जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकेतर वर्ग ३ व ४ च्या सर्व कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे अद्ययावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा / नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यांनतर कोषागारातुन धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचा-यांचे वारसास ठेव संलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो. गटविमा रक्कमेचे प्रदान संबंधीत कर्मचा-यांना करण्यात येते.

जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचे लेखे एकत्रित करून जिल्हा परिषदेचा मासिक लेखा तयार केला जातो. मासिक लेखे दरमहा वित्त समितीच्या मंजुरी नंतर स्थायी समिती समोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात. संबंधीत विभागाकडुन लेख्याशी ताळमेळ घेतला जातो. मासिक लेख्यांवरून जिल्हा परिषदेचा वार्षिक लेखा तयार केला जातो. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी सादर केले जातात. जिल्हा परिषद सभेच्या मंजुरी नंतर सदरचे लेखे १५ नोव्हेंबरपुर्वी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.

शासन निर्णय

बजेट (अंदाज पत्रक)

अर्थसंकल्प सहभाग धारकाना आवाहन

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या जिल्हा स्तरावरील केंद्र शासन पुरस्कृत स्वायत्त संस्थेमार्फत मुख्यत्वे करून केंद्र शासनाने ग्रामीण विकासाबरोबरच दारिद्रय निर्मुलनासाठी विविध रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मीतीचे कार्यक्रम राबविले जातात. यामध्ये व्यक्तीगत लाभार्थीच्या योजनांबरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावणेसाठी आवश्यक असणा-या सामाजिक मालकीच्या मत्ता निर्मीतीचे कार्यक्रम राबविले जातात. यामध्ये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना इ. महत्वाच्या योजनांचा अंतर्भाव होतो. केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाकडूनही या योजनांसाठी ठराविक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कोल्हापूर मार्फत खालील (अ.नं.१ ते ३ ) योजना राबविणेत येत आहेत.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ नियम ३ नुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार व सर्व हिशेब (वार्षिक हिशेब तयार करणे व लेखे आणि आर्थिक दस्तऐवज तयार ठेवणे) संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडुन करण्यात येते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असुन ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी असुन, लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग-२) असतात. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.