बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क प्रदान झालेला आहे. या अधिनियमाच्या अनुषंगाने ६ ते १४ वयोगटातील बालकांचे प्राथमिक शिक्षण नजीकच्या नियमित शाळेत होणे आवश्यक आहे. एकही बालक शिक्षणापासून वंचित (शाळाबाह्य) राहू नये याकरिता शिक्षण विभागामार्फत दरवर्षी पटनोंदणी मोहिम, शाळाबाह्य व स्थलांतरीत मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. दाखलपात्र मुलांची १००% पटनोंदणी करण्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा सातत्याने अग्रेसर राहिलेला आहे. यावर्षी यामध्ये आणखी भर पडणार असून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमार्फत ‘शाळाबाह्य विद्यार्थी विरहीत कोल्हापूर जिल्हा’ करणेसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये दि. १५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत शाळाबाह्य विद्यार्थी विरहीत कोल्हापूर जिल्हा निर्मितीकरिता प्राथमिक शिक्षण विभागाने नियेाजन केले असून ते अंमलबजावणीकरिता सर्व तालुक्यांना पाठविणेत आलेले आहेत. या संदर्भाने जिल्हास्तरावर सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांची नियोजन बैठक नुकतीच संपन्न झाली असून प्रत्येक गटस्तरावर सर्व मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विषयतज्ञ, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांचे नियोजन कार्यशाळा घेणेत येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत दि.१५ ते ३० जून २०१७ या कालावधीत ६ ते १४ वयोगटातील सर्व दाखलपात्र बालकांची नियमित शाळेत पटनोंदणी करुन शाळाबाह्य बालकांना वयानुरुप समकक्ष वर्गात दाखल करुन घेणेत येणार आहे. तसेच माहे जुलै २०१७ मध्ये शिक्षण विभागाकडील अधिकारी, शिक्षक व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचेसह शाळाबाह्य बालके असण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी व्यापक शोध मोहिम राबवून एकही बालक शाळाबाह्य शिल्लक नसलेची शहानिशा करुन त्यानंतर ‘शाळाबाह्य विद्यार्थी विरहीत कोल्हापूर जिल्हा’ जाहीर करणेत येणार आहे.
शिक्षणाधिकारी(प्राथ.)
जिल्हापरिषदकोल्हापूर