महाराष्ट्र शासनाकडील मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे व महाराष्ट्र जैविक विविधता नियम 2008मध्ये सुचित केलेप्रमाणे पंचायतराज व्यवस्थेतील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणेअनिवार्य असलेमुळे आज दिनांक 12 एप्रिल 2018 रोजी जिल्हा परिषद स्तरावरील जैव विविधता व्यवस्थापन समितीची सभा मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न झाली.
मा. श्री. ए. डी. जाधव,सदस्य, महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता मंडळ व फॅकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ झूलॉजी शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांनी जैवविविधता मंडळ व अनुषंगिक बाबींबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. जैवविविधतेच्या अनुषंगाने स्थानिक पातळीवरुन निसर्गातील सर्व घटकांच्या नोंदी व त्यंाचे संवर्धन करणे आवश्यक असलेने सदरचा कायदा केंद्र शासनाकडून करणेत आला असून त्याची कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत करणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे.त्यानुसार निसर्गातील प्रत्येकघटक अत्यंत महत्वाचा असून निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त असलेने त्या सर्व घटकांचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. ज्या दुर्मिळ जाती-प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत त्या संवर्धन केल्या तरच निसर्गाचा समतोल राहणार आहे. याबाबतीत आपल्या सर्वांचा सहभाग अत्यंत आवश्यक असलेबाबत नमुद केले.
मा. श्री. शाम बजेकल, इमिरिटस बायो डाव्हरर्सिटी फेलो यांनी केंद्र शासनाने जैवविविधता कायदा, 2002 व महाराष्ट्र शासन जैविक विविधता नियम 2008 मधील नमुद केलेल्या बाबी व तरतुदी यांचे सविस्तर विवेचन केले.कोणत्याही बाबीचे जागतिकस्तरावरील पेटेंट मिळण्यासाठी त्या बाबीची लेखी स्वरुपातील स्थानिक माहिती व पुरावे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक असून ग्राम पंचायत स्तरावरुन सदर माहितीचे योग्य प्रकारेसंकलन करुन नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे. सदरच्या नोंदवही मध्ये नोंदी करणेसाठी स्वयंसेवी संस्थाअथवा शैक्षणिकसंस्था तसेच सदर बाबतीत आवड असणाऱ्या व्यक्तींची निवड ग्राम स्तरावरुन करणे आवश्यक आहे. दिनांक 05 जून 1992 रोजी रिओ-दी-जानेरो येथे जैव विविधतेबददल जागतिक स्तरावरील परिषद झाली असून सदर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या करारावर स्वाक्षरी झालेला भारतएक घटक देश आहे. सदर कायद्यांतर्गत भंग केल्यास त्यामध्ये शिक्षेची तरतुद करणेत आलेली आहे.
श्री. विवेक डावरे, वरिष्ठ संशोधक, समंत्रक तथा प्रभारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ यांनी जैव विविधतेचा कायदा व त्या अंतर्गतस्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्तरावरील समित्यांबाबत सविस्तर विवेचन केले. ग्राम स्तरावर जैव विविधतेच्या नोंदी करणेसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणेचे आवाहन केले. ग्राम स्तरावरील जैव विविधतेच्या नोंदी बाबत गोपनीयता ठेवणे आवश्यक असलेचे नमुद केले.
मा. डॉ. विनोद सिंपले, प्राध्यापक,वनस्पतीशास्त्र विभाग,न्यु कॉलेज कोल्हापूर यांनी बायो डायव्हरसीटी अंतर्गत जगामध्ये असणाऱ्या संवेदनशील भागाच्याअंतर्गत भारतामध्ये एकुण 4 संवेदनशील भागाचा/क्षेत्राचासमावेश आहे. बायो डायव्हरसिटी अंतर्गत निसर्गातील सर्व घटकांचा योग्य तो समतोल राहणे व तो टिकविणेसाठी आपणसर्वांनी प्रयत्न करणेआवश्यक असलेचे नमुद केले.
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांनी जैविक विविधताव्यवस्थापन समितीच्या आजच्या बैठकीमध्ये मान्यवरांनी अत्यंत मोजक्या व अचुक शब्दांमध्ये सदर विषयाची मांडणी करुन सर्वांना माहिती दिलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे व महाराष्ट्र जैविक विविधता नियम 2008 अंतर्गत पंचायतराज व्यवस्थेतील ग्राम पंचायत स्तरावर सदरच्या समित्यांची स्थापना झालेली आहे. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरुन या बाबत शासन मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करणेत येत आहे.
सदर जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीच्यासभेचे आयोजन ग्राम पंचायत विभागकडून करणेत आले. सदरच्या सभेचे प्रस्तावना व थोडक्यात माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) यांनी दिली. सदर बैठकीस मान्यवर जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषदेडील विविध विभागांचे खातेप्रमुख, इतर संबंधित विभागाचे निमंत्रक, सर्व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांनी आपले मनोगत व आभार प्रदर्शन मानून मान्यवरांच्या परवानगीने सभा संपलेचे सांगितले.
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं)
जिल्हा परिषद कोल्हापूर