जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे ‘ऑडिट’

जिल्हा परिषदेच्या जिल्हाभर मालमत्ता आहेत. शाळेच्या इमारती, आरोग्य केंद्रे, पशुसंवर्धन दवाखाने, पाणी पुरवठा योजनांच्या इमारती व जागांचा समावेश आहे. पण नेमक्या किती मिळकती आहेत, एकूण जागा यासंबंधीची अधिकृत माहिती प्रशासनाकडे नाही. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने, जिल्हा परिषदेच्या मिळकती, मालमत्तांच्या माहिती संकलनास सुरूवात केली आहे. १७ ऑक्टोबरपर्यंत माहिती संकलनाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत.

जिल्हा परिषदेने या कामासाठी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीपासून गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्यांपर्यंत जबाबदारी निश्चित केली आहे. तालुक्याचे नाव, मिळकतीचे ठिकाण, गट नंबर, जागेचे क्षेत्र, बांधकाम, मोकळया जागा, मालमत्तेची किंमत, जागा भाडेतत्वावर दिली आहे का, जागेच्या मालकीविषयीची नोंद अशा एकूण २२ प्रकारची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनी सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारती व जागांची एकत्रित माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने माहिती संकलनाच्या कामाला सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या अखत्यारित प्राथमिक शाळांच्या इमारती, पशुसंवर्धन दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राच्या इमारती, लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत बंधारे, कृषी विभागाच्या जमिनी व इमारती, अंगणवाडी इमारती, पाणी पुरवठा योजना आदींचा समावेश आहे. मात्र काही ठिकाणी अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी जागेच्या मालकी हक्काबाबतचे वाद निर्माण होत आहेत.

माहिती मिळणार ऑनलाइन

जिल्हा परिषदेच्या सर्व मिळकती, जागा, कार्यालये या संदर्भातील गावनिहाय माहिती संकलित होणार आहे. जिल्हा परिषदेशी संबंधित माहिती ऑनलाइनवर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागासाठी कार्यरत इमारती, वस्तुस्थिती समजणार आहे. महत्वाचे म्हणजे, प्रशासन मिळकतींची माहिती गोळा करताना कुठे कुठे अतिक्रमण झाले हे तपासणार आहे. आणि ते अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही होणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उत्पन्नाचे नवे स्रोत तपासले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक जागा, इमारती यापूर्वी भाडेतत्वावर दिल्या आहेत. भाडेकराराचे नूतनीकरण झालेले नाही. या मिळकती, भाडेतत्वावरील इमारतींची नेमकी माहिती उपलब्ध होताच नियमावली तपासून भाडेकरारात सुधारणा करता येईल. विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य जागांची माहिती उपलब्ध होईल.

– शौमिका महाडिक, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद