माहितीचा अधिकार

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अध्यादेश २००२ पारित केला होता. हा अध्यादेश पारित करण्यामागे शासन कारभारात पारदर्शकता असावी व शासकीय यंत्रणेची जबाबदार प्रशासन म्हणून प्रतिमा तयार करण्याकरिता तसेच शासनाच्या विविध लोकाभिमुख उपक्रमांची / योजनांची जनतेस जास्तीत जास्त माहिती मिळावी असा उद्देश होता. अस्तित्वात असलेल्या २००२ च्या या कायद्यामध्ये थोडाफार बदल होवून केंद्गीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ ऑक्टोबर २००५ मध्ये अंमलात आला असल्याने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ अधिक्रमीत झालेला आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय / निमशासकीय यंत्रणांवर चांगले नियंत्रण आले आहे. तसेच या कायद्यामुळे शासकीय कामकाज कशा पध्दतीने होत आहे, शासनाच्या जनकल्याणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कशा पध्दतीने होते, त्यातील विविध स्तरावरील टप्पे / प्रक्रीया याचीही माहिती सर्वसामान्य जनतेला खुली होणार आहे. तसेच शासनाचा कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतशी े जनतेच्या मनातील संदिग्धता कमी होत जाईल. तसेच दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार यालाही आपोआपच आळा बसेल.

या कायद्यामुळें शासकीय यंत्रणा आणि जनता यांचेमध्ये सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल. सदरचा कायदा जनतेच्या हितासाठी व कल्याणासाठी केला असल्याने, शासन जनतेचे हित डोळ्यापुढे ठेवून कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. याचा परिणाम म्हणूनच कामकाजात गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात आहे. व त्याप्रमाणे गुणवत्ता राखली जात आहे.

सदर केंद्गीय माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ मधील कलम ४ (१) (ब) अन्वये प्रत्येक विभागाने १७ बाबीवरील माहिती प्रसिध्द करावयाची असून त्या अनुरोधाने प्रस्तुत पुस्तिकेत जिल्हा परिषद कोल्हापूरची माहिती विशद करण्यांत आली आहे. या माहितीमुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारांत पारदर्शकता, खुलेपणा व जबाबदारीची जाणीव आणणे सुलभ झालेले आहे. लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये जनतेच्या प्रभावी सहभागाची सुनिश्चिती होत आहे. जनतेने यातील माहितीचा उपयोग करुन घ्यावा तसेच सदर माहिती त्यांना निश्चितच योग्य मार्गदर्शक व उपयुक्त ठरावी, असा मी दृढविश्वास व्यक्त करतो.

ह्या अधिनियमाच्या योग्य वापराने शासन व प्रशासनामध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल, प्रशासनात गतिमानता निर्माण होईल आणि लोकाभिमुख कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवले जातील, हे निश्चित.

डॉ. दिपक म्हैसेकर

माहितीचा अधिकार अधिनीयम २००५ परिशिष्ट २ : १७ मॅन्युअल्स्


पंचायत समिती


महत्वपूर्ण घडामोडी