प्राथमिक शिक्षण

प्राथमिक शिक्षण हे व्यक्तिमत्व विकासाचे, समाजपरिवर्तनाचेआणि राष्ट्रीय विकासाचे एक प्रमुखआणि प्रभावीसाधनआहे ही बाब विचारात घेवून कोल्हापूर जिल्हापरिषदेने केंद्गशासनाच्या व राज्यशासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनाबरोबरच जिल्हापरिषदेच्या स्वनिधीतूनसुद्धा विविध शैक्षणिक योजना राबविलेल्याआहेत.बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाचा शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला आहे. शिक्षणापासून वंचित असणा-या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेता यावे, शिक्षणाच्या संख्यात्मक विकासाबरोबरच दर्जामध्ये सुधारणा व्हावी या उद्देशाने प्राथमिक शिक्षण विभाग कार्यरत असून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणासाठी प्रयत्नशील आहे.या विभागाचे कामकाम समग्र शिक्षा व आस्थापना विभागामार्फत केले जाते.

शिक्षणविभाग(प्राथमिक)

शालेय सांख्यिकी माहिती

जिल्हापरिषदेच्या एकूण प्राथमिक शाळांची संख्या-1972
जिल्हापरिषदेच्या प्राथमिक(1लीते5वी)शाळांची संख्या-1106
जिल्हापरिषदेच्या उच्चप्राथमिक(1लीते8वी)शाळांची संख्या-866
जिल्हापरिषदेच्या एकूण माध्यमिक शाळांची संख्या– 04
जिल्हापरिषद प्राथमिकशाळांमधील विद्यार्थी संख्या-1,62,790
जिल्हापरिषद शाळांमधील शिक्षक संख्या-8091

पवित्र पोर्टल २०२२ पात्र-अपात्र यादी

शासकीय योजना

मुलींची पटसंख्या वाढविणेसाठी प्रा.शि. उत्तेजनार्थ पारितोषिक.
प्राथ. शाळातून पुस्तक पेढ्या उघडणे.
दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत नियमित येणेसाठी मुलींना उपस्थिती भत्ता.
१०३ विकास गटातील इ. १ ली, ४ थी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविणे.
शैक्षणिक दृष्ट्या मागास भागातील प्रा.शि. मधील अनु.जाती/ अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती.
१०३ विकास गटासाठी इ. १ ली, ४ थी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरविणे.
माजी शासकीय माध्यमिक शाळा इमाती बांधकामासाठी जि.प. ना अनुदान.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुरविणे.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्ता देणे.
शैक्षणिक दृष्ट्या मागास भागातील प्रा.शा. मधील अनु.जाती/अनु.जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती.
१०३ विकास गटासाठी इ. १ ली, ४ थी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरविणे.
दुर्बल घटकातील मुलींना शाळेत नियमित येणेसाठी मुलींना उपस्थिती भत्ता.
४ टक्के सादिलवार मधून जि.प.च्या प्राथमिक शाळांना कार्यालयीन खर्चासाठी अनुदान पुरविणे.

जिल्हा परिषद योजना

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात आनुग्रह अनुदान योजना :-

शासन निर्णया क्रमांक पीआरई २०११/प्र.क्र.२४९/प्राशि-१, दि. ११ जुलै २०११ नुसार २७ ऑगस्ट २०१० पासून घडलेल्या घटनांना लाभ देवू शकतो. ज्या द्यार्थ्यांस कायम अपंगत्व व मृत्यू झाला असल्यास या योजनेतून लाभ देवू शकतो. एक अवयव निकामी रु. ३००००/- दोन अवयव निकामी रु.५००००/- व मृत्यू झाल्यास रु.७५०००/- इतका भरपाई देवू शकतो.

अल्पसंख्याक मॅट्रीक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना :-

शासन निर्णय क्र.प्रपंका २००९ (८९/०९) असंस दि. ३० जून २००९ नुसार अल्पसंख्याक समाजातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे. केंद्ग शासनाने जाहिर केल्याप्रमाणे मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध व पारसी या समाजातील विद्यार्थ्यांचा यात समावेश होतो. मंजूर शिष्यवृत्तीधारकास वार्षिक रु.१०००/-इतकी रक्कम दिली जाते.

अल्पसंख्याक उपस्थिती भत्ता / प्रोत्साहनपर भत्ता योजना :-

शासन निर्णय क्र.असंस-२००९ प्र.क्र३७/कार्या-१, दि. ५ फेब्रुवारी २००९ नुसार अल्पसंख्याक समाजातील शैक्षणिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी शासन मान्य वरिष्ठ प्राथमिक शाळेतील इ. ५ वी ते ७ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्याक (मुस्लीम, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, जैन व पारसी) समाजातील विद्यार्थ्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी व उपस्थितींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून शासन मान्य सर्व शासकीय तसेच खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित (कायम विना अनुदानित शाळा वगळून) इ. ५ वी ते ७ वी मध्ये नियमित उपस्थित राहणार्याय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना रु.२/- प्रति दिवस देण्यास शासनाने मंजूरी दिलेली आहे. सदरहू विद्यार्थ्यांची शाळेमध्ये ७५% पेक्षा जास्त उपस्थिती असणे आवश्यक आहे. सदरहू प्रोत्साहन भत्ता जास्तीत जास्त २२० दिवसासाठी देय राहील.

अल्पसंख्याक गणवेष वाटप योजना :-

शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.असंस/२००९/प्र.क्र.३६/का-१, दि. २४/०२/२००९ नुसार शासन मान्य प्राथमिक शाळेतील इयत्ता १ ली ते ४ थी मधील अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी व गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शाळेत उपस्थित राहण्यास उत्साह निर्माण व्हावा या उद्देशाने सर्व शासकी / खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित (कायम विना अनुदानित शाळा वगळून) प्राथमिक शाळेतील अल्पसंख्याक समाजातील (मुस्मील, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, जैन व पारसी) समाजातील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी करणेकामी प्रति विद्यार्थी रु.२००/- प्रमाणे मंजूरी दिलेली आहे.

योजनेचे नाव :- 3 शिक्षण 2202-800 मधून शाळांना पुस्तके पुरविणे (क्रमिक पुस्तका व्यतिरीक्त)

मंजूर तरतूद :- जिल्हा परिषद स्वनिधीमधून रक्कम रूपये – 5,00,000/-

योजनेची प्रस्तावना :-

सन 2017-18 मध्ये जिल्हापरिषद स्वनिधीमधून शाळांना पुस्तके पूरविणे क्रमिक पुस्तका व्यतिरीक्त या विषयांतर्गत रक्कम रूपये – 5,00,000/- इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 2002 शाळांना क्रमिक पुस्तका व्यतिरीक्त पुस्तकांचे ज्ञान अवगत व्हावे.व मुलांचा शैक्षणिक व बौध्दिक विकास व्हावा.

योजनेचे उददेश :-

शालेय शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी तसेच मुलाच्या बौध्दीक व आकलन शक्तीमध्ये वाढ होणेसाठी तसेच शालेय पुस्तका व्यतिरीक्त इतर सामान्यज्ञान व मुलाचा सर्वागीन विकास होणेचे दृष्टीने त्यंाना आवश्यक ती पुस्तके पूरविणे .

योजनेचे निकष व अटी :- जिल्हा परिषद कोल्हापूर च्या प्राथमिक विभागाशी निगडीत सर्व शाळा

योजनेचा आराखडा :-

कोल्हापूर जिल्हयामध्ये एकूण 2002 प्राथमिक शाळा आहेत. त्यापैकी सन 2016-17 मध्ये सर्व शिक्षा अभियान मधून 615 शाळांना शालेय पुस्तकांव्यतिरीक्त इतर पुस्तके पुरविणेत आलेली आहेत. उर्वरीत 1387 शाळांना लाभ देणेसाठी सन 2017-18 मध्ये रककम रूपये – 5,00,000/- इतकी तरतूद मंजूर करणेत आलेली आहे. त्यामधून सदर पुस्तके खरेदी करून शाळांना वाटप करणेचे योजिले आहे.

योजनेचे नाव :- 3 शिक्षण 2202-800 मधून तंत्रस्नेही शिक्षक कार्यशाळा

मंजूर तरतूद :- जिल्हा परिषद स्वनिधीमधून रक्कम रूपये – 10,000/-

अंदाजे लाभार्थी शिक्षकांची संख्या :- 20

योजनेची प्रस्तावना :- सन 2017-18 मध्ये जिल्हापरिषद स्वनिधीमधून प्रत्येक तालूकयातील सक्रिय तंत्रस्नेही शिक्षकांची निवड करून त्यांना एकत्रित तंत्रज्ञानाचे आधूनिक प्रशिक्षण देणे.

योजनेचे उददेश :-

प्रत्येक तालूक्यातून प्रत्येकी 20 शिक्षकांची निवड गटशिक्षण अधिकारी यांचेकउून करणे.
कार्यशाळेसाठी स्थळ निश्चित करणे.

3.कार्यशाळेची वेळ व दिनांक निश्चित करणे.

कार्यशाळेसाठी तज्ञ प्रशिक्षकांची निवड करणे.
कार्यशाळेसाठी उपस्थित शिक्षकांसाठी अल्पेापहार शालेय शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी तसेच मुलाच्या बौध्दीक व आकलन शक्तीमध्ये वाढ होणेसाठी तसेच शालेय पुस्तका व्यतिरीक्त इतर सामान्यज्ञान व मुलाचा सर्वागीन विकास होणेचे दृष्टीने त्यंाना आवश्यक ती पुस्तके पूरविणे .

योजनेचा आराखडा :-

योजनेचे नाव:- “जि. प. च्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये आय.टी. अभ्यासक्रम सुरु करणेसाठी”

मंजूर तरतुद :- रु. 2,00,000/- (दोन लाख रुपये)

योजनेची प्रस्तावना:-

सन 2012-13 पासून मेन राजाराम हायस्कुल व ज्यु. कॉलेज, कोल्हापूर व एम. आर.

माध्य. व उच्च माध्यमिक प्रशाला, गडहिंग्लज येथे इ. 11 वी व 12 वी करीता माहिती

तंत्रज्ञान हा ऐच्छिक विषय सुरु करणेत आला आहे. या विषयाकरीता मानधन

तत्वावर शिक्षक नेमणूक करणेत येते. सदर शिक्षकांना रु. 5000/- प्रमाणे प्रती

महिना मानधन सदर योजनेतुन देणेत येते.

योजनेचा उद्देश:- सदरची योजना जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना संगणकीय ज्ञान मिळणेकामी

कार्यान्वित करणेत आलेली आहे.

योजनेचे नाव :- जि.प.शाळेतील विदयार्थ्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम.

मंजूर तरतुद :- रु.2,00,000/- जि.प.स्वनिधी

योजनेची संक्षिप्त माहिती –

जि.प.व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळांतील विदयार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देणेसाठी विदयार्थी सांस्कृतिक स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. तालुकास्तरीय स्पर्धांमध्ये प्रथम क्रमांकांच्या स्पर्धक/ गटांना जिल्हास्तरीय सांस्कृतिक स्पर्धांमध्ये सहभागी करून घेतले जाते.

सदरच्या स्पर्धा या कनिष्ट गट (इ.1 ली ते 5 वी ) व वरिष्ठ गट (इ.6 वी ते 8 वी) या गटामध्ये व खाली स्पर्धाप्रकारानुसार घेतल्या जातात.

समुहगाीत
समुहनृत्य
नाटयीकरण
कथाकथन
प्रश्नमंजुषा

योजनंचेे निकष व अटी-

कनिष्ठ गटामध्ये सहभागी होणेसाठी विदयार्थी हा जि.प.व्यवस्थापनाच्या

प्राथमिक शाळेत इ.1 ली ते 5 वी या वर्गात शिकत असणारा असावा.

वरिष्ठ गटामध्ये सहभागी होणेसाठी विदयार्थी हा जि.प.व्यवस्थापनाच्या

प्राथमिक शाळेत इ.6 वी ते 8 वी या वर्गात शिकत असणारा असावा.

योजनेचे नाव :- तालुका पातळीवर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे.

मंजूर तरतुद :- रु.2,00,000/- जि.प.स्वनिधी

योजनेची संक्षिप्त माहिती –

जि.प.व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळांतील विदयार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देणेसाठी व जास्तीत-जास्त विदयार्थ्यांना सहभागी होणेसाठी सदरच्या स्पर्धा या केंद्रस्तरावर आयोजित केल्या जातात.केंद्रस्तरीय सांस्कृतिक स्पर्धांमध्ये केंद्रातील सर्व शाळेतील विदयार्थी सहभागी होतात.तद्नंतर केंद्रस्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविलेल्या स्पर्धक/गटांना तालुकास्तरीय सांस्कृतिक स्पर्धांमध्ये सहभागी करून घेतले जाते. सर्व तालुक्यातील प्रथम क्रमांकांच्या स्पर्धक/ गटांना जिल्हास्तरीय सांस्कृतिक स्पर्धांमध्ये सहभागी केले जाते.

विदयार्थ्‌ी सांस्कृतिक स्पर्धा या कनिष्ट गट (इ.1 ली ते 5 वी ) व वरिष्ठ गट (इ.6 वी ते 8 वी) या गटामध्ये व खाली स्पर्धाप्रकारानुसार घेतल्या जातात.

समुहगीत
समुहनृत्य
नाटयीकरण
कथाकथन
प्रश्नमंजुषा

योजनंचेे निकष व अटी-

कनिष्ठ गटामध्ये सहभागी होणेसाठी विदयार्थी हा जि.प.व्यवस्थापनाच्या

प्राथमिक शाळेत इ.1 ली ते 5 वी या वर्गात शिकत असणारा असावा.

वरिष्ठ गटामध्ये सहभागी होणेसाठी विदयार्थी हा जि.प.व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळेत इ.6 वी ते 8 वी या वर्गात शिकत असणारा असावा.

योजनेचे नांव :- डिजीटल क्लासरुम अंतर्गत जि.प.शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे.

मंजूर तरतुद :- रक्कम रु. 49.00/-लाख. जि.प.स्वनिधी

32 इंची स्क्रिनसाठी तरतुद रु. 00 लाख
- 40 इंची स्क्रिनसाठी रु. 00 लाख.

एका वस्तुची अंदाजे किंमत :-

32 इंची स्क्रिन अंदाजे किंमत रु. रु. 30,000/-
40 इंची स्क्रिन अंदाजे किंमत रु. 45,000/-

अंदाजे लाभार्थी शाळा संख्या :-

32 इंची स्क्रिनसाठी 83 शाळा आणि 40 इंची स्क्रिनसाठी 53 शाळांची निवड करण्यात येणार आहे.

योजनेची प्रस्तावना :-

सन 2017-2018 मध्ये जि.प.स्वनिधीमधून डिजीटल क्लासरुम अंतर्गत जि.प. शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या विषयांतर्गत रक्कम रु. 49.00 लाख इतकी तरतुद मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळांना यापुर्वी कोणत्याही योजनेतून प्रकारचे साहित्य पुरवठा न केलेल्या शाळांसाठी तरतुद करण्यात आली आहे.

योजनेचा उद्देश :-

शालेय शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साहित्य साधनांचा शैक्षणिक साहित्य म्हणून प्रभावी पध्दतीने शालेय अध्ययन, अध्यापन प्रक्रीयेमध्ये वापर करणे आवश्यक आहे. याकरीता प्रत्येक शाळेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधने सक्षमपणे शिक्षकांनी व विद्याथ्यानी हाताळणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत जि.प.च्या शाळांना अंदाजे 32 आणि 40 इंची आकाराच्या LED/ LCD स्मार्ट सिग्नेच डिस्प्ले ( स्क्रिन ) चा पुरवठा केलेस याचा वापर करुन शिक्षकांना सक्षमपणे करुन अध्ययन अध्यापन प्रक्रीया सुलभपणे करता येईल. तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये जि.प. शाळेतील विद्यार्थ्यास या साधनंाचा लाभ मिळालेस ग्रामीण भागातील विद्यार्थी नेहमी प्रगतीपथावर राहतील यासाठी सदर योजनेचे प्रयोजन करणेत आले आहे.

योजनेचे निकष व अटी :-

जिल्हा परिषद, कोल्हापूरच्या प्राथमिक शाळेला सदरचे साहित्य देणेत येईल.
शाळेमध्ये विद्युत पुरवठा असणे आवश्यक आहे.
टिव्ही जोडणीशी आुषंगीक खर्च व शैक्षणिक सॉफटवेअर उपलब्धता शाळेने लोकसहभाग, CSR इत्यादीमधून करणेचा आहे.
शाळेची मागणी व त्यास शिक्षण समिती सभेची शिफारस आवश्यक.

योजनेचा आराखडा :-

कोल्हापूर जिल्हयातील प्रत्येक तालुक्यातील निवडक शाळांना अंदाजे 32 आणि 40 इंची आकाराचा LED / LCD स्मार्ट सिग्नेच डिस्प्ले (स्क्रिन) चा उपलब्ध शासन दर करारानुसार अथवा दि. 01.12.2016 च्या शासन निर्णयानुसार ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करुन पुरविणेचे नियोजीत आहे. संबंधित शाळनेे आवश्यक विद्युत पुरवठा व शैक्षणिक अध्यापनाचे सॉफटवेअर लोकसहभागातून, CSR इत्यादी मधून उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

शाळांची निवड :- शाळेचा अर्ज, जि.प.सदस्यांची आणि शिक्षण समितीची शिफारस.

राजर्षी शाहू शिक्षण समृध्दी उपक्रम

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवून ठेवणे व त्यामध्ये वाढ करणेसाठी दरवर्षी शासनामार्फत तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यामार्फत विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविले जातात. तथापि पालक व विद्यार्थ्यांचा खाजगी शाळांमधील कल वाढतच चालल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा पट दिवसेंदिवस कमी होत असतांना दिसत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोफत शिक्षण दिले जाते. केंद्र व राज्य शासनाच्या विद्यार्थी हिताच्या सर्व योजना जिल्हा परिषद शाळांमध्ये राबविल्या जातात. सर्व शिक्षा अभियान सारख्या योजनांमधील निधीमधून शाळांच्या सर्व भौतिक सुविधांची पूर्तता केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्वनिधीमधूनही स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक योजना राबवून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न केला जातो. तथापि इतके प्रयत्न करुनही समाधानकारक यश आपल्याला मिळत आहे असे दिसून येत नाही.

उपरोक्त परिस्थितीचा विचार करुन सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षामध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषद स्वनिधीमधून 8 लाख इतकी तरतूद राजर्षि शाहू शिक्षण समृद्‌धी (अध्ययन) या उपक्रमाकरिता करणेत आलेली आहे. या उपक्रमांतर्गत उल्लेखनीय, विद्यार्थ्यांकरिता विविध वैयक्तिक व सांघिक स्पर्धांचे शाळास्तरावर आयोजन करणे व यशस्वीविद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदमार्फत प्रमाणपत्रे वितरीत करणे, जि.प.च्या शाळांची जाहिरात करणे, प्रसार माध्यामाद्वारे लोक जागृती करणे, अधिकारी पदाधिकारी व लोक सहभागासाठी उद्योजकांची कार्यशाळा घेणे तालुकास्तरावरुन बक्षीस वितरण करणे, तसेच प्रति तालुका एक कनिष्ठ व एक वरिष्ठ शाळांना बक्षीस देणे असे नियोजन करणेत आलेले आहे. सदरच्या योजनेमध्ये

जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये समान शैक्षणिक व सहशालेय उपक्रम राबविणे.
विविध वैयक्तिक व सांघिक स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सण व उत्सवामधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविणे.
आपल्या देशामध्ये विशेषत: ग्रामीण भागामध्ये साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या सण, उत्सवांची शास्त्रीय कारणमिमांसा विद्यार्थ्यांपर्यत व समाजापर्यंत पोहचविणे.
विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संबंधीत उपक्रमांचे शाळांमध्ये आयोजन करणे, यशस्वी विद्यार्थ्यांना बक्षिसे व प्रमाणपत्रे पालकांच्या हस्ते देणे, इ.
नियोजनपूर्वक क्षेत्रभेटीचे आयोजन करुन पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच व्यावहारिक, जिवनोपयोगी ज्ञान विद्यार्थ्यांना आत्मसात करण्यास मदत करणे.
जि.प.च्या प्राथमिक शाळामधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवून ठेवणे.

7) शाळास्तरावर नियोजन :- मार्गदर्शिकेमध्ये दिलेल्या स्पर्धा, उपक्रम व मेळावे तसेच गावपातळीवरील इतर पूरक शैक्षणिक व सहशालेय उपक्रम दिलेल्या नियोजनाप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांनी राबविणे.

8) शाळाभेटीचे नियोजन :- केंद्रस्तर, तालुकास्तर व जिल्हास्तरावरुन अधिकाऱ्यांचे नियमित शाळा भेटींचे नियोजन करणे व शाळास्तरावर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेवून शिक्षक,पालक व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे व तालुकास्तरावरुन शाळांचे मुल्यमापन करुन शाळांना रोख बक्षीस देणे.

9) उपक्रमशिल शाळांचे चित्रीकरण करुन प्रसार माध्यमाद्वारे जाहिरात करणे.

आर्थिक तरतूद :-

1) जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीमधून आर्थिक तरतूद :- जि.प.च्या उल्लेखनिय शाळांचे प्रसार माध्यमातून जि.प.शाळांची जाहिरात करणे, प्रमाणपत्रे छपाई करणे, जि.प.च्या शाळांचे मूल्यमापन व बक्षिसे याकरीता सन 2017-18 मधील जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीमधून राजर्षी शाहू शिक्षण समृध्दी या उपक्रमाकरीता जि.प.स्वनिधीमधून 8.00 लाख रुपयांची ( अक्षरी रुपये आठ लाख फक्त) तरतूद करणेत आलेली आहे.

2) अपेक्षित लोकसहभाग :- जि.प. स्वनिधी सोबतच या कार्यकमांकरीता लोकसहभागातून दिनदर्शीका प्राप्त घेणे अपेक्षीत आहे. याकरीता शिक्षक, अधिकारी व पदाधिकारी यांनी सामूहिक प्रयत्न करावयाचे आहेत.

अपेक्षित फलनिष्पत्ती :-

1) प्रसार माध्यमामार्फत जिल्हा परिषदेच्या प्राथ.शाळा समाजापर्यत पोहोचण्यास मदत होईल. व जि.प. शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा पट वाढविणे आणि पट टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.

2) शिक्षक मेळाव्याच्या माध्यमातून तज्ञांकडून शिक्षकांना प्रेरीत केल्यामुळे शिक्षकांचे सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षाकरीता अध्ययन अध्यापनाचे धोरण निश्चित होण्यास मदत होईल.

3) माहेवार हस्तपुस्तिका शाळा सुरु होण्यापूर्वीच शिक्षकांच्या हाती दिल्यामुळे सर्व शालेय उपक्रमांचे प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणी करणे शाळास्तरावर शिक्षकांना सहज शक्य होईल.

4) वर्षभरातील या शैक्षणिक व सहशालेय उपक्रमांमध्ये कोणत्याही किमान एका उपक्रमांच्या माध्यमातून 100% विद्यार्थी सहभागी होतील, तसेच बक्षिस पात्रही होतील.

5) वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या विविध कलागुणांना सादर करण्याची संधी मिळेल.

6) पालक व समाजाच्या सहभागामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे सकारात्मकदृष्टीने पहाण्याची वृत्ती निर्माण होईल. समाजाच्या जि.प. शाळांकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन बदलण्यास मदत होईल.

7) विद्यार्थी, शाळा व शिक्षकांकरीता प्रोत्साहनपर बक्षिसांचे नियोजन केल्यामुळे त्यांना कार्यप्रेरणा मिळेल.

8) या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणी नंतर शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागण्यास मदत होईल.

योजनेचे नांव :- विद्यानिकेतन शिंगणापूर, येथे क्रिडा सुविधा पुरविणे. (धावपटटी, खेळाचे मैदान तयार करणे)

मंजूर तरतुद :- जि.प.स्वनिधीमधून रक्कम रु. 60.00/-लाख.

योजनेची प्रस्तावना :-

जिल्हा परिषद, कोल्हापूरसंचलित जून 2014 मध्ये निवासी क्रीडा प्रशाला सुरु करण्यात आली असून तेथील विद्यार्थ्यांना नियमित सरावासाठी मैदानाची गरज आहे. सद्यस्थितीत विद्यार्थी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय यांचेकडील मैदानावर नियमित सरावासाठी जात आहेत. तीच सुविधा विद्यार्थ्यांना प्रशालेमध्ये उपलब्ध करुन देणेसाठी भरावा टाकून मैदान सपाटीकरण करणे.

योजनेचा उद्देश :- राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळाडूंची निर्मीती करणे.

कृतीयुक्त अध्ययन कार्यक्रम (ABL)

शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद व नगरपालिका शाळामधील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी उपक्रम राबविणे निश्चित करणेत आलेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी तामिळनाडूमधील चेन्नई येथे सर्व प्रथम कृतीयुक्त अध्ययन कार्यक्रम (Activity Based Learning Programme) हा कृतीवर आधारीत कार्यक्रम राबविला. सध्या पुणे जिल्हयातील 1000 शाळामध्ये सदरचा कार्यक्रम उपक्रम राबविला जात आहे. सन 2014-2015 मध्ये जि.प.च्या शाळापैकी 166 आणि सन 2015-2016 मध्ये सांसद ग्राम विकास अंतर्गत चंदगड तालुक्यातील वि.म.राजगोळी खुर्द, तसेच शाहूवाडी तालुक्यातील वि.म. पेरिड, आणि सोनवडे असे तीन आणि मा. श्री महेश पाटील, माजी सभापती, शिक्षण व अर्थ समिती, जि.प.कोल्हापूर यांचे सुचनेनुसार वि.म.माणगांव, ता- चंदगड येथील वाढीव तुकडीसाठी एक संच याप्रमाणे चार संच असे एकूण 170 ABL संच पुरविण्यात आले आहे.

सदरचा उपक्रम बहुवर्ग अध्यापनासाठी सुरु करणे आवश्यक आहे. शिक्षक संख्या कमी व पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग मंजूर आहेत अशा ठिकाणी मंजूर शिक्षकांना बहुवर्गाचे अध्यापन करणे अवघड असलेने सदरच्या उपक्रमांन्वये बहुवर्ग अध्यापन करणे सोईचे होणार आहे.

वरिल एकूण 170 शाळांना सन 2017-2018 या आर्थीक वर्षामध्ये ABL संचासोबत आवश्यक असणारे इतर अनुषंगीक साहित्य छपाई करुन पुरवठा करणेसाठी जि.प.स्वनिधीमधून रु. 8.00 लाख इतकी तरतुद मंजूर करण्यात आलेली आहे.

योजनेचे निकष :-

जिल्हा परिषदेच्या एकूण 2004 इतक्या प्राथमिक शाळा असून त्यापैकी बहुवर्ग अध्यापनासाठी शिक्षक संख्या कमी व इयत्ता 1 ली ते 4 थी पर्यंतचे वर्ग मंजूर असलेल्या ठिकाणी मंजूर शिक्षकांना बहुवर्गाचे अध्यापन करणे अवघड असलेने अशा शाळा निवड करुन त्यामध्ये प्रस्तावित उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

योजनेचा उद्देश :-
बहुवर्ग अध्यापनाची सोय होणार आहे.
कृतीवर भर दिला गेल्याने सर्व शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना वापरता येणार आहे.
बहुवर्ग अध्यापनामध्ये एका वर्गाला स्वतंत्र कामकाज देऊन शिक्षकांना दुसऱ्या वर्गाचे अध्यापन करता येणार आहे.
संपूर्ण विद्यार्थ्यांचा सहभाग नोंदविता येतो.
विद्यार्थ्यांना आत्मविश्‍वासाने सामोरे जाणेसाठी मदत.
भिन्न संपादणूक पातळीच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र शिक्षण.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांला खात्रीपूर्वक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याची अपेक्षा.
योजनेचा आराखडा :-

प्रायोगिक तत्वावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2002 प्राथमिक शाळेमधील निवडक शाळामध्ये सदरचा उपक्रम राबविणेत येईल. यासाठी खालीलप्रमाणे आर्थीक तरतुदीची आवश्यकता आहे.

अ. क्र.	तपशिल
1)	कृतीयुक्त अध्ययन कार्यक्रमांतर्गत अध्ययन व कृतियुक्त अध्यापन वर्कबुक साहित्य छपाईबाबत—- ( एकूण 170 शाळासाठी ) इ. 1 ली ते 4 थी साठी सर्व विषयांचे – 1) वर्कबुक साहित्याचा आकार = 8“ X 11“., 2) आतील पाने :- 48,80 GSMA ग्रेड मॅपलिथो कागद- 2 रंगात छपाई करणे, 3) कव्हर- 4 पाने, 130 GSMA आर्ट पेपरवर करणे, 4) 4 रंगात छपाई, 5) बायडिंग- सेंटर पिन मारणे.
2)	इयत्ता- 1 ली – प्रति विद्यार्थीकरीता – 1) मराठी, 2) इंग्रजी, 3) गणित.
3)	इयत्ता- 2 री – प्रति विद्यार्थीकरीता – 1) मराठी, 2) इंग्रजी, 3) गणित, 4) अक्षर सुधार सराव वही.
4)	इयत्ता- 3 री – प्रति विद्यार्थीकरीता – 1) मराठी, 2) इंग्रजी, 3) गणित, 4) परिसर अभ्यास -1, 5) परिसर अभ्यास -2 6) अक्षर सुधार सराव वही.
5)	इयत्ता- 4 थी – प्रति विद्यार्थीकरीता- 1) मराठी, 2) इंग्रजी भाग- 1, 3) इंग्रजी भाग- 2, 4) गणित भाग – 1, 5) गणित भाग – 2, 6) परिसर अभ्यास भाग- 1, 7) परिसर अभ्यास भाग-2, 8) अक्षर सुधार सराव वही.
प्रति शाळेप्रमाणे लागणारे साहित्य खालीलप्रमाणे
6)	समूह थाळी ( इ. 1 ली ते 4 थी ) -9X8.5,250GSM मिल बोर्ड. 4 रंगात छपाई करणे. दोन्ही बाजूस 15 मायक्रॉन BOPP लॅमिनेशन नमुन्याप्रमाणे, स्टीकर लोगो ( इ. 1 ली ते 4 थी ) 30 चा एक संच
7)	1X1.50 (120 लोगोचे स्टिकर्स)-90GSM पेपपरवर, 4 रंगात सचित्र छपाई, एका बाजूस 15 मायक्रॉन BOPP लॅमिनेशन व मागील बाजूस चांगल्या प्रतिचे गर्मींग नमून्याप्रमाणे तयार करणे- 4 चा एक संच.
8)	संपादणूक तक्ते ( इ. 1 ली ते 4 थी ) -A-3, 80 GSM मॅपलिथो कागदावर एका रंगात छपाई करणे ज्ञ् 6 चा एक संच.
9)	विद्यार्थी हजेरी पत्रक (इ. 1 ली त 4 थी ) A- 3, 16 पाने, 80 GSM मॅपलिथो कागदावर एका रंगात छपाई करुन पिन बायडिंग करणे. -12 चा एक संच
10)	वर्कडन रजिस्टर ( इ. 1 ली ते 4 थी ) -A- 4 साईज, अंदाजे 40 पाने पाठपोठ, 80 GSM मॅपलिथो कागदावर एका रंगात छपाई करुन पिन बायडिंग करणे. 6 चा एक संच.

योजनेचे कार्यक्षेत्र :-

कोल्हापूर जिल्हयातील 12 तालुक्यांतील बहुवर्ग अध्यापनासाठी उपलब्ध एकूण 170 शाळा.
12 तालुकयातील 170 शाळामधील अंदाजित विद्यार्थी संख्या.
योजनेची कार्यवाही :-
जिल्हास्तरावरुन 12 तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडून बहुवर्ग अध्यापनासाठी उपयुक्त अशा 170 शाळांची निवड करुन योजना राबविणे.
आवश्यक असणारे वर्गनिहाय, फलॅशकार्डस्, तक्ते, शैक्षणिक खेळणी, शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणेबाबत नियोजन करणे.
निवड केलेल्या शाळामध्ये सदरचा उपक्रम राबविणे अंतर्गत जमिनीलगत ब्लॅक बोर्ड तयार करणे. त्यावर विद्यार्थ्यांना मुक्तपणे सरावासाठी वाव देणे.
वर्गात सण, महिने, यावर आधारित पताका तयार करणे.
अध्ययन कार्ड विद्यार्थ्यांच्या हाती सहजासहजी मिळतील असे नियोजन करणे.
विद्यार्थ्यांचे गट निर्माण करुन स्वयंअध्ययनाचे कार्ड काढून नियोजन करणे.
निवड केलेल्या शाळामध्ये लोकसहभागातून रॅक व संगणक उपलब्ध करुन घेणे.
योजनेची वैशिष्ट्ये :-
विद्यार्थ्यांला स्वत:च्या गतीप्रमाणे शिकण्यास वाव मिळतो.
सामुहीक परीक्षा नसलेने विद्यार्थ्यांच्या मनावरील ताण कमी, परीक्षेची भीती नाही.
विद्यार्थ्यांची हुषारीमध्ये तुलना नाही.
विद्यार्थी प्रगती टप्पा लक्षात येतो.
स्वत:च्या कुवतीप्रमाणे शिकता येते.
आवडीच्या विषयामध्ये प्रगती करता येते.
विद्यार्थी गटामध्ये स्वयंअध्ययन करत असलेने कमी क्षमतेच्या विद्यार्थ्याला मदत.
अध्ययन करत असतांना अध्यापनाची सवय लागते.
पाठ करण्यावर संपूर्ण अंकुश.
विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडीप्रमाणे ज्ञान मिळते.

योजनेचे नांव :- 2202-101-50 उत्कृष्ट काम करणा-या प्राथमिक,माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना

प्रोत्साहन पारितोषिके शिक्षक दिन), आदर्श शिक्षक पुरस्कार

मंजुर तरतुद :- जिल्हा परिषद स्वनिधीमधुन रक्कम रुपये 100000/-

योजनेची प्रस्तावना :-

जिल्हा शिक्षक पुरस्कारासाठी अंदाजीत आराखडा कोल्हापूर जिल्हयातील प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षकांना त्यांच्या उत्कृष्ठ कामा बाबत गौरव करणेत येतो. त्यासाठी गट शिक्षण अधिकारी पंचायत समिती यांनी विहित नमुन्यातील निकषानुसार संबधित शिक्षकांकडून प्रस्ताव मागणी करुन घेतो. प्राप्त प्रस्तावातील अध्यापक,मुख्याध्यापक यांचे शाळेस भेट देवुन प्रस्तावातील कामाची समक्ष पाहणी करुन मा.सभापती मा.गट विकास अधिकारी यांचे संमतीने प्रस्ताव सादर करणेत येतो.

शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन परिपत्र क संकीर्ण/1000/प्र.क्र/3241/15 दि 12/12/2000 नुसार प्रत्येक तालुक्यातुन जिल्हा परिषद शाळा अंतर्गत एक प्राथमिक व एक माध्यमिक शिक्षक तसेच जिल्हयातुन एक विशेष पुरस्कार (कला ,संगीत,क्रिडज्ञ,अपंग ) यापैकी एकाची निवड करणे बाबत सुचना आहेत महाराष्ट्र शासनाचे पत्र क्र संकीर्ण/203/प्र क्र 448/आस्था-9 दि 22 डिसेंबर 2003 चे पत्रानुसार खाजगी माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे प्रस्ताव स्वीकारु नये असे स्पष्ट सुचना आहेत.

कार्यालयाकडे येणा-या प्रस्तावास मा सभापती,गट विकास अधिकारी,गट शिक्षणाधिकारी या समितीच्या शिफारशी नुसारच कमीत कमी 3 प्रस्ताव सादर केले जातात.समिती मार्फत आलेल्या सर्व प्रस्तावाची छाननी करुन प्राधान्य् क्रम ठरविला जातो.प्रस्तावित शाळांची पाहणी जिल्हास्तरीय समिती करते.प्राप्त शाळेच्या प्रस्तावावर निकषानुसार गुणदान केले जाते व त्यामध्ये सर्वाधिक गुण प्राप्त होणा-या प्रस्तावाची निवड केली जाते.सदर प्रस्तावास मा आयुक्त पुण विभाग पुणे यांची मान्यता घेणेत येते.

योजनेचे उद्दिष्ट :- शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळणेसाठी दरवर्षी हा पुरस्कार दिला जातो.

योजनेचे निकष :-

पुरस्कारासाठी निवड करावयाच्या शिक्षकांबाबत दि 30/6/2016 अखेर अध्यापक 15 वर्षे व मुख्याध्यापक 20 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या प्रस्तावाचा विचार केला जातो. सेवा कालावधी अपूर्ण असेल तर त्यांचे प्रस्तावाचा विचार केला जात नाही.

योजनेचे नांव: करवीर गादीच्या त्रिशताब्दी निमित्त छत्रपती ताराराणीच्या नावे शिष्यवृत्ती बक्षीस योजना.

मंजूर तरतूद : रु.12,000/-

योजनेची प्रस्तावना:

सन 2016-17 मध्ये पुर्व उच्च प्राथमिक (इ.5वी ) व पुर्व माध्यमिक (इ.8वी ) शिष्यवृत्ती परीक्षेमधील जिल्हातील राज्य गुणवत्ता धारक पहिल्या तीन विद्यार्थीनीना अनुक्रमे रु.3000/-, रु. 2000/- आणि रु. 1000/- रोख बक्षीस वितरीत करणेत येते.

योजनेचा उद्ेश: सदरची योजना जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थीनीना शिक्षणाकरीता प्रोत्साहण मिळणे कामी कार्यान्वीत करणेत आलेली आहे.

प्रोत्साहण मिळणे कामी कार्यान्वीत करणेत आलेली आहे.

योजनेचे निकष: विद्यार्थीनी ही जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षण घेत असणे बंधनकारक आहे.

योजनेचे नांव : ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिष्यवृत्ती मिळणा-या विद्यार्थ्याखेरीज गुणानुक्रम येणा-या 76 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (DBT करणे)

मंजूर तरतूद : रु.1,75,000/-

योजनेची प्रस्तावना :

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे मार्फत पुर्व उच्च प्राथमिक (इ.5वी ) व पुर्व माध्यमिक (इ.8 वी) शिष्यवृत्ती परीक्षा सन 2016-17 मध्ये घेणेत आलेली आहे. त्यामध्ये गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांच्या खालोखाल गुण प्राप्त करणा-या इ.5 वी मधिल 76 विद्यार्थ्यांना प्रतेकी रु. 1000/- प्रमाणे तीन वर्ष या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

योजनेचा उद्ेश :

सदरची योजना जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकरीता प्रोत्साहन मिळणे कामी कार्यांन्वीत करणेत आलेली आहे.

योजनेचे निकष: विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळेतील असणे बंधनकारक आहे.

योजनेचे नाव – जि. प. स्वनिधीतून चालविलेल्या आश्रमशाळंाना अनुदान वितरित करणे

योजना कोणाची – जि. प. स्वनिधी

योजनेची संक्षिप्त माहिती-

जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून सन 1972 पासून दर 5 वर्षाच्या कालावधीच्या पुर्वीच्या पाठोपाठच्या 3 वर्षात जिल्हा परिषद, कार्यक्षेत्रात वसूल केलेल्या एकूण महसुल तरतुदीच्या 7 % इतके अनुदान जिल्हा परिषदांना देण्यात येते. अनुदानाचा विनियोग कोणत्या बाबीवर करावयाचा याबाबत मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. त्यानुसार वनक्षेत्रातील आदिवासींच्या उन्नतीबरोबरच प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुसूचित जाती जमाती तसेच अल्पभुधारक व दारिद्रयरेषेखालील कुटंुबे यांचे उन्नतीसाठी घेण्यात यावयाच्या योजानावर खर्च करावयाचा आहे.

शिक्षण विभाग (प्राथ )जिल्हा परिषद कोल्हापूर मार्फत चालविणेत येणा-या ता. भुदरगड पेठशिवापुर, ता. गगनबावडा पळसंबे ता. कागल हळदी ,अशा एकुण 3 आश्रमशाळा असून जिल्हा परिषद कडील ठराव क्र.733 दि.22/11/2001 अन्वये जि.प.मार्फत चालविणेत येणा-या आश्रमशाळांच्या संदर्भात व भोजन व्यवस्थापन यात सुसूत्रतता आणणेसाठी नियमावली जि. प. सर्वसाधारण समितीने मंजुर केली आहे

या शाळेतील मुलांना मोफत शिक्षण, मोफत वस्तीगृह, जेवण, शैक्षणिक साहित्य, आरोग्य सेवा इ.सेवा या जिल्हा परिषद फंडातुन देणे सुरु आहे.

योजनेचे निकष- व अटी शर्ती

1) आश्रमशाळा या इ.5वी ते 7 वी वर्गासाठी आहेत .

2) विदयार्थ्यांची निवड ही कार्यकारी मंडळ दरवर्षी मे /जून मध्ये करतात.

3) निवड करतात मागास विदयार्थ्यांना प्राधान्य देण्‌ेत येते.

4) प्रत्येक आश्रमशाळेतील वस्तीगृहात विदयार्थ्याची संख्या ही कमीत कमी 20 व जास्तीत जास्त 50 राहील .

5) स्थानिक प्राथमिक शाळेतील शिक्षक हे गावातील कोणत्या मुलांना शाळेत प्रवेश दयावा याबदद्ल तालुका समितीकडे शिफारस करतात व शिफरशी विचारात घेवुन आश्रमशाळा प्रवेशासाठी निवड केली जाते.

योजनेचे फायदे-

आश्रमशाळा या वनक्षेत्र मागास भागात सुरु करणेत आल्या आहेत. शिक्षण न मिळू शकणा-या मुलांसाठी आश्रमशाळा सुरु करणेत आल्या आहेत. मुले स्वावलंबी व्हावीत, त्यांच्यांवर सुसंस्कार व्हावेत व ग्रामीण भागातील व्यक्तिमत्व विकसीत होवून आदर्श नागरीक तयार व्हावेत हा प्रमुख उद्‌देश डोळयासोर ठेवुन या आश्रमशाळा चालु करण्‌ेत आल्या आहेत.

मासिक प्रगती अहवाल – समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षण विभाग (प्राथ.), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर
सन 2020-21 उपलब्ध तरतूद व खर्च दि. 30/11/2020 अखेर अहवाल

अ. क्र.	उपक्रमाचे नांव	उपलब्ध तरतूद				खर्च			MPSP कडे समर्पित	शिल्लक
अ. क्र.	उपक्रमाचे नांव	सुरवातीची शिल्लक	मप्राशिप कडून प्राप्त निधी	गटांकडून भरणा	एकूण	गटांना वितरीत	जिल्हास्तर वरील खर्च	एकूण खर्च	MPSP कडे समर्पित	शिल्लक
	RECURRING :-
1	गट साधन केंद्र अनुदान	88.24	69.32	0.00	157.56	156.93	0.00	156.93	0.00	0.63
2	समावेशित शिक्षण	30.86	0.00	0.00	30.86	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00
3	शाळा अनुदान	0.00	278.78	0.00	278.78	278.78	0.00	278.78	0.00	0.00
4	मोफत गणवेश	0.00	223.23	0.00	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	223.23
5	व्यवस्थापन व MIS	69.74	0.00	4.18	73.92	16.82	44.88	61.70	0.00	12.22
	RECURRING एकूण –	188.84	571.33	4.18	764.35	483.39	44.88	528.27	0.00	236.08
	NON RECURRING (CAPITAL) :-
6	बांधकाम	20.63	247.77	0.37	268.77	256.37	0.00	256.37	0.00	12.40
	RMSA :-
7	शाळा अनुदान RMSA	2.79	2.62	1.21	6.62	2.37	0.00	2.37	4.00	0.25
8	समावेशित शिक्षण RMSA	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00
9	विज्ञान प्रदर्शन RMSA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10	युथ ॲण्ड युको क्लब RMSA	0.20	0.00	0.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
	RMSA एकूण –	5.06	2.62	1.31	8.99	2.37	0.00	2.37	6.37	0.25
	एकूण –	214.53	821.72	5.86	1042.11	742.13	44.88	787.01	6.37	248.73
1	सुरक्षा ठेव	4.11	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2	बँक व्याज	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
3	गटाकडील व्याज	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
	सर्व एकूण :-	218.64	825.28	8.02	1051.94	742.13	44.88	787.01	6.37	258.56

टिप :- सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी AWP&B (वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक) नुसार अद्याप सर्व उपक्रमांना निधी प्राप्त झालेला नाही.

	शिल्लक रक्कम	रक्कम रु. लाखात
	Recurring	241.80
	Capital	12.40
	R.M.S.A.	0.25
	सुरक्षा ठेव	4.11
	एकूण –	258.56

समग्र शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान

केंद्र व राज्य शासन संयुक्त येाजना

योजनेचे नांव :- गट साधन अनुदान

प्रत्येक तालुक्यामध्ये सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गट साधन केंद्र आहे. सदर गट साधन केंद्राकडून शाळास्तर व गट स्तरावरील सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत राबविणेत येणाऱ्या उपक्रमाचे सनियंत्रन करणेत येते. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गटस्तर / तालुकास्तरावरील प्रशासकीय कामकाज करणेत येते.

यासाठी प्रत्येक गटासाठी सादील खर्चासाठी रक्कम रू. 50000/- व सभा प्रवास खर्चासाठी रक्कम रू. 30000/- व सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांचे वेतनासाठी अनुदान देणेत येते.

गटातील सर्व शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणेकामी, सर्व मुलांना शिक्षणाच्या सविधा उपलब्ध करून देणे, गटस्तरावर उद्भवणाऱ्या अध्ययन अध्यापन विषयक समस्या सोडविणे, दिव्यंाग मुलांच्या शस्त्रक्रीया व इतर लाभ मिळणेकामी उचित प्रस्ताव योग्य ती छाननी करुन सादर करणे, बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे, शिक्षक प्रशिक्षण, गटस्तरावर प्राप्त होणारी विविध अनुदान वित्तीय निकषाच्या अधिन राहून मुदतीत खर्च करणे इ. कामे गटसाधन केंद्रा मार्फत केली जातात.

योजनेचे नांव :- समुह साधन अनुदान

प्रत्येक तालुक्यामध्ये सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शाळा संख्येनुसार समुह साधन केंद्रे आहेत. सदर समुह साधन केंद्राकडून शाळास्तरावर सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत राबविणेत येणाऱ्या उपक्रमाचे सनियंत्रन करणेत येते. यासाठी प्रत्येक केद्रासाठी सादील खर्चासाठी रक्कम रू. 10000/- व सभा प्रवास खर्चासाठी रक्कम रू. 1200/- अनुदान देणेत येते. जिल्हापरिषद कोल्हापूर कडे 183 (जिप. 171 व न पा 12) समुह साधन केंद्रे आहेत.

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत योजनेच्या अमंलबजावणी कामी केंद्रप्रमुखाकडूुन केद्रांतर्गत मुख्याध्यापकंाची सभा बोलविणे, मार्गदर्शन करणे, केंद्र प्रमुखांनी शाळांना भेटी देणे. इ.कामे समुह साधन केंद्राअंतर्गत केली जातात.

योजनेचे नाव :- विशेष गरजाधिष्ठीत बालकांसाठी (दिव्यांग) समावेशित शिक्षण

समावेशित शिक्षण योजने अंतर्गत विशेष गरजा असणा-या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी या उपक्रमामध्ये कार्यवाही केली जाते. दिव्यांग बालकाना गरजेनुरूप दृष्टी मूल्यमापन, श्रवण मूल्यमापन, मानसशास्त्रीय शैक्षणिक मूल्यमापन, सुलभ हलनचलन व बैठक व्यवस्थेसाठी शारिरिक मूल्यमापन, शस्त्रक्रिया , साहित्य आणि साधने / उपकरणे, तीव्र स्वरूपातील बालकांसाठी मदतनीस भत्ता, प्रवासभत्ता, ब्रेलबुक व लार्ज प्रिंट या सेवा सुविधा प्रत्यक्ष बालकांना दिल्या जातात. जन जागृती व उदबोधन होण्याकरीता शिक्षक प्रशिक्षण व पालक प्रशिक्षण देणे. विशेष गरजाधिष्ठीत बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवणे करीता त्यांना सेवा-सुविधा पुरवणे, पालक, बालक व शिक्षक यांना येणा-या समस्या/अडचणी सोडवणे करीता विशेष तज्ञ 24(अंध 02,मतिमंद 10,कर्णबधिर 10,मानसउपचारतज्ञ 1,भौतिक उपचारतज्ञ 1) तसेच विशेष फिरता शिक्षक 27 (मतिमंद 11,कर्णबधिर 12, अंध 4,) कार्यरत आहेत.

योजनेचे निकष व अटी शर्ती :- 0 ते 18 वयोगटातील विशेष गरजा असणारी बालके (दिव्यांग), जिल्हा परीषद कार्यक्षेत्रातील.

योजनेचे नाव :- गणवेश

इ. 1 ली ते 8 वी च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामधील सर्व मुली, अनु.जाती / जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील पालकांची मुले अशा लाभार्थी विद्यार्थी यांना प्रति विद्यार्थी र.रू. 400/- इतके अनुदान दोन गणवेश संचाकरीता तरतूद मंजूर आहे. सदरचा निधी शासनाच्या निकषानुसार संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीकडे जिल्हा स्तरावरून RTGS प्रणालीद्वारे वर्ग करणेत येतो.

योजनेचे नाव :- मोफत पाठ्यपुस्तके

शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळेतील इ. 1 ली ते 8 वी ( प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा) च्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके व स्वाध्यायपुस्तिका वितरण करणेत येतात. बालभारती पाठ्यपुस्तक भांडार, शिरोली, कोल्हापूर येथून सर्व पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून घेऊन गट स्तरामार्फत संबंधित शाळांना वितरीत करणेत येतात. दरवर्षी शाळेच्या प्रथम दिनी सर्व पाठ्यपुस्तके वितरीत करणेत येतात.

योजनेचे नाव :- अतिथी निदेशक पथक

सन 2016-17 मध्ये, 07 ऑक्टोबर 2015 च्या शासन निर्णयानुसार 100 पटापेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये (इ. 6 वी ते 8 वी) मानधन तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत संबंधित शाळांमध्ये कला, कार्यानुभव व शारिरिक शिक्षण या विषयाचे अतिथी निदेशक नियुक्त करणेची कार्यवाही केली जाते. शासन निर्णयानुसार प्रति तासिका रक्कम रु.50/- प्रमाणे होणाऱ्या तासिकाचे मानधन संबंधितांना आदा करणेत येते. अतिथी निदेशक पथकांमधील निदेशकांना प्रति निदेशक रू. 50000/- प्रमाणे मानधन दिले जाते. निदेशकांच्या मानधनाची तरतूद संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करणेत आली आहे.

योजनेचे नाव :- शिक्षक वेतन

योजनेची संक्षिप्त माहीती – 161 नवीन प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत 322 नियमित शिक्षकांसाठी रू. 6.00 लाख याप्रमाणे सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वेतन तरतूद करण्यात येते.

योजनेचे नाव :- शिक्षक प्रशिक्षण

योजनेची संक्षिप्त माहीती – सर्व प्रकारची शिक्षक प्र्रशिक्षणे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, डाएट, कोल्हापूर या संस्थेमार्फत घेणेत येतात. तसेच सर्व शिक्षा अभियान शिक्षक प्रशिक्षण लेखाशिर्षातून या प्रशिक्षणाचा खर्च डायट कोल्हापूर या संस्थेला त्यांच्या मागणीनुसार विहीत प्रक्रिया पूर्ण करुन आदा करणेत येतो. शिक्षकांच्या ऑनलाईन मागणीनुसार संबंधित विषयाचे प्रशिक्षण त्यांना दिले जाते. यामध्ये पुनर्रचित अभ्यासक्रम प्रशिक्षण, तंत्रस्नेही शिक्षक प्रशिक्षण, गणित प्रशिक्षण, स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण तसेच शिक्षणाची वारी उपक्रमांचा सहभाग होतो.

योजनेचे नाव :- शिक्षक अनुदान

योजनेची संक्षिप्त माहीती –

प्राथमिक इ. 1 ली ते 5 वी व उच्च प्राथमिक इ. 6 वी ते 8 वी मधील कार्यरत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील व खाजगी अनु. शाळांमधील शिक्षकांना शैक्षणिक साधने तयार करणेसाठी प्रति शिक्षक रू. 500/- प्रमाणे अनुदान वितरीत करण्यात येते. या अनुदानाचा उपयोग शिक्षकांना शैक्षणिक साधने तयार करणेसाठी होतो.

योजनेचे नाव :- बांधकाम

योजनेची संक्षिप्त माहीती –

सर्व शिक्षा अभियान सन 2003-04 ते सन 2016-17 अखेर 7170 मंजूर बांधकामे होती. 7079 बांधकामे पूर्ण

झाली व 90 बांधकामे प्रगतीत आहेत. सन 2016-17 मध्ये पुढीलप्रमाणे बांधकामे मंजूर झालेली आहेत-

धोकादायक स्थितीतील वर्गखोली (Dailiapated Building) बांधकामाकरिता रू. 37 लाख मंजूर होते.

सदरचे बांधकामे पूर्ण झालेली आहेत.

ग्रामीण भागातील 150 अतिरिक्त वर्गखोलीकरीता रू. 40 लाख मंजूर होते. त्यापैकी 122 बांधकामे पुर्ण

असून 38 बांधकामे प्रगतीत आहेत.

अतिरिक्त स्वच्छतागृह मुलांसाठी 42 उद्दीष्टाकरीता रू. 20 लाख मंजूर असून त्यापैकी 6 बांधकामे पूर्ण झाली

असून 36 बांधकामे प्रगतीत आहेत.

मुलींसाठी 20 भौतिक उद्दीष्टाकरीता रू. 14 लाख मंजूर असून त्यापैकी 5 बांधकामे पूर्ण झाली असून 15

बांधकामे प्रगतीत आहेत.

सन 2015-16 च्या वर्गखोली बांधकामांसाठी Spillover मध्ये 1 वर्गखोलीसाठी रू. 90 लाख व 2

वर्गखोलीसाठी रू. 13.80 लाख तरतूद मंजूर आहे. सदरची बांधकामे प्रगतीत आहेत.

विशेष दुरूस्तीसाठी 20 प्राथमिक शाळांसाठी रू. 23 लाख याप्रमाणे बांधकाम मंजूर होते. सदरची बांधकामे पूर्ण झालेली आहेत.

योजनेचे नाव :- शाळा व्यवस्थापन समिती प्रशिक्षण

योजनेची संक्षिप्त माहीती –

शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांकरीता अनिवासी स्वरूपात 3 दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येते. एखाद्या शाळेमधील शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत शाळेमध्ये शैक्षणिक उठाव चांगल्या स्वरुपात झाला असेल तसेच शाळेची गुणवत्ता वाढली असेल अगर शाळा प्रगत झाली असेल अशा शाळेला नजीकच्या शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समितीने भेट दयावी व त्यांच्या शाळेमध्ये योग्य ते बदल घडवून आणावेत अशी या योजनेची संकल्पना आहे.

योजनेचे नाव :- नवोपक्रम – संगणक शिक्षण

योजनेची संक्षिप्त माहीती ज्ञ्

सर्व शिक्षा अभियान नवोपक्रमांतर्गत संगणक शिक्षण (CAL) अंतर्गत उच्च प्राथमिक शाळेस डिजिटल वर्ग निर्मितीसाठी केंद्रशासनामार्फत अनुदान उपलब्ध होेते. या अनुदानाचा विनियोग त्या शाळेतील उच्च प्राथमिक तीन वर्गासाठी करावयाचा असून प्रत्येक वर्गासाठी तीन नग 32 इंची LFD SCREEN व तीन नग Tablet हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी करावयाचा आहे.

दिनांक 9 जानेवारी 2017 च्या जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम शासन परिपत्रकानुसार डिजिटल वर्ग निर्मितीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई कार्यालयाने नमूद केलेल्या specifications नूसार साहित्य उपलब्ध करून घेण्याचे आहे. शासनाने विहित केलेल्या प्रक्रीयेद्वारा खरेदी नियमावलीतील विहित तरतुदीचे पालन करून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने नमूद साहित्य शाळास्तरावर खरेदी करण्याच्या सूचना आहेत.

योजनेचे नाव – द्विभाषिक पुस्तकं शाळांना उपलब्ध करून देणे.

योजनेची संशिप्त माहिती –

मुलांना नियमित वाचनाची सवय व गोडी लागावी या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 15 ऑक्टोबर हा डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांचा जन्म दिवस वाचन प्ररेणा दिन म्हणून साजरा करणेत येतो. त्यानुसार प्रत्येक शाळेत डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वाचन कट्टा उभारण्यात येत आहे. त्या अनुशंगाने नाविन्यपुर्ण उपक्रमांतर्गत पढे भारत बढे भारत या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.ज्या शाळेमध्ये 200 पुस्तकांच्या पेक्षा कमी पुस्तक संख्या उपलब्ध आहे अशा जिल्हयातील 615 शाळांची निवड महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांनी केलेली असून प्रत्येक शाळेला 6640/- इतकी तरतूद शाळाव्यवस्थापण समितीच्या नावावर वर्ग केलेली आहे.शासनाने 360 पुस्तकांची द्विभाषिक पुस्तकांची यादी दिलेली असून प्रकाशक ही निश्चित केलेले आहेत. शाळांनी व्यवस्थापन समिती मार्फत पुस्तकांची खरेदी करावयाची आहे.सदरची पुस्तके ही मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही माध्यमातुन असल्यामुळे विद्यार्थ्याचा भाषिक विकास होण्यास मदत होते.

योजनेचे नाव – कस्तुरबा गंाधी बालिका विद्यालय गगनबावडा

योजनेची माहिती – सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कोल्हापूर जिल्हयातील गगनबावडा या तालुक्यामध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय हे निवासी विद्यालय दि.01 जुलै, 2008 रोजी सुरू करणेत आलेले आहे. सदर विद्यालयाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णयानुसार समित्या स्थापन करणेत आल्या आहेत. जिल्हा सल्लागार समिती व जिल्हा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकांमार्फत सदर विद्यालयाच्या कामकाजा संदर्भात विचार विनिमय केला जातो. शिक्षण विभाग (प्राथ) यांचे मार्फत सदर विद्यालयावर नियंत्रण ठेवणेत येते.या विद्यालयात इयत्ता 6वी ते इयत्ता 10वी पर्यंतच्या शैक्षणिक व निवासाची सोय आहे.

योजनेचे निकष व अटी शर्ती –

निवासी शाळा नसलेल्या व शैक्षणिक मागासलेल्या गटात, मागासलेल्या वर्गातील जाती- जमातीतील मुलींसाठी गुणवत्तापुर्ण प्राथमिक शिक्षणाची निवासी व्यवस्था निर्माण करणे
स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या विभागात.
अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक जाती-जमातीच्या मुलींसाठी.
किमान 75% मुली अनुसूचित जाती-जमातीच्या 25% मूली दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबामधून निवड करणेत येते.
ज्या मुलींची नोंद सर्वेक्षणामध्ये शाळाबाह्य मुलगी म्हणून झालेली आहे किंवा तालुक्यातील एखाद्या गावी मुलगी आपल्या कुटुंबियां समवेत नव्याने स्थलांतरित झाली व ती शाळाबाह्य राहील असे असल्यास अशा मुलींना कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयामधील प्रवेशास पात्र समजण्यात येेते.
जेथे शिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही अशा एकाकी खेडे, वस्त्यातील मुलींना प्रवेश दिला जातो.
अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय जातीतील मुली आणि अल्पसंख्याक वर्गातील मुलींना प्रवेशासाठी प्राधान्य दिले जाते.
एकच पालक हयात असल्यास (आई किंवा वडील) त्यांचे पाल्यान्ंाा प्राधान्य दिले जाते.
आई किंवा वडील हयात नसलेल्या आणि या संदर्भात पालकत्व इतर व्यक्तीकडे असलेल्यास प्राधान्य दिले जाते.
घटस्फोटित किंवा परित्यक्तेच्या मुलींना प्राधान्य दिले जाते.
शारीरिक अपंगत्वामुळे अक्षम असलेल्या पालकांच्या मुलींना प्रवेशास प्राधान्य दिले जाते.
नैसगिर्क आपत्तीग्रस्त पालकंाच्या मुलींना प्राधान्य दिले जाते.

स.शि.अ उपक्रम

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमातंर्गत उपक्रम

1)RTE ॲक्ट 2009 कलम 12 (1) (क) अंतर्गत 25% प्रवेशाची प्रतिपूर्ती

सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षामध्ये RTE Act 2009 कलम 12 (1) (क) अंतर्गत 25% प्रवेश ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी घेतलेला आहे, त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती संबंधित शाळेला आदा करण्यात येते.

ई टेंडर

कब्बडी व कुस्ती मॅट खरेदी

ABL Tender

नावीन्यपूर्ण उपक्रम

शिक्षण विभाग (प्राथमिक) मार्फत राबविण्यात आलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम

ज्ञानरचनावादी शाळा –
अप्रगत विद्यार्थी विहीन शाळा निर्मिती करणे हा मुख्य उद्देश.
विद्यार्थ्यांना स्वयंअध्ययनाद्वारे ज्ञान निर्मितीस चालना देणे.
गडहिंग्लज, कागल व गगनबावडा या तीन गटातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये

ज्ञानरचनावादी पध्दतीचे अध्यापन केले जाते.

जिल्हयातील 1914 शाळांमध्ये ज्ञानरचनावादी वर्ग निर्मिती व 961 शाळा प्रगत

ई-लर्निंग

ई-लर्निंग शाळा –

विविध विषयातील घटक, संबोध व संकल्पनांचे सुलभीकरण करणे, अध्ययन-अध्यापनात सचेतना आणणे व विदयार्थ्यानी विविध तांत्रिक कौशल्ये आत्मसात करुन त्याचा अध्ययनात वापर करणे या उद्देशाने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ई – लर्निग सुरु करण्यात आले. यामध्ये ई-लर्निग साहित्य उदा. संगणक, एलईडी / एचडी स्क्रीन, भ्रमणध्वनी, प्रोजेक्टर यांचा वापर अध्ययनामध्ये करण्यात येतो.

वैशिष्टये –

जिल्हयात 1863 डिजीटल शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत.
CSR अंतर्गत रोटरी क्लब कोल्हापूर मार्फत ई-लर्निंग सॉफटवेअर पुरवठा.
492 शाळांना जि.प. स्वनिधीतून ई-लर्निंग सुविधा पुरविण्यात आल्या.
322 शाळांमध्ये लोकसहभागातून इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून घेण्यात आली आहे.
143 शिक्षकांनी शैक्षणिक ब्लॉग / बेबसाईट तयार केल्या आहेत.
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 58 शाळांमध्ये डिजीटल वर्ग निर्मिती

कृतियुक्त अध्ययन पध्दती (ABL)

विद्यार्थी केंद्रीत अध्ययन प्रक्रीयेचा अवलंब करून शाळेत कृतीयुक्त अध्ययनाद्वारे आंनददायी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची व्यवस्था करणे या हेतूने जिल्हयातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कृतीयुक्त अध्ययन पध्दतीचा वापर करण्यात आला. कृतीयुक्त अध्ययनाद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्यांला अध्ययन सामग्री प्रदान होवून त्याचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन होते.

जिल्हा परिषदेच्या 169 शाळांमध्ये ABL पद्‌धतीची निर्मिती
ABL अध्ययन पद्‌धतीमुळे अप्रगत विद्यार्थीविहीन शाळा निर्मितीस सहकार्य.
ISO मानांकित शाळा
- ISO मानांकनाद्वारे शाळांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढीस मदत करणे.
- शाळान्ंाा आवश्यक सर्व भौतिक सुविधांची निर्मिती करणे.
- जिल्हा परिषदेच्या 35 शाळा ISO मानांकन प्राप्त.
- ISO मानांकनासाठी शासनाकडून आथिर्क तरतूद नसतानाही शाळा व्यवस्थापन

समिती, शिक्षक व लोकसहभागातून भरीव आर्थिक सहकार्य.

राजर्षि शाहू शिक्षण समृध्दी उपक्रम

जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासाचा प्रयत्न करणे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये समाजाचा सहभाग वाढवून शाळा लोकाभिमुख करणे.
शालेय अभ्यासक्रमाबरोबर सहशालेय उपक्रमांची अमंलबजावणी.
भारतीय सणांचे शास्त्रीय महत्व पटवून देणे तसेच राष्ट्र पुरुषांची जयंती / पुण्यतिथी साजरी करणे.
जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेमध्ये क्रीडा स्पर्धां व सेहसंमेलनाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा नैपुण्य व कलागुणान्ंाा वाव देणे.
सर्व विद्यार्थ्यांच्या सक्रीय सहभागामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासह शारिरीक व भावनिक विकासास मदत.
जिल्हा परिषद शाळंाबाबत समाजाचा सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण होण्यास मदत.
जि. प. शाळांमध्ये जवळपास रुपये 20 कोटी रु. चा लक्षणीय शैक्षणिक उठाव
शिक्षक, पालक व शाळा व्यवस्थापन समिती, खाजगी औदयेागिक संस्था यांच्या समन्वयामुळे शैक्षणिक कामाचा उठाव.

जिल्हा परिषद, कोल्हापूर संचलित राजर्षि शाहू छत्रपती निवासी क्रीडा प्रशाला

जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांच्या मार्फत एक नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचा संकल्प घेवून तसेच आपल्या देशातील क्रीडा क्षेत्रातील वाटचाल ओळखून, ग्रामीण भागातील 8 ते 16 वर्ष वयोगटातील खेळाडूंसाठी शिंगणापूर या ठिकाणी निवासी क्रीडा प्रशाला जून 2014 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे.विदयार्थी वसतिगृह, भोजनकक्ष, स्वयंपाकघर, अभ्यासिका इत्यादीची उभारणी करणेत आली असून 400 मीटर रनिंग ट्रॅक पूर्णत्वास येत आहे. या प्रशालेत खेळाडूंना खो-खो, कब्बडी, कुस्ती व मैदानी खेळाचे प्रशिक्षण दिले जाते.या प्रशालेत खेळाडूची निवड ही जिल्हा परिषदेमार्फत शाळास्तर-केंद्रस्तर- तालुकास्तर-जिल्हास्तर अशा चार टप्प्यावर स्पर्धा घेवून केली. त्यातून निवड केलेल्या खेळाडूची क्रीडा नैपुण्य चाचणी परजिल्हयातील क्रीडा मार्गदर्शकांच्या मार्फत करुन घेतली. प्रशालेतील एकूण खेळाडू संख्या 110 निश्चित करणेत आलेली आहे.

सर्व खेळाडूना आहारतज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सकस आहार दिला जातो त्याचबरोबर खेळाडूंना खेळाचा गणवेश, शुज इ. व खेळ साहित्य पुरविले जाते. इ. 5 वी ते 10 च्या मोफत शिक्षणाच्या सुविधेसह शालेय गणवेश व शैक्षणिक साहित्य मोफत व विदयार्थी वाहतुकीसाठी मोफत बस सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे.सदर योजना राबविणेसाठी जि. प. ने स्वनिधीतून 15 कोटी रुपयांची ठेव ठेवून त्या ठेवीवरील जमा होणा-या व्याजातून या क्रीडा प्रशालेचा खर्च भागविला जात आहे. उत्तम नियोजन व कष्टाच्या जोरावर 2-3 वर्षातच खेळाडूंची राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर विजयश्री खेचून आणली आहे.

खेळनिहाय खेळाडूुची यशोगाथा

अ. क्र.	वर्ष	स्तर	खेा –खो	कब्बडी	कुस्ती	मैदानी
1	2014-15	राज्य		8 सहभाग	1 सुवर्ण	2 रौप्य
						4 सुवर्ण
						2 सहभाग
2	2014-15	राष्ट्रीय		1 सहभाग	1 सुवर्ण	1 रौप्य
3	2015-16	राज्य		12 रौप्य	2 सुवर्ण	3 रौप्य
				13 सहभाग	1 सहभाग	2 सुवर्ण
						2 कास्य
						5 सहभाग
4	2015-16	राष्ट्रीय		5 सहभाग	2 सुवर्ण	6 सहभाग 1 रौप्य
5	2016-17	राज्य	12 सुवर्ण	12 सुवर्ण	3 सुवर्ण	4 सुवर्ण
					2 सहभाग	5 रौप्य
						5 कास्य
						5 सहभाग
6	2016-17	राष्ट्रीय	5 सहभाग	3 रौप्य	1 सुवर्ण	5 सहभाग
				1 सहभाग	2 सहभाग	2 कास्य

तंबाखु मुक्त शाळा –
जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) व केंद्रप्रमुख यांची उद्बोधन कार्यशाळा घेवून तंबाखूचे दुष्परिणाम, कोप्टा कायदा, तसेच तंबाखू मुक्त शाळा अंतर्गत येणारे 11 निकष याची माहिती देणेत आली.
जिल्हयातील एकूण 1902 शाळांचे प्रस्ताव मूल्यमापनासाठी तयार आहेत.
जिल्हयातील जि. प. च्या एकूण 21 शाळा तंबाखू मुक्त शाळा म्हणून घोषित करण्यात आल्या.
ü जि. प. च्या 100% शाळा तंबाखू मुक्त शाळा करण्याचे उदिष्टे आहे.

तंबाखुमूक्त शैक्षणिक संस्थाचे 11 निकष
तंबाखुमूक्त पदार्थाचे सेवा करणेस बंदी असणे.
धूम्रपान निषिद्‌ध क्षेत्र फलकाचा फोटो असणे.
तंबाखुचे दुष्परिणाम असणे व पोस्टर / घोषणा / नियम लावणे.
मुख्याध्यापकांचेकडे तंबाखु नियंत्रण कायदा 2003 व अध्यादेशाची प्रत असणे.
100 यार्ड परिसरात तंबाखुजन्य पदार्थ विक्रीवर बंदी असणे व फलक लावणे.
शालेय आरोग्य उपक्रमात तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रमाचा समावेश असणे.
तंबाखु नियंत्रणासाठी ज्यांनी सहभाग घेतला त्यांचा गौरव करणे.
तंबाखु नियंत्रणासाठी नियुक्त राज्य प्रतिाधिी / तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांची मदत घेणे.
तंबाखुविरोधी संदेश स्टेशनरीवर चिटकविणे.
तंबाखु नियंत्रण समितीची स्थापना करुन त्रैमासिक बैठका घेणे.
तंबाखुमूक्त शाळा / संस्था असा फलक लावणे.

शाळाबाहय मुलांच्या शिक्षणासाठी वाहतूक सुविधा
बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारानुसार प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क प्राप्त.
6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाचे प्राथमिक शिक्षण नजीकच्या नियमित शाळेत होणे आवश्यक.
जिल्ह्यात विविध कारणांसाठी स्थलांतरीत होवून येणाऱ्या कुटूंबांतील बालकांना नियमित शाळेमार्फत शिक्षणाची सोय.
वीटभट्टीवरील 132 स्थलांतरीत मुलांच्या शिक्षणासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या सहाय्याने वाहतूकीची सुविधा.
दगडखाण क्षेत्रातील मुलान्ंााही नियमित शाळेत ये-जा करणेसाठी वाहतूकीची सुविधा.
स्थलांतरण, कुटूंबांचे दारिद्र्य इ. कारणांमुळे शाळाबाह्य राहणारी मुले नियमित शिक्षण प्रवाहात येण्यास मदत.
वीटभट्टीवरील स्थलांतरीत मुले इतर मुलांप्रमाणे नियमित उपस्थित राहणेस मदत.
करवीर तालुक्यातील शाळंाना 100 % गॅस कनेक्शन सुविधा

100 % गॅस कनेक्शन सुविधेची गरज

पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे.
वेळ व इंधनाची बचत करणे.
गॅसच्या वापरामुळे आहाराची जलद व सुलभ उपलब्धता करून देणे.
सुरक्षितता राखणे.
शालेय पोषण आहार शिजविणा-या महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे.

फलश्रुती

सन 2016-17 मध्ये करवीर तालुक्यातील एकूण 270 शाळामध्ये गॅस कनेक्शन

सुविधा उपलब्ध झाली.

100 % शाळांमध्ये गॅस जोडणी झाल्यामुळे लोकसहभागातून रू. 8,25,000/-

इतक्या रकमेची उभारणी .

User Friendly व आवश्यकते नुसार स्वयंपाक करण्याची सुविधा .
वेळेची बचत करता येईल.
270 शाळांमध्ये 222 दिवस पोषण आहार शिजविणेसाठी लागणा-या नैसर्गिक

स्त्रोताचे रक्षण होईल. (उदा. लाकूड फाटा, जंगल तोड इ.)

विद्यार्थ्यांना रूचकर व चविष्ट पोषण आहार मिळेल.
धुरामुळे होणारे प्रदूषण टाळले गेले.

शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकांसाठी 25 टक्के आन्ॅालाईन प्रवेश प्रक्रिया

शासन निर्णय – आरटीई-2016/प्र.क्र.415/एस.डी.-1 दिनांक : 10 जानेवारी, 2017 नूसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 मधील कलम 12 (1) (सी) नुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना विना आुदानित व कायम विना अनुदानित शाळांमध्ये किमान 25 टक्के प्रवेश ठेवण्याची तरतूद आहे.

25 टक्के अंतर्गत प्रवेशित बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याची तरतूद असून 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येते.
तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणा-या 25 टक्के प्रवेशासाठी पात्र असणा-या शाळांची यादी प्रथमत: निश्चित करतात. या सर्व शाळांनी या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होणे अनिवार्य आहे.
जिल्हा, गट व शाळास्तरावरुन जनजागृतीसाठी प्रसार माध्यम, भित्तीपत्रके /बॅनरद्वारे प्रसिध्दी देण्यात येते. प्रवेश प्रक्रियेबाबत वेळोवेळी पत्रकार परिषदा घेऊन आवश्यक माहिती देवून संबंधित घटकांमध्ये जागृती करण्यात येते.
प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान गटशिक्षणाधिकारी यांचेस्तरावर पुरेशा मदत / सहाय्य केंद्रांची
स्थापना करुन शाळांना तसेच पालकांना आन्ॅालाईन माहिती भरताना येणा-या समस्यांचे निराकरण केले जाते.
आन्ॅालाईन प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया प्रतिवर्षी जानेवारीमध्ये सुरू करून सर्व फे-या
एप्रिल अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात येते.