आरोग्य विभाग

ग्रामीण भागातील लोकांचे आरोग्य सुदृढ व निरोगी राहावे याकरिता आरोग्य विभागा मार्फत प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक सेवा दिल्या जातात. कुटूंब कल्याण कार्यक्रमापासून ते साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमापर्यंन्त वेगवेगळया राष्ट्रीय कार्यक्रमांची अंमलबजावणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र स्तरावरुन केली जाते. गावपातळीवर आरोग्य कर्मचारी घरोघरी जावून आरोग्य सेवेचे कामकाज करतात तसेच आरोग्य शिक्षण सुध्दा देतात. विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यमांतर्गत अपेक्षित लाभार्थींना सेवेसाठी प्रवृत्त करतात व आवश्यकते नुसार योग्य ठीकाणी संदर्भ सेवा देतात.

सर्वासाठी आरोग्य हे जागतीक आरोग्य संघटनेचे ध्येय गाठण्यासाठी वैधकिय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी यांचेमार्फत लोकसहभागातुन ग्रामिण भागातील जनतेला सातत्याने गुणात्मक सेवा देत असतात.
१. प्राथमिक आरोग्य केंद्गे ७४
२. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्गे ४१३
३. ग्रामीण रुग्णालये १८
४. उप जिल्हा रुग्णालये २

राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्या नियंत्रण ठेवणेकरिता राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम आपल्या देशात १९५२ पासून राबविणेत येत आहे. कुटूंबाचा  एकूण जीवनस्तर उंचावण्याच्या दृष्टीकोणातून माता व बालक या दोघांचे जीवीत खुप महत्वाचे असलेने लागोपाठ येणारी गरोदरपणे माता व बालक यांच्या पोषणावर विपरीत परिणाम करीत असतात. यासाठी, शासनाने खालील तात्पूरती, अधुनिक आणि कायमस्वरुपी संतती नियमनाच्या पध्दती / साधने जोडप्यांच्या आवडीनुसार उपलब्ध करुन दिलेली आहेत. तात्पूरत्या संतती नियमनाच्या पध्दती
  1. तांबी – पाळणा लांबविण्यासाठी तांबी हा संतती नियमनाचा सर्वात परिणामकारक मार्ग आहे  आणि त्याचा वापर  दहावर्षापर्यत करता येतो. 
  1. प्रसुतीपश्चात तांबी – प्रसुतीपश्चात तांबी प्रसुतीनंतर सुरक्षित व प्रभावी आहे.  प्रसुतीनंतर 48 तासाच्या आत बसविता येते.  
  1. गर्भनिरोधक गोळया –  पाळणा लांबविण्यासाठी संतती नियमनाचा  परिणामकारक व सोपा मार्ग आहे.
  1. अंतरा – अंतरा इंजेक्शन स्त्रियांनी घेतल्यास त्यांना तीन महिने गर्भधारणा टाळता येते. सलग गर्भधारणा प्रतिबंधासाठी दर तीन महिन्यांनी अंतरा इंजेक्शन घ्यावे लागते.
  1. छाया - छाया ही एक विनाहार्मोन तोंडावाटे घेण्याची गर्भधारणा प्रतिबंधक गोळी आहे. पहिले तीन महिने एक गोळी आठवडयातून 2 वेळा आणि नंतर चौथ्या महिन्यापासून प्रत्येक आठवडयात एक गोळी घ्यावी लागते. 
  1. निरोध – निरोध हा पुरुषांनी वापरावयाचे संतती नियमनाचे साधन असून ते लैंगिक संबधातून पसरणारे आजार आणि एचआयव्ही पासून दुहेरी संरक्षण देते. 
  1. ईपिल्स – असुरक्षित लैंगिग संबधानंतर 72 तासाच्या आत नकोअसलेली गर्भधारणा टाळण्यासाठी ईपिल्स चा उपयोग केला जातो. 
वरील संतती नियमनाच्या सेवा जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य उपकेंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये इत्यादी ठिकाणी उपलब्ध आहेत. कायमस्वरुपी  संतती नियमनाच्या पध्दती जिल्हयात नसबंदी शस्त्रक्रियागृह असलेलया प्रा आ केंद्राच्या ठिकाणी दरआठवडयाला टाका स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रिया आणि पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रीया  शिबिरांचे व निश्‍चित केलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ठिकाणी बिनटाका स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रिया शिबिरांचे आयोजन करुन आरोग्य कर्मचार्‍यांमार्फत योग्य लाभार्थीना प्रवृत्त केले जाते व त्यांच्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात.शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्यांना प्रोत्साहनपर मोबदला दिला जातेा.  
भारत सरकारने समाजातील गरीब, जोखमीच्या व दारीद्रय रेषेखालील लोकांना परिणाम कारक सेवा पुरविणेसाठी तसेच माता मृत्यू, अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे व एकुण जनन दर कमी करणे यासाठी सन २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM-National Rural Health Mission) ची स्थापना केली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून कोल्हापूर जिल्हयामध्ये जिल्हा आरोग्य अभियान ची स्थापना करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व आरोग्य संबधित इतर कार्यक्रम यांच्या मधील समन्वय तसेच खाजगी वैद्यकीय व्यवसायीक व सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग घेऊन आरोग्याचे कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे हे अभियानाचे प्रमुख ध्येय आहे.

Read more

1 योजनेचे नांव 30 वर्षे वयावरील महिला जिल्हा परिषद सदस्या व पंचायत समिती सदरस्या आरोग्य महिला अधिकारी/कर्मचारी यांची गर्भाशय मुख कॅन्सर स्तनकॅन्सर मुख कॅन्सरची तपासणी करणे
2 योजनेचा उदेश सविस्तर उदेश नमुद करावा 30 वर्षे वयावरील महिला जिल्हा परिषद सदस्या व पंचायत समिती सदरस्या आरोग्य महिला अधिकारी/कर्मचारी यांची गर्भाशय मुख कॅन्सर स्तनकॅन्सर मुख कॅन्सरची तपासणी करणे
3 म जि प व प स अधिनियम 1961 मधिल कलम 100 अन्वये निश्चित केलेली अनूसूचि पहीली मध्ये समावेशा बाबत विभाग प्रमूखाचे अभिपा्‌रय   सदरच्या योजनेमूळे   30 वर्षावरील   मिहिला अधिकारी कर्मचारी यांची लवकरात लवकर कॅन्सर तपासणी करुन लवकर निदान झालेने  कॅन्सर लवकरात लवकर बरा होतो
4 अनूसुचि पहिली मध्ये समावेश नसल्यास काय कार्यवाही करण्यात येणार सदर योजनेचे महत्व विशद करुन समावेश नसलेस करणे बाबत कार्यवाही करणेत येईल
5 शासनस्तरावर अशि योजना राबविण्यात येते का त्या बाबत सविस्तर अभिप्राय --
6 योजनेची मागिल वर्षामधिल फलश्रति अहवाल तपासणी केलेले पदाधिकारी -45,तपासणी केलेल अधिकारी-339,तपासणी केलेल्या आशा 978 तपासणी केलेले इतर महिला 609 एकूण तपासलेल्या  महिला पैकि प्रयोगशाळा तपासण्या - पॅपस्मॅअर 85 एफएनसी 4 मॅमोग्राफी 16 बायोप्सी 0 कर्करोग निदान -21
7 योजना सन 2018-19 मध्ये कार्यान्वीत का करावी 1 कॅन्सरचे लवकरात लवकर निदान होऊन उपचारने बरा होण्यास मदत होते 2 राष्टिय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रन कार्यक्रमास बळकटि येणार आहे 3स्त्रीयांचे आरोग्यश् सुधारण्यास मदत
8 योजनेचे लाभार्थि पात्रता निकश 30 वर्षे वयावरील महिला जिल्हा परिषद सदस्या व पंचायत समिती सदरस्या आरोग्य महिला अधिकारी/कर्मचारी यांची गर्भाशय मुख कॅन्सर स्तनकॅन्सर मुख कॅन्सरची तपासणी करणे
9 योजनेची लाभार्थि निवड पध्दती प्रक्रिया स्वरुप व अतिंमीकरण   प्रा आ केंद्र व तालूका आरोग्य अधिकारी    
10 योजनेमध्ये लाभार्थ्याना लाभाचे स्वरुप 1 कॅन्सरचे लवकरात लवकर निदान होऊन उपचाराने बरा होण्यास मदत होते 2 राष्टिय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रन कार्यक्रमास बळकटि येणार आहे 3स्त्रीयांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत
11 योजना अम्म्ल बजावणीचे टप्प्‌े प्राथमिक आरोग्य केंद्र  व तालूका आरोग्य अधिकारी
12 योजना राबविण्याचा कालावधि  सन 2017-18
13 योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्यास योग्य असल्या बाबतचे अभिप्राय 1 कॅन्सरचे लवकरात लवकर निदान होऊन उपचाराने बरा होण्यास मदत होते 2 राष्टिय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रन कार्यक्रमास बळकटि येणार आहे 3स्त्रीयांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत
14 योजना राबविण्यास आवशक निधी  रक्कम रु 300,000/- तिन लाख
15 निधी बाबत समर्थनिय अभिप्राय सदरचा निधी तज्ञ मानधन, उपचार ,औषधे खरेदि कार्यक्रम आयोजन इ साठी खर्च करणेत येतो
16 निधी कोणत्या महिन्यामध्ये खर्च होणार मंजूर निधी ज्या वर्षात करणेत आला त्याच वर्षि खर्च करणेत येणार
 
1 योजनेचे नांव तपासणी आरोग्याची ज्येष्टांच्या सन्मानाची  आधारवड 60 वर्षावरील  नागरींकाची वैदयकिय तज्ञामार्फत तपासणी करणे
2 योजनेचा उदेश सविस्तर उदेश नमूद करावा जिल्हा परिषद अतंर्गत ग्रामीन भागातील सर्व जेष्ट नागंरीकांची  स्त्री /पुरुष संभाव्यस विविध आजारंाची तज्ञ वैदयकिय पथकामार्फत वैदयकिय  तपासणी व प्रयोगशाळा तपासणी करणेत येणार आहे.
3 म जि प व प स प अधिनियम 1961 मधिल कलम 100 अन्वये निश्चित केलेी अनूसुचि पहिलीमध्ये समावेशा बाबत विभाग प्रमुखाचे अभिप्राय  सदरची योजना हि ग्रामीण भागातील सर्व 60 वर्षावरील स्त्री व पुरुष  यांची वैदयकिय तज्ञांच्या मार्फत तपासणी करुन  लवकरात लवकर निदान करुन औषोधोपचार करणेत येणार आहे
4 अनूसूचि पहिली मध्ये समावेश नसल्यास काय कार्यवाहि करणेत येणार सदर योजनेचे महत्व विशद करुन सदरची योजना वयोवध लोकंाच्यामध्ये किती महत्वाची आहे  हे पटवून देणार
5 शासन स्तरावर अशि योजना राबविण्यात येते का त्या बाबत सविस्तर अभिप्राय --
6 योजनेची मागिल वर्षामधिल फलश्रति अहवाल तपासणी केलेले पदाधिकारी -45,तपासणी केलेल अधिकारी-339,तपासणी केलेल्या आशा 978 तपासणी केलेले इतर महिला 609 एकूण तपासलेल्या  महिला पैकि प्रयोगशाळा तपासण्या - पॅपस्मॅअर 85 एफएनसी 4 मॅमोग्राफी 16 बायोप्सी 0 कर्करोग निदान -21
7 योजना सन 2018-19 मध्ये कार्यान्वीत  का करावी ज्येष्ठा आरोग्यात सुधारणा ज्येष्टांच्या वयोमर्यादेत वाड आरोग्य सेवेच्या कक्षात वाढ
8 योजनेचे लाभार्थि पात्रता निकश 60    वर्षावरील सर्व स्त्री व पुरुष
9  योजनेची लाभार्थि निवड पध्दती प्रकिया स्वरुप व अतिंमिकरण  प्रा आ केद्र, तालूका आरोग्य अधिकारी कार्यालय 60 वर्षावरील सर्व स्त्री पूरुष
10 योजनेमध्ये लाभार्थाना लाभाचे स्वरुप सर्व 60 वर्षावरील स्त्री व पुरुष  यांची वैदयकिय तज्ञांच्या मार्फत तपासणी करुन  लवकरात लवकर निदान करुन औषोधोपचार करणेत येणार आहे
11 योजना अमंलबाजावनीचे टप्प्‌े प्रा आ केद्र, तालूका आरोग्य अधिकारी कार्यालय
12 योजना राबविध्याचा कालावधि  ज्या त्या सालामध्ये
13 योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्यास योग्य असल्या बाबतचे अभ्रिपाय सदरची योजना हि ग्रामीण भागातील सर्व 60 वर्षावरील स्त्रि व पूरुष यांच्या आरोग्यात सुधारणा ज्येष्ठांच्या वयोमर्यादेत वाड आरोग्य सेवेच्या कक्षात वाढ
14 योजना राबविण्यास आवशक निधी 600,000/-    सहा लाख रु फक्त
15 निधी बाबत समर्थनिय  अभ्रिपाय सदरच्या निधी मधून तज्ञंाचे मानधन औषोधोपचार प्रयोगशाळा तपासणाी संदर्भ सेवा  शिबीर नियोजन इ साठी खर्च करणते येणार
16 निधी कोणत्या मन्यिामध्ये खर्च होणार शिबीर घेतल्यानंतर फेब्रवारी किंवा मार्च मध्ये खर्च पडनार
 
1 योजनेचे नांव अधिकारी ,कर्मचारी यांचा प्रात्साहनपी सत्कार करणे
2 योजनेचा उदेश सपिवस्तर उदेश नमूद करावा आरोग्य विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांचा उत्कृष्ट कामाबदल जाहीर सत्कार करण्याचे प्रोत्साहन मिळाल्याने भविषात उत्कृष्ट काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल
3  म जि प व प स अधिनियम 1961 मधिल कलम 100 अन्वये निश्चित केलेली अनूसूचि पहिली मध्ये समावेशा बाबत विभाग प्रमूखाचे अभिप्राय आरोग्य विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांचा उत्कृष्ट कामाबदल जाहीर सत्कार करण्याचे प्रोत्साहन मिळाल्याने भविषात उत्कृष्ट काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल
4 अनूसूचि पहीलीमध्ये समावेश नसल्यास काय कार्यवाही करण्यात येणार सदर योजनेचख्‌े महत्व पटवून देवून कर्मचारी  अधिकारी यांच्या कार्यात वाढ करणे प्रात्साहनपर बक्षिस देण इ साठी सदरची योजना राबविणे आवशक आहे असे वाटते
5 शासनस्तरावर अशि योजना राबविण्यात येते का त्या बाबत सविस्तर अभिप्राय --
6 योजनेची मागील वर्षामधिल फज्श्रति अहवाल प्रत्येक वर्षि सदरची योजना राबविणेत येते . अधिकारी कर्मचारी यांचा सत्कार करणेत येतो व प्रमाणपत्र देणेत येते
7 योजना सन 2018-19 मध्ये कार्यान्वीत का करावी आरोग्य सेवे मध्ये उत्कृष्ठ काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कक्षेत वाठ व गूणात्मक कामाचा उठाव
8 योजनेचे लाभार्थि पात्रता निकष  जे अधिकारी कर्मचारी ज्या त्या वर्षात उत्कष्ठ काम करतात वार्षिक अहवाल डिएचआयएस 2  व एम सि टी एस असे निकश लावनेत येतात
9 योजनेचे लाभार्थि निवड पध्दती प्रकिया स्वरुप व अतिंमिकरण प्रा.आ.केंद्र, तालूका आरोग्य अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयजि प कोल्हापूर  
10 योजनेमध्ये लाभार्थ्याना लाभाचे स्वरुप  मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देणेत येतात
11 योजना अमंलबाजावणीचे टप्पे  प्रा आ केंद्र तालूका आरोग्य अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय
12 योजना राबविण्याचा कालावधि मंजूर कालावधी ज्या त्या वर्षात
13 योजना सन 2018-19 मध्ये राबविण्यास योग्य असल्याबाबतचे अभ्रिपाय अधिकारी कर्मचारी यांचा कामाबददल मान्यवरांचे हस्ते जाहीर सत्कार कम्ेलेने काम करणेस प्रोत्साहन मिळेल व गुणात्मक काम होईल तसेच संघ भावनेची कार्य संस्कृती जोपासली जाणार आहे.
14 योजना राबविण्यास आवशक निधी रक्क्म रु 25,000/-
15 निधी बाबत समर्थनिय अभ्रिपाय स्मति चिन्ह, प्रमाणपत्र, अल्पोपहार,हॉल भाडे इ साठी खर्च
16 निधी कोणत्या महिन्यसामध्ये खर्च होणार फेब्रवारी किंवा मार्च मध्ये कार्यक्रम झालेनंतर
   
प्रस्तावना भारत सरकारने गलगंड या कार्यक्रमाचे नाव 1992 नंतर आयोडिन न्युनता विकार नियंञण कार्यक्रम असे ठेवले आहे. आयोडिन हे महत्वाचे सुक्ष्म घटक आहे व ते शरीराच्या वाढीसाठी आवश्यक आहे. तसेच ते थायरॉईड हार्मोन तयार करणे कामी आवश्यक आहे. रोज 150 मायक्रोग्रॅम ची शरीराला गरज असते. आयोडिन हे पाणी, मासे, समुद्रातील अन्ना‍मध्ये मिळते. आयोडिनचे प्रमाण हे पर्वताजवळ, पर्वतावरुन येणा-या पाण्यात कमी प्रमाणात असते. आयोडिन कमी झाल्यामुळे खालील विकार संभावतात
  1. गलगंड
  2. शारीरिक व मानसिक वाढ कमी होणे
  3.  उंची कमी होणे
  4. उंची जास्त होणे
  5. गर्भपात होणे सारखे आजार उदभवतात
महाराष्ट्र राज्याची रुपरेषा महाराष्ट्र् राज्यात गलगंड कार्यक्रम हा मध्यवर्ती आरोग्य समितीच्या् मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे खालील हेतुने दिला आहे.
  •        गलगंड सर्वेक्षण करणे
  •        आयोडिनयुक्तश मिठाची निर्मीती करणे
  •     आयोडिनयुक्‍त मिठाचा वापर करणे
  •  साधे मिठ वापरण्‍यावर बंदी आणणे (निवडक जिल्‍हयामध्‍ये )
  • मिठामधील आयोडिनची मात्रा तपासणे
  •     आयोडिनयुक्‍त मिठाच्‍या वापरासाठी आरोग्‍य शिक्षण देणे
  •   आयोडिनयुक्‍त मिठाचे पॅकेटस नियमित आदिवासी भागात वाटप करणे.
  कार्यक्रमाची उददिष्‍टे
  •  कार्यक्रम आखणे व सर्वेक्षण करणे
  • आयोडिन युक्‍त मिठाच्‍या वापराचे शिक्षण देणे
  •  मिठाचे नमुने तपासणे
  • गलगंड रुग्णांना ओषधोपचार व सल्ला देणे
प्राथमिक आरोग्ये केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयाचे नियमित कामकाज ग्रामीण भागातील नियमित भेटीमध्ये संशयीत रोगी शोधणे, मिठाचे नमुने तपासणे, लघवीचे नमुने जमा करणे व आयोडिन तपासणे, आरोग्य शिक्षण देणे  
सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सर्व साधारण माहिती क्षयरोग हा मायकोबक्टेरियम नावाच्या जीवानूमुळे होतो. हा आजार माणसाला फार पूर्वीपासून माहीत असून प्रचीन काळी त्याला राजक्षय या नावाने संबोधले जायचे. क्षयरोग प्रामुख्याने फुप्फुसांना होत असला तरी तो शरीराच्या लसीकाग्रंथी, मेंदू, हाडे, मूत्रपिंड, यासारख्या अवयवांनासुद्धा होऊ शकतो. क्षयरोगाचा प्रसार हवेद्वारे होतो. जेव्हा फुफुसाच्या क्षयरोगाने आजारी असणारी व्यक्ति शिकते किंवा खोकते तेव्हा क्षयरोगच्या जिवाणूंचा प्रसार होतो.

Read more

नावीन्यपूर्ण योजना

जि.प. स्वनिधी मधुन नाविन्यपूर्ण योजना सन 2015-16   संक्षिप्त माहिती
  • जिल्हयातील गरोदर मातांना व्हाईस मेसेज द्वारे शासकीय आरोग्य सेवेचा लाभ व मार्गदर्शनपर व्हाईस संर्दश भ्रमणध्वनीवर पाठविणे हा उद्वेश असुन सदर गरोदर मातानां या योजनेद्वारे लाभ देणे.
  • व्हाईस मॅसेज दिल्याने सदर लाभार्थी हा आपला लाभ घेण्यास दक्ष होऊन आरोग्य सेवा त्वरीत उपलब्ध करुन घेऊ शकतो.
  • सदर योजेने अंतर्गत 8 व्हाईस एसएमएस तयार करणेत आलेले असुन त्याचे रेकॉर्डीग करण्यात आलेले आहे.
  • योजनेचा लाभ देणेसाठी सद्यस्थिती मध्ये 10000 गरोदर मातांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक सध्या एकत्रीत करण्यात आलेले आहे.
  • सदर योजना हि जिल्हा परिषद स्वनिधी मधुन असुन सदर योजनेस 25,000/- इतके प्राप्त होते 30000 गरोदर मातानां लाभ देण्यात आलेला आहे.

Read more

एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्प
 
ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी केंद्र शासन पुरस्‍कृत व जागतिक बॅंक अर्थसहाय्यित एकात्मिक रोग सर्वेक्षण् प्रकल्‍प महाराष्‍ट्र राज्‍यामध्‍ये २१ जून २००५ पासून कार्यान्वित झाला. मार्च २०१२ मध्‍ये या प्रकल्‍पासाठी असलेले जागतिक बॅकेचे अर्थ सहाय संपुष्‍टात आले असून सध्‍या हा प्रकल्‍प पुर्णपणे केंद्र शासन पुरस्‍कृत स्‍वरुपात सुरु आहे. राज्‍यात सध्‍या अस्तित्‍वात असलेल्‍या सर्व रोग सर्वेक्षण व्‍यवस्‍थांचे एकञिकरण करणे हा या महत्वाकांक्षी प्रकल्‍पाचा प्रमुख उदेश आहे. अत्‍याधुनिक माहिती तंञज्ञानाचा वापर करुन सर्व स्‍तरावरील माहितीची देवाणघेवाण अधिक गतिमान करणे तसेच स्‍थानिक स्‍तरापासून राज्‍य स्‍तरापर्यंत रोग सर्वेक्षण व्‍यवस्‍थेचे बळकटीकरण करुन रोग नियंञणाच्‍या उददिष्‍टास हातभार लावणे हा या प्रकल्‍पाचा आणखी एक महत्‍वपूर्ण हेतू आहे. एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्‍पाचे मुख्‍यालय सहसंचालक आरोग्‍य सेवा पुणे १ येथे आहे.
प्रकल्‍पाची उद्दिष्‍टये 1.      ग्रामीण भागात रोग सर्वेक्षण व्‍यवस्‍था अधिक बळकट करुन साथरोग उद्रेक वेळेत ओळखण्‍याची क्षमता विकसीत करणे आणि क्षेञिय पातळीवर साथरोग उद्रेक प्रतिबंध व नियंञणासाठी आवश्‍यक कृतीयोजना अंमलात आणणे. 2.      रोग निदानाची गुणवत्‍ता सुधारण्‍यासाठी प्रयोगशाळांचे सक्षमीकरण करणे तसेच अन्‍न व पाणी यांच्‍या गुणवत्‍तेचे नियमित संनियंञण करणे. 3.      प्रकल्‍पांतर्गत समाविष्‍ट रोगांची तपासणी व उपचार यात सुधारणा करणे. 4.      शहरी रोग सर्वेक्षण बळकटीकरण करणे. 5.      खाजगी वैद्यकीय व्‍यावसायिक, वैद्यकीय महाविद्यालये, अशासकीय संस्‍था तसेच जनतेच्‍या रोग सर्वेक्षणातील सहभागास चालना देणे. 6.      रोग सर्वेक्षण विषयक माहितीचे दळणवळण अधिक गतिमान व सुलभतेने होण्‍यासाठी गावपातळी पासून राज्‍य पातळीपर्यन्‍तच्‍या सर्व स्‍तरावर अत्‍याधुनिक माहिती तंञज्ञानाचा वापर करणे. 7.      आरोग्‍य माहिती व जीवन विषयक आकडेवारी विषयी बळकटीकरण करुन रोग सर्वेक्षण मासिक प्रगती अहवालात ठळक सुधारणा घडवून आाणणे. 8.      रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमाशी निगडीत सर्व विभागांशी समन्‍वय साधणे.
अंमलबजावणी पध्‍दती Ø  वेबसाइट –www.ihip.nhp.gov.in/idspयाप्रणाली द्वारेदैनदीन माहिती घेणेत येते. आय डी एस पी कार्यक्रम अंतर्गत सर्व्हेक्षण कार्यपध्दती- १)एस फॉर्म(सिंडो्रमिक)- उपकेंद्र स्तरांवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍या कडून नियमित गृहभेटीमध्ये आढळून येणार्‍या साथीच्या आजारा बाबत लक्षण समूहावर आधारित संकलन करुन दैनंदिन स्वरूपात,प्रा आ केंद्र व जिल्हास्तरांवर विहित नमुन्यांत (फॉर्म एस)पोर्टल वर  अहवाल सादर केला जातो. २) पी फॉर्म (प्रिझम्प्टीव्ह)- प्राथमिक आरोग्य केंद्र,ग्रामीण रुग्णालय,शासकिय दवाखाने या स्तरांवर काम करणार्‍या वैद्यकिय अधिकार्‍यानी आंतररुग्ण व बाहयरुग्ण विभागांत आढळून येणार्‍या साथीच्या आजारांच्या रुग्णांची तपासणी करुन (क्लिनिकल एक्झामिनेशन)विहित नमुन्यात  (फॉर्म पी)अहवाल दैनंदिन स्वरूपात पोर्टल वर अहवाल सादर केला जातो. ३) एल फॉर्म (लॅब कन्फर्मड)- प्रयोगशाळेमध्ये निश्‍चित निदान केलेल्या आजारा बाबत वर्गवारी दैनंदिन स्वरूपात पोर्टल वरविहित नमुन्यांत(फॉर्म एल) अहवाल सादर केला जातो. Ø  IHIPIDSPप्रणालीद्वारे साथरोग आजाराचे रुग्ण फॉर्म एस(S) ,पी (P)व एल(L) अहवाल माहिती सर्व आरोग्य संस्था कडून  घेणेत येऊन ती प्रणाली द्वारे एकत्रित करनेत येते. विहित नमूना मध्ये माहिती दैनदीन स्वरूपात घेणेत येते . Ø  वर्तमानपञात येणा-या साथरोग विषयक बातम्‍यांचाही पाठपुरावा करण्‍यात येतो(media scanning) Ø  देशभरात कोठेही उदभवलेली आरोग्‍य विषयक असामान्‍य परिस्थिती कळविण्‍यासाठी १०७५ हा राष्‍ट्रीय पातळीवरील एकात्मिक रोग सर्वेक्षण प्रकल्‍पाचा टोल फ्री क्रमांक आहे. Ø  सर्व माहिती प्रणाली द्वारे राज्य व केंद्र शासनास पटविणेत येते
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण या अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांच्‍या प्रयोगशाळांचा समावेश करण्‍यात आलेला आहे.साथरोग उद्रेकाच्‍या वेळी जिल्‍हयांना प्रयोगशाळा सुविधा पुरविणे हा या प्रयोगशाळांचा प्रमुख उद्देश आहे.
संदर्भ प्रयोगशाळांची जबाबदारी Ø  सर्व जिल्‍हयांना प्रयोगशाळा सूविधा पुरविणे. Ø  आयडीएसपी अंतर्गत प्रयोगशाळा सुविधांबाबत राज्‍य समन्‍वयकाशी नियमित संपर्कात रहाणे. Ø  आयडीएसपी प्रयोगशाळा अहवाल ( एल फार्म) नियमितपणे पाठविणे. Ø  प्रयोगशाळा निष्‍कर्ष हे त्‍वरीत राज्‍य सर्वेक्षण अधिकारी / जिल्‍हा सर्वेक्षण अधिकारी यांना वेळेत कळविणे.
टोल फ्री क्रमांक १०७५ हा टोल फ्री क्रमांक २४तास उपलब्‍ध असून देशातील सर्व ठिकाणाहून त्‍यावर फोन करता येतो. ही सुविधा फेब्रुवारी २००८ पासून सुरु करण्‍यात आली आहे. असामान्‍य लक्षणे असलेले रुग्‍ण आढळल्‍यास अथवा रुग्ण संख्‍येत आकस्मिक वाढ झाल्‍यास खाजगी वैद्यकीय व्याववसायिकांनीही या टोल फ्री क्रमांकाचा वापर करावा , ही अपेक्षा आहे.
शीघ्र प्रतिसाद पथके (आर.आर.टी.) राज्‍यातील साथरोग परिस्थितीचा प्रभावी मुकाबला करण्‍यासाठी जिल्‍हा तसेच राज्‍य स्‍तरावर शीघ्र प्रतिसाद पथके कार्यरत आहेत. या पथकामध्‍ये जिल्हासर्व्हेक्षणअधिकारी ,जिल्हासाथरोगअधिकारी, जिल्हाहिवतापअधिकारी,साथरोग तज्ञ, सूक्ष्‍मजीवशास्‍ञज्ञ, कीटकशास्‍ञज्ञ, भिषक/ बालरोगतज्ञ, कनिष्ठवैज्ञानिकअधिकारी, पशू संवर्धन अधिकारी,सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासनयांचा समावेश आहे. जिल्‍हा पातळीवर झालेल्‍या प्रत्‍येक उद्रेकाचे अन्‍वेषण या पथकामार्फत केले जाते.
मनुष्‍यबळ या कार्यक्रमात राज्‍य व जिल्‍हा स्‍तरावर सर्वेक्षण् कक्ष कार्यरत आहेत. राज्‍य स्‍तरावर राज्‍य सर्वेक्षण अधिकारी याच्‍या नेतृत्‍वाखाली सार्वजनिक आरोग्‍य विषयातील विशेष तज्ञाचे पथक कार्यरत आहेत. जिल्‍हास्‍तरावही जिल्‍हासर्वेक्षण अधिका-यासोबत जिल्हा साथरोग तज्ञ, डाटा मॅनेजर व डाटा ऑपरेटर कार्यरत आहेत.
 
राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजनेची कार्यपध्‍दती सहसंचालक,आरोग्‍य सेवा, (हिवताप,हत्‍तीरोग व जलजन्‍यरोग) पुणे हे राज्‍यस्‍तरावर कार्यक्रम प्रमुख आहेत व ते योजनेवर नियंत्रण ठेवतात. सहसंचालक, आरोग्‍य सेवा, (हिवताप,हत्‍तीरोग व जलजन्‍यरोग) पुणे-६ यांना सहाय्यक संचालक,आरोग्‍य सेवा (हत्‍तीरोग) पुणे व राज्‍य किटकशास्त्रज्ञ सहाय्य करतात. त्‍याचप्रमाणे प्रादेशिक स्‍तरावर सहाय्यक संचालक, आरोग्‍य सेवा,(हिवताप) व जिल्‍हास्‍तरावर जिल्‍हा हिवताप अधिकारी हे सहाय्य करतात.

Read more

राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम

कुष्ठरोग हा मायको बॅक्टेरिअम लेप्री या जंतुमुळे होणारा अत्यल्प सांसर्गिक आजार आहे.

कुष्ठरोगाची संशयित लक्षणे :- न खाजणारा, न दुखणारा, बधीर चट्टा/चट्टे हातापायातील मज्जातंतू जाड व दुखर्‍या होणे. कोल्हापूर जिल्हयातील सर्व ७२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह सर्व शासकिय व निमशासकिय दवाखान्यात कुष्ठरोगावरील निदान व उपचाराची विनामुल्य सोय उपलब्ध आहे. कुष्ठरोगावरील बहुविध औषधोपचार नियमित घेतल्याने ( ६ महिने किंवा एक वर्ष) कुष्ठरोग पुर्णपणे बरा होतो.

Read more

योजनेची संक्षिप्त माहितीः- शासन निर्णय क्रमांक कुनियो-२०१३/प्र.क्र.७४/कु.क.मंत्रालय मुंबई दिनांक ९/०५/२०१३ नुसार राज्यात कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई योजना १ एप्रिल२०१३ पासुन पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु करणेत आली.प्रस्तुत शासन निर्णयातील मुददा क्रं.२,५,७,८१५ व २० मध्ये दि.१८/०७/२०१६ च्या शासन निर्णय क्रमांक कुनिश-२०१६/प्र.क्र.१८०/कु.क.ने बदल करण्यात आले.सध्या या शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाची नुकसान भरपाई राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत उपलब्ध निधीतुन दिली जाते.तसेच शासन निर्णय क्रमांक कुनिश-२०१६/प्र.क्र.१८०/कु.क-२०१७/७१८/प्र.क्र.३४३/कु.क. दिनांक ११ ऑक्टोंबर २०१९  नुसार  सन २०१६-१७ पासुन पुढील लाभार्थीना केंद्र शासनाच्या निधीतुन जेवढी नुकसान भरपाई रक्कम दिली जाते तितकीच रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतुन देण्यात येते. योजनेचा उददेश - कुटुंब नियोजन नसबंदी शस्त्रक्रियेनंतर उद्भवणाऱ्या असफल,गंतागुंत व मृत्यु प्रकरणी लाभार्थीस नुकसान भरपाई देणे. योजनेचा लाभः-
  1. भाग--- रुग्णालयात कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेशी संबंध लावण्याजोगे कारणामुळे मृत्यु झाल्यास किंवा रुग्णालयातुन डिस्चार्ज दिल्यानंतर सात दिवसाच्या आत मृत्यु झाल्यास.--- रु.२,००,०००/-
  2. भाग II--- रुग्णालयातुन डिस्चार्ज दिल्याच्या तारखेपासून ८ ते ३० दिवसाच्या दरम्यान कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेशी संबंध लावण्याजोग्या कारणाने मृत्यु झाल्यास.---- रु.५०,०००/-
  3. भाग IC--- कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया असफल झाल्यास---- रु.३०,०००/-
  4. भाग ID--कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करतेवेळी गुंतागुंत झाल्यास किंवा कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर डिस्चार्ज दिल्यानंतर ६० दिवसाच्या कालावधीत कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेशी संबंध लावण्याजोगे कारणामुळे गुंतागुंत झाल्यास----प्रत्यक्ष खर्च परंतू रु.२५०००/- च्या मर्यादेत
अर्ज कोठे करावा –  नसबंदी शस्त्रक्रीया झालेल्या आरोग्य संस्थेमध्ये निदान  झालेल्या तारखेपासून 90 दिवसाच्या आत  अर्ज सादर करावा.