admin
जिल्हा परिषद स्वनिधी योजना(अपंगासाठी)
अपंगाना उद्योग धंद्यासाठी साधने व उपकरणे पुरविणे. उद्देश :
मागासवर्गीयाना स्वयंरोजगार करुन स्वताच्या पायावर स्वावलंबी बनविणे.
अटी व शर्ती – लाभार्थी किमान ४० टक्के अपंग असावा.
दारिद्गय रेषेखाली असलेचा दाखला अथवा रु. ३६,०००/- चे आतील आवश्यक आहे.
सदर योजने अंतर्गत पिको फॉल मशिन घरघंटी, झेरॉक्स मशिन इ. साधने घेवून विनामुल्य साधने पुरवली जातात.
जिल्हा परिषद स्वनिधी योजना (मागासवर्गीयांसाठी)
सदर योजने अंतर्गत समाज कल्याण समितीने मान्य केलेल्या योजना घेवून योजनेचा लाभ दिला जातो. प्रामुख्याने खालील प्रमाणे योजना राबविल्या जातात.
राजर्षि शाहू घरकुल योजना
उद्देश – मागासवर्गीयाना घरबांधणे करितां आर्थिक मदत करणे.
अटी व शर्ती – लाभार्थी मागासवर्गीय असणे आवश्यक आहे.
दारिद्गय रेषेखाली असलेचा दाखला अथवा रु. ३६,०००/- चे आतील आवश्यक आहे.
.
शासकीय योजना
माध्यमिक शाळेत शिकणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी परिक्षा फी व शैक्षणीक फी प्रदान करणे
माध्यमिक शाळेत शिकणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी परिक्षा फी व शैक्षणीक फी प्रदान करणे (अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग)
राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान नियोजित नाविन्यपुर्ण उपक्रम
१) इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा :-जिल्हयांतर्गत ग्रामपंचायतकडील १० टक्के महिला बाल कल्याण निधी, पंचायत समिती सेस फंड, लोकसहभागाच्या माध्यमातून अंगणवाडीतील बालकंाची अचूक वजने घेण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे उपलब्ध करुन घेणे. तसेच जुन्या वजन काटयांचे कॅलिबे्रशन करुन घेण्याचे नियोजन करुन घेण्यात आले आहे.
२) बालकांचे पोषण श्रेणी बाबतचे कार्ड :- जिल्हयांतर्गत सर्व अंगणवाडी केंद्रातील SUM / MUW / SAM / MAM बालकांचे आरोग्य पोषण कार्ड तयार करुन त्यांची आरोग्य तपासणी, लसीकरण, प्रत्येक महिन्यातील वाढ-घट, श्रेणीतील बदल आहाराची वारंवारता याबाबतच्या नोंदी घेणे व त्याचा पाठपुरावा करणे.
राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्रामअभियान
एक पाऊल पुढे; सुदृढ निरोगी महाराष्ट्राकडे !!
महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एक पुरोगामी राज्य असून आर्थिक व भौतिक प्रगतीमध्ये देशामध्ये अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक व भौतिक प्रगती होत असली तरी मानवी विकासा बाबत अजूनही भरीव कामगीरी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कुपोषणाची समस्या राज्यापुढे एक आव्हान आहे. यासाठी शासनाच्या विविध विभागाच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरु आहेत.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना
- आयसीडीएस कार्यक्रम केंद्गशासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाद्वारे चालविण्यात येणारा देशातील सर्वात मोठा आणि बहुउद्देशीय कार्यक्रम आहे.
- आयसीडीएस कार्यक्रम २ ऑक्टोबर १९७५ पासून राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच्या १०६ व्या जयंती दिनी सुरु करण्यात आला आहे.
महिला व बालकल्याण विभाग
जिल्हा परिषद कोल्हापूर मध्ये एकूण १४ विभाग आहेत .त्यापैकी महिला व बालकल्याण विभाग हा महत्वाचा विभाग आहे.महिला व बाल कल्याण समितीची स्थापना १९९२-९३ मध्ये झाली सदर समिती मार्फत शासन व जिल्हापरिषदेकडील प्राप्त होणा-या अनुदानातून गरीब ,विधवा,परित्यक्ता, घटस्फोटीत,देवदासी व अर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकातील तसेच मागासवर्गीय महिला यांना त्यांच्या शैक्षणिक व अर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी व स्त्रीया ख-या अर्थाने सबल होण्याच्या दृष्टीने शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटी नुसार वैयक्तीक व सामुहिक योजना या विभागामार्फत राबविल्या जातात.