जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या जिल्हा स्तरावरील केंद्र शासन पुरस्कृत स्वायत्त संस्थेमार्फत मुख्यत्वे करून केंद्र शासनाने ग्रामीण विकासाबरोबरच दारिद्रय निर्मुलनासाठी विविध रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मीतीचे कार्यक्रम राबविले जातात. यामध्ये व्यक्तीगत लाभार्थीच्या योजनांबरोबरच ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावणेसाठी आवश्यक असणा-या सामाजिक मालकीच्या मत्ता निर्मीतीचे कार्यक्रम राबविले जातात. यामध्ये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना इ. महत्वाच्या योजनांचा अंतर्भाव होतो. केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाकडूनही या योजनांसाठी ठराविक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कोल्हापूर मार्फत खालील (अ.नं.१ ते ३ ) योजना राबविणेत येत आहेत.

 

पशुसंवर्धन विभाग

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला व श्री महालक्ष्मीचे पवित्र तिर्थक्षेत्र असलेला व दक्षिण काशी म्हणून ख्यातनाम असलेला तसेच संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री जोतिर्लिंगाचे ऐतिहासिक महत्व प्राप्त असलेला व गडकोट किल्ल्याने वेढलेला सुजलाम सुफलाम असा हा कोल्हापूर जिल्हा कोकण पट्टीच्या पुर्वेकडील सहयाद्रीच्या रांगामध्ये व महाराष्ट्र राज्याच्या दक्षिणेस वसलेला आहे. या जिल्हयात वेदगंगा, दुधगंगा, हिरण्यकेशी, तुळशी, वारणा, पंचगंगा, कासारी, भोगावती नदया प्रवाहीत असून राधानगरी, तुळशी, काळम्मावाडी, पाटगाव इ. मोठी धरणे बांधलेली असून त्याचा उपयोग प्रामुख्याने शेतीसाठी होत असतो. तसेच तिलारी, राधानगरी येथे विदयुत निर्मितीचा मोठा प्रकल्प कार्यरत आहे.

कोल्हापूर जिल्हयाचे क्षेत्रफळ ७,६२० चौ.कि.मी. असून यामध्ये १२ तालुक्याचा समावेश आहे. जिल्हयाची एकुण लोकसंख्या २९,७९,५०७ आहे. जिल्हयाचे हवामान विषम असून सरासरी पर्जन्यमान १६००-१७०० मि. मि. आहे. जिल्हयात एक महानगरपालिका, ९ नगरपालिका आहेत. जिल्हयाच्या प्रशासनाचे मुख्यालय कोल्हापूर असून ते पुणे-बेंगलोर महामार्गावर आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकार क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असून एकुण १९ साखर कारखाने कार्यरत आहेत.

दरडोई आर्थिक उत्पन्नामध्ये भारतात अग्रेसर असणार्‍या कोल्हापूर जिल्हयाची ग्रामिण अर्थव्यवस्था पशुसंवर्धनावर मुलतः अवलंबुन आहे.ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक कुटुंबाचा दुग्धव्यवसाय हा मुख्य व्यवसाय असुन कोल्हापूर जिल्हयाचे दर दिवसाला १५ लक्ष लिटर अधिक दुध उत्पादन आहे. यामुळे पशुसंवर्धन खात्याने जिल्हयात पशुवैद्यकिय सेवा व पशुसंवर्धनाच्या विविध योजना तसेच – पशुवैद्यकिय सेवेतुन ग्राम समृध्दी, उत्कृष्ट पशुपालक पुरस्कार, सोनोग्राफी मशिनव्दारे वंधत्व निर्मूलन कार्यक्रम, अत्याधुनिक फिरता पशुवैद्यकिय दवाखाना या नाविण्यपुर्ण योजना राबवुन महाराष्ट्रात इतर जिल्हयांना एक मार्गदर्शन ठरत आहे. प्रभावीपणे राबवुन सर्वच बाबतीत जिल्हा अग्रेसर ठेवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्हयामध्ये दवाखाना इमारतीची बांधकामापासुन ते पशुसंवर्धन विषयक स्वयंरोजगार निर्मिती करीता विशेष प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. प्रशासकिय व तांत्रिक कामात यामुळेच जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे.

पशुसंवर्धन विभागाची महत्वाची कार्य व उद्दिष्टे :-

  • गोपालकांना पशुवैदयकिय सेवा पुरविणे.
  • संकरीत गोपैदास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • रोगप्रतिबंधक व रोगनियंत्रण कार्यवाही करणे
  • कुक्कुट विकास, शेळी-मेंढी विकास करणे
  • वैरण विकास कार्यक्रम राबविणे.
  • पशुपालनातून स्वयंरोजगार निर्मिती करणे
  • जिल्हा परिषद, राज्य शासन, केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विषयक विविध योजना राबविणे.
  • पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणे.
  • प्रचार व प्रसार योजना राबविणे.

बांधकाम विभाग

बांधकाम विभाग

कोल्हापूर जिल्हा परिषद कडील बांधकाम विभाग हा विकासा कामाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा विभाग आहे. या विभागाच्या अंतर्गत केद्ग शासन,राज्य शासन व जिल्हा परिषदे मार्फत देणेत येणार्या. अनुदानातून नविन रस्ते तयार करणे, रस्त्यांची देखभाल दुरूस्ती करणे इमारती अंतर्गत शाळा बांधकामे,शासकीय इमारती व निवसस्थाने इमारती बांधकामे,तालीम इमारती ,सामाजीक मंदीर, सार्वजनिक वाचनालय , बहूद्देशिय सभागृह, प्राथमिक आरोग्य केंद्ग इमारती व निवासस्थाने इत्यादी बांधकामांचा समावेश आहे.

बांधकाम विभागा अंतर्गत एकूण ६ उपविभाग अस्तीस्वात असून या यंत्रणे मार्फत विवीध विकास कामे करुन घेतली जातात . बांधकाम विभागा अंतर्गत एकूण ६०३७.७८ किमी लांबीचे पैकी अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्याची लांबी वजा करता एकूण ५९४७. ४१० इतक्या रस्त्यांच्या लांबी पैकी रस्ते अस्तिस्वात असून त्यापैकी डांबरी ३२११.४०५ किमी खडीचे ८८०.३८४ किमी , मुरूम १३२०.२१६ कि.मी. व अपृष्टांकीत ५३५. ४०५ कि.मी. रस्ते आहेत.

ई-टेडर नोटीस

 

 

कामांची यादी

 

मागील ३ वर्षाचा आढावा

  • मार्च २०१४
  • मार्च २०१३
  • मार्च २०१२

शिक्षण विभाग

प्राथमिक शिक्षण

प्राथमिक शिक्षण हे व्यक्तिमत्व विकासाचे, समाज परिवर्तनाचे आणि राष्ट्रीय विकासाचे एक प्रमुख आणि प्रभावी साधन आहे ही बाब विचारात घेवून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने केंद्ग शासनाच्या व राज्य शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनाबरोबरच जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून सुद्धा विविध शैक्षणिक योजना राबविलेल्या आहेत.

बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाचा शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला आहे. शिक्षणापासून वंचित असणा-या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेता यावे, शिक्षणाच्या संख्यात्मक विकासाबरोबरच दर्जामध्ये सुधारणा व्हावी या उद्देशाने प्राथमिक शिक्षण विभाग कार्यरत असून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणासाठी प्रयत्नशील आहे.

या विभागाचे कामकाम सर्व शिक्षा अभियान व आस्थापना विभागामार्फत केले जाते.

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमातंर्गत उपक्रम

जिल्हा परिषदेच्या एकूण प्राथमिक शाळांची संख्या – 2004

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक (1 ली ते 5 वी) शाळांची संख्या – 1132

जिल्हा परिषदेच्या उच्च प्राथमिक (1 ली ते 8 वी) शाळांची संख्या – 872

जिल्हा परिषदेच्या एकूण माध्यमिक शाळांची संख्या – 5

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थी संख्या – 1,84,641

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक संख्या – 8,813

अर्थ विभाग

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ नियम ३ नुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार व सर्व हिशेब (वार्षिक हिशेब तयार करणे व लेखे आणि आर्थिक दस्तऐवज तयार ठेवणे) संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडुन करण्यात येते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असुन ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी असुन, लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग-२) असतात. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.