समाज कल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीयांच्या कल्याणसाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्ग, राज्य व जिल्हा परिषदेच्या स्वःनिधीमधून योजना राबविल्या जातात. सदरच्या केंद्ग व राज्य योजनाना राज्य पातळीवरुन मा. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून अनुदान प्राप्त होते. जिल्हा परिषद स्वःनिधीच्या योजनाना जिल्हा परिषद कडून तरतुद दिली जाते.
या विभागामार्फत मागासवर्गीयांच्या विविध योजना राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर समाज कल्याण अधिकारी, गट अ चे १ पद, कार्यालय अधिक्षक १ पद, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता १ पद, सहाय्यक सल्लागार १ पद, समाज कल्याण निरीक्षक ५ पदे, वरिष्ठ लिपीक २ पदे, कनिष्ठ लिपीक १ पद, शिपाई १ पद राज्य शासनाकडील कर्मचारी वर्ग असून जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ सहाय्यक २दे कनिष्ठ सहायक १ पद व शिपाई २ पदे असा कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहेत.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे योजना सन 2022-23 मंजूर यादी
जिल्हा अपंग पुनर्वसन केंद्र हस्तांतरण
शासन निर्णय
डाउनलोड
मासिक प्रगती अहवाल
कार्यालयीन आदेश
जिल्हा परिषद स्वनिधी योजना(अपंगासाठी)
अपंगाना उद्योग धंद्यासाठी साधने व उपकरणे पुरविणे. उद्देश :
मागासवर्गीयाना स्वयंरोजगार करुन स्वताच्या पायावर स्वावलंबी बनविणे.
अटी व शर्ती – लाभार्थी किमान ४० टक्के अपंग असावा.
दारिद्गय रेषेखाली असलेचा दाखला अथवा रु. ३६,०००/- चे आतील आवश्यक आहे.
सदर योजने अंतर्गत पिको फॉल मशिन घरघंटी, झेरॉक्स मशिन इ. साधने घेवून विनामुल्य साधने पुरवली जातात.
जिल्हा परिषद स्वनिधी योजना (मागासवर्गीयांसाठी)
सदर योजने अंतर्गत समाज कल्याण समितीने मान्य केलेल्या योजना घेवून योजनेचा लाभ दिला जातो. प्रामुख्याने खालील प्रमाणे योजना राबविल्या जातात.
राजर्षि शाहू घरकुल योजना
उद्देश – मागासवर्गीयाना घरबांधणे करितां आर्थिक मदत करणे.
अटी व शर्ती – लाभार्थी मागासवर्गीय असणे आवश्यक आहे.
दारिद्गय रेषेखाली असलेचा दाखला अथवा रु. ३६,०००/- चे आतील आवश्यक आहे.
.
शासकीय योजना
समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर कडील विवीध योजनांचा QR code प्रसिध्दी करण्यात येत असून विवीध योजनांचा लाभ घेण्यात यावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.
माध्यमिक शाळेत शिकणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी परिक्षा फी व शैक्षणीक फी प्रदान करणे
माध्यमिक शाळेत शिकणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी परिक्षा फी व शैक्षणीक फी प्रदान करणे (अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग)