जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ नियम ३ नुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार व सर्व हिशेब (वार्षिक हिशेब तयार करणे व लेखे आणि आर्थिक दस्तऐवज तयार ठेवणे) संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडुन करण्यात येते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असुन ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी असुन, लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग-२) असतात. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.
ठेव व तसलमात शाखा
जिल्हा परिषदेकडे काम करणारे विविध मक्तेदार यांचेकडून प्राप्त होणारी बयाणा रक्कम तसेच सुरक्षा ठेवींचा हिशोब ठेवला जातो. जमा ठेवी रक्कमा ठेव नोंदवही नमुना नंबर ७१ मध्ये नोदी घेणे मक्तेदार यांचे मागणीनुसार आणि खात्याने नमुना नंबर ८३ मध्ये ठेव परताव्याची देयके सादर केलेनंतर देयके पारित करणे तसेच तीन वर्षावरील सुरक्षा ठेवी व्यपगत करुन जिल्हा निधीत निधीत जमा करणे तसेच स्थायी समितीचे मान्यतेनुसार सदर व्यपगत ठेवी परतावा करणे. जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना घरबांधणी, मोटारसायकल खरेदीसाठी तसलमात देणे कर्ज हप्त्यांच्या नोंदी तसलमात नोंदवही नमुना नंबर ७९ मध्ये ठेवणे त्याचप्रमाणे खाते तसलमात रक्कमांचा हिशोब ठेवण्याचे काम या शाखेमार्फत केले जाते.
गट विमा
जिल्हा परिषदेकडील वर्ग – ३ व वर्ग – ४ कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्ती नंतरचे गट विम्याचे प्रस्ताव संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावाची छानणी करुन सदर गट विमा देयके नमुना नं. आठ पोहोच लिखित नमुन्यात कोषागारात सादर केली जातात त्यानंतर प्राप्त धनादेश संबंधितांना आदा करणे बाबतचे कामकाज केले जाते.
प्रशासन
राजपत्रीत अधिकारी यांचे आस्थापनाविषयक सर्व कामकाज केले जाते. अर्थ समिती विषयक सभा घेणे, कार्यवृत्तंात, इतिवृत इ. सर्व कामकाज केले जाते.
अंतर्गत लेखा परिक्षण
जिल्हा परिषदेकडील विविध विभाग व सर्व पंचायत समित्या व त्या अंतर्गत येणारी सर्व कार्यालये यांचे दरवर्षी अंतर्गत लेखा परिक्षण करणे. लेखा परिक्षणात आढळणा-या त्रुटींची पुर्तता करुन घेणे. स्थानिक निधी लेखा, महालेखापाल व पंचायत राज समिती यांचेकडून घेण्यांत आलेल्या शकांची पुर्तता करणेस मदत करणे.
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-1007/प्र.क्र.181/आस्था -11 दि.21 मे 2010 अन्वये दि.01 नोव्हेंबर, 2005 इ.रोजी किंवा त्यानंतर जिल्हा परिषद, सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू आहे.
ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-2015/प्र.क्र.62/वित्त-5 दि.13 जुन 2017 अन्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतील (DCPS) शिक्षकेत्तर कर्मचारी (शिक्षक कर्मचारी वगळून) हे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये (NPS) समाविष्ट करणेत आलेले आहेत. या संदर्भात केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या निवृत्तीवेतन विधी विनियामक व विकास प्राधिकारण (PFRDA) तसेच केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणून एन.एस.डी.एल. ई गवर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (National Securities Depositories Limited-e-Governance Infrastructure Limited) यांच्याशी वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी शासनाच्या वतीने दि.10.10.2014 रोजी करार केलेला आहे.
सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद कोल्हापूर कडे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) मध्ये कार्यरत असणाऱ्या एकूण 1522 कर्मचाऱ्यांपैकी 1488 कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये (NPS) यशस्वी नोंदणी झाली असून उर्वरीत कर्मचाऱ्यांचे नोंदणी कार्यवाहीत आहे.
विषय समिती
सेवा जेष्ठता यादी
आस्थापना शाखा
आस्थापना शाखेमार्फत लेखा संवर्गातील कर्मचार्‍यांचे आस्थापना विषयक कामकाज केले जाते. उदा. सरळ सेवा नेमणूका, नियमित पदोन्नत्या, कालबद्ध पदोन्नत्या, बदल्या, जेष्ठता याद्या, गोपनीय अभिलेख, सेवा निवृत्ती प्रकरणे तयार करणे, कर्मचार्‍यांचे वेतन भत्ते, प्रवास भत्ते देयके तयार करणे तसेच लेखा परीक्षा विषयक कामकाज केले जाते.नागरिकांची सनद-आस्थापना शाखा
बजेट (अंदाज पत्रक)
15 वा वित्त आयोग
शासन निर्णय
डाउनलोड
शासन निर्णय
लेखा परीक्षण
लेखा परीक्षण शाखेमध्ये जिल्हा परिषदेतील खाते प्रमुखांकडुन प्राप्त होणा-या प्रस्तावांवर प्रशासकिय मान्यता / खर्चास मान्यतेबाबतचे अभिप्राय देण्यात येतात. तसेच प्राप्त होणा-या सर्व प्रकारच्या देयकांची प्राथमिक तपासणी करून अदाई बाबतचे शेरे नोंदविण्यात येऊन झालेल्या जमा व खर्चाच्या नोंदी करून मुख्यालयाचा मासिक लेखा तयार केला जातो. तसेच केंद्ग शासनाकडील १३ व्या वित्त आयोगाकडुन प्राप्त निधीचे नियोजन करून त्याच्या वितरणाची संपुर्ण कार्यवाही या विभागाकडून केली जाते.
- प्रलंबित परिच्छेद अहवाल
- प्रलंबित परिच्छेद अहवाल (महालेखाकार)१
- प्रलंबित परिच्छेद अहवाल (स्थानिक निधी)
- प्रलंबित परिच्छेद अहवाल (पंचायतराज समिती)१
भविष्य निर्वाह शाखा
जिल्हा परिषद सेवेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे ठेवणे संबंधीत कर्मचारी यांना त्यांचे खात्याचे खाते उतारे देणे, भविष्य निर्वाह निधीतून कर्मचार्‍यांना परतावा/नापरतावा रक्कमा काढून देणे तसेच सेवानिवृत्तीनंतर भ.नि.नि. ची संबंधीताचे खात्यावरील शिल्लक असणारी सर्व रक्कम व्याजासह परत करणे. तसेच सेवेत असताना मयत झालेल्या कर्मचार्‍याचे वारसास ठेव सलग्न विमा योजनेंतर्गत लाभ याच शाखेमार्फत दिला जातो.
निवृत्ती वेतन शाखा
जिल्हा परिषद सेवेतून सेवानिवृत्त होणार्‍या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सेवा निवृत्तीवेतन तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे इतर लाभ विनाविलंब मंजूर करण्याची कार्यवाही केली जाते. यामध्ये संबंधीत विभागाकडून परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होणे आवश्यक असते. तसेच वेतन पडताळणीचे काम केले जाते.
संकलन शाखा
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १३६ नुसार जिल्हा परिषदेचे वार्षिक लेखे वित्त विभगामार्फत तयार केले जातात. यामध्ये मासिक लेखे न.नं. १९, २०, व २१ दरमहा तयार करुन घेणे, एकत्रित लेख्यास जिल्हा परिषदेचे अर्थ समिती व स्थायी समितीची मान्यता घेणे. जिल्हा परिषदेचे गत वर्षाचे वार्षिक लेख्यास २५ ऑगस्ट पूर्वी अर्थ समिती आणि ३० सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे तसेच जिल्हा परिषदेचे लेखे १५ नोव्हेंबर पूर्वी शासन राजपत्रात प्रसिद्धीसाठी शासनास सादर केले जातात. गतवर्षापासून जिल्हा परिषदेचे लेखे हे प्रिया सॉफ्ट या संगणक प्रणालीमध्ये केलेले आहेत.