FaceBook Like

ग्रामपंचायत विभाग

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये १२ तालुके असून त्याअंतर्गत १०३० ग्रामपंचायती आहेत. सदर १०३० ग्रामपंचायतीचे प्रशासन चालविण्याकरिता ग्रामसेवकांची ७१० पदे मंजूर असून ५७६ ग्रामसेवक कार्यरत आहेत. तसेच ग्राम विकास अधिकार्यां ची १९३ पदे मंजूर असून १७१ ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत आहेत.रिक्त पदे २२ भरणे आहे. विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांची ४२ पदे मंजूर असून ४१ विस्तार अधिकारी (पंचायत) कार्यरत आहेत. रिक्त पदे १ भरणे आहे. ग्रामसेवकाची ७१० पदे मंजूर असून ६९६ ग्रामसेवक कार्यरत आहेत.रिक्त पदे १४ भरणे आहे.ग्रामपंचायत विभागामार्फत राबविणेत येत असलेल्या योजना, निधी वाटपाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

विभागाकडील कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशिल :

कार्यालयाचे नांव ग्रामपंचायत विभाग , जिल्हा परिषद , कोल्हापूर
कार्यालय प्रमुख श्री. भालेराव राजेंद्र, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  (ग्राप)जिल्हा परिषद , कोल्हापूर .
मंत्रालयीन खाते ग्राम विकास विभाग
कार्यक्षेत्र  भौगोलिक कोल्हापूर जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायती.
संक्षिप्त कार्ये टेबलनिहाय नेमून दिलेली कामे संलग्न केलेले सुचिप्रमाणे.
विभागाचे ध्येय धोरण कोल्हापूर जिल्हयातील ग्रामिण भागाचा विकास , शासनाच्या ग्राम पंचायत विषय योजना राबविणे .
कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक. ०२३१/२६५५४८६
सर्व मंजुर पदांची नावे व संख्या .
अ.क्र. पदाचे नांव मंजुर पदे भरलेली पदे
अधिक्षक
वरिष्ठ सहा.
वरि. सहा.(लेखा)
कनिष्ठ सहा.
कनि. सहा.(लेखा)
वाहन चालक
परिचर

अधिकारी / कर्मचारी यांचे तीन स्तर निर्धारित कार्यपध्दती :

अ.क्र. विषय स्तर आदेश प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यास सक्षम अधिकारी
प्रथम द्वितीय तृतीय
आस्थापना विषयक बाबी , टपाल पहाणे , कार्यालयीन पर्यवेक्षण व नियंत्रण , कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी . कनि. सहा./वरि.सहा. भालचंद्र माने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
 ग्रामपंचायत विभागाकडील सर्व योजनांचे कामकाजावर सनियंत्रण व पर्यवेक्षण, जिल्हा वार्षिक योजना , जिल्हा ग्राम विकास निधी , यशवंत पंचायत राज अभियान,कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी,जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत नागरी सुविधा जण सुविधा क वर्ग यात्रा स्थळ विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्याक भऊल योजना,२५/१५ लोकप्रतिनिधीनि सुचावीवलेली कामे १४ वा  वित्त आयोग,सांसद आदर्श ग्राम योजना . कनि. सहा./वरि.सहा. रणजित.आ.शिंदे , अधिक्षक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
 सभांना उपस्थिती , ग्रामपंचायत तक्रार प्रकरणे चौकशी अहवाल  , सर्व प्रकारच्या सुनावण्या , मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार मार्गदर्शन करणे , मुकाअ-१० , उपमुकाअ-११० ग्रामपंचायत वार्षिक तपासणी उदिष्ठ पुर्ततेसाठी नियोजन करणे, स्पेशल परिच्छेद व ९० क खालील सर्व प्रकरणे कनि. सहा./वरि.सहा. आर.जी.पाटील , वि.अ.(पं) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना .
१.आराखडे तयार करणे .
२.कृषि विषयक कामकाज करणे
३.लेखा विषयक कामकाज .
४.कार्यालयीन कामकाज
१. . स.ले.अ .
२. वरिष्ठ सहा. ३  कनि.सहा.
१.रिक्त
२.श्री.कुऱ्हाडे.व्ही.पी कृषि अधिकारी   वर्ग-२
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)

कार्यालयातील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशिल :

अ.क्र. सेवांचा तपशिल सेवा पुरविणारे अधिकारी / कर्मचारी यांची नांव व हुददा. सेवा पुरविण्यांची विहीत मुदत. सेवा मुदतीत  न पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नांव व हुददा .
ग्रामसेवक , ग्राम विकास अधिकारी , विस्तार अधिकारी (पं) आस्थापना विषयक पदोन्नती व भरती व जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे . श्री. सचिन कुंभार ,
वरि. सहा.
शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमा प्रमाणे. श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१. ग्रामपंचायत कर्मचारी आस्थापना विषयक सर्व कामकाज व जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे . २. खातेनिहाय चौकशी ,निलंबन प्रकरणे , अंतिम शास्ती देणें श्री.महेश निकम

, वरि. सहा.

१.सर्व ग्रा प कर्मचा-यांची जेष्ठता यादी  प्रसिध्द करणे .व त्यानुसार जि. प. आस्थापनेवरील वर्ग ३ व ४ च्या पदांवर १० % आरक्षणाप्रमाणे भरतीसाठी साप्रविकडे शिफारस करणे .२खातेनिहाय चौकशी करणे व शास्ती देणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१.ग्रामपंचायत ठोक अंशदान , कर व फी . २.स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना.३.पुनर्वसन वसाहती कामकाज.
४.आठवडा बाजार.५.इमारत निर्लेखन,नगरपालिका हद वाढ ,यशवंत सरपंच पुरस्कार ,आदर्श ग्रामसेवक,गावठाण वाढ
श्री.एल.के.पाचगावे , ग्रामसेवक १.स्थायी समितीचे मंजुरी नंतर मा. आयुक्त , पुणे यांचेकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर .
२. १.स्थायी समितीचे मंजुरी नंतर मा. आयुक्त , पुणे यांचेकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर .
३. इमारत निर्लेखन – जि. प. सर्वसाधारण सभेचे मंजुरी नंतर .
श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
सर्व तक्रार प्रकरणे श्री.कल्पना पाटील,  क.सहा.,बी एफ साठे क.सहा  गविअ यांचेकडून अहवाल प्राप्त करुन घेवून किंवा सुनावणी ठेवून  तक्रारीबाबत अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
सरपंच ,उपसरपंचपदी, प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ती, गायरान, गावठान जमीन देणे बाबत अभिप्राय,ग्रामसेवक सवर्गाचे गोपनीय अहवाल जतन करणे ग्रा प निवडणूक विषयक कामकाज अभिलेख वर्गीकरण,ग्रा. प  सदस्य अनहर्ता श्री.एस.पी.घस्ते
वरिष्ठ सहा.
पंधरा दिवसात  किंवा शक्य तेवढया शिघ्र श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१.सरपंच,उपसरपंच,ग्रा,प,सदस्य ग्रामसेवक वि.अ.यांना प्रशिक्षण.
२.  १४ वा वित्त आयोग ३.RGPSA कामकाज,१४ वित्त आयोग अंतर्गत आमचा गाव आमचा विकास कार्यक्रम
श्री.उमेश कुलकर्णी
क.लिपिक.RGPSA
१.शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१.जिल्हा ग्राम विकास निधी / कर्ज.
२.सर्व उपकर ,मुदांक शुल्क,गौण खनिज,०.२५ अंशदान
श्री.अभिजित निगळे वरिष्ठ सहा.(लेखा) १.स्थायी समिती मंजुरी नंतर कर्ज मंजुर केले जाते.
२.मा.जिल्हाधिकारी यांचे कडुन प्राप्त    झाले अनुदान पंचायत समिती व  सर्व ग्रामपंचायतींना वाटप केले जातेृ
श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१. कर्मचारी किमान वेतन अनुदान वाटप,सरपंच मानधन २.सदस्य बैठक भत्ता ३.CMP  द्वारे वेतन प्रणाली कामकाज ४.लेखाविषयक ताळमेळ ५.मागास ग्रा.प.ना. अर्थ साहाय्य श्री. ऋषिकेश गुरव , कनि. सहा.(लेखा) १.शासना कडुन व वित्त विभागा कडुन प्राप्त अनुदान गटांना शिघ्र वाटप केले जाते .

२. यात्राकर वसुल करणेस ग्रा.प.कडून परिपुर्ण प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर  येणा-या स्थायी समितीचे मंजुरी नंतर शिघ्र मान्यता दिली जाते . तसेच यात्रकर अनुदान शासनाकडून प्राप्त झाले नंतर  ग्रा पं ना वाटप करणेसाठी  गटांना वाटप केले जाते .
३. शासनाकडून अनुदान प्राप्त झालेनंतर ग्रा पं ना वाटप करणेसाठी गटांना वितरीत केले जाते .
४.परिपुर्ण प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर येणा-या जि.प. सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेवून निर्लेखनास मंजुरी दिली जाते .
५. लाभार्थिकडून परिपुर्ण प्रस्ताव प्राप्त  झालेनंतर  गठीत समितींच्या मान्यतेने अर्थ सहाय शिघ्र दिले जाते .
६. येणा-या स्थायीसमितीच्या शिफारशीने शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला जातो .
७. परिपुर्ण प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर मा. मुकाअ यांचे मान्यतेने शिघ्र मंजुरी दिली जाते .

श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१. सादिलवार खरेदी (भांडार). श्री.डोईफोडे ए.एस ,
कनि.सहा.
कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यकतेनुसार सादिलवार खरेदी करणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
  १० १. जनसुविधा अंतर्गत ग्रा प इंमारत बांधणे / स्मशानशेड बांधणे  व स्मशानभुमी सुधारणा २. जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत माठया ग्रा पं ना नागरी  सुविधा पुरविणे.३. क वर्ग यात्रा स्थळा चा विकास योजना

 

श्री.उदय कारंडे, वरिष्ठ. सहा. १.ग्रामसभेच्या मान्यतेने गटामार्फत परिपुर्ण प्रस्ताव आलेनंतर जिल्हा नियोजन विकास समितीचे मान्यतेने प्रस्ताव मंजुर केले जातात . २.शासन निर्णयानुसार कामकाज पाहणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
११ १. .यशवंत पंचायत राज अभियान .२.२ कोटी वृक्ष लागवड    ३घरपट्टी  पाणीपट्टी  १०%, व १५ %,३% चा मासिक प्रगती अहवाल तयार करणे,RFD  कामकाज,पर्यावरण संतुलित ग्राम समृद्धी योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना सेवा हमी कायदा

 

श्री.चौगले शिवाजी , ग्रामसेवक १.जिल्हास्तरीय कमिटीचे मान्यतेने  वर्षातून एकदा . २.शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे  अंमलबजावणी केली जाते .
३.शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाते .
श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१२ १.ग्रा प स्तरावरील विशेष परिच्छेद२. ९० क खालील सर्व प्रकरणे ग्रा.प.कडील लेखापरीक्षण ग्रा.प.कडील अपहार प्रकरणे ,महालेखाकार मुंबई  कडील शक    . श्री.भगवान कांबळे , ग्रा वि अ. नियमानुसार लेखा परीक्षणाबाबत कार्यवाही करणे. श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१३ १.३९(१) नुसार सरपंच अपात्रता लोकशाही दिन,लोकायुक्त प्रकरणे,महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील प्रकरणे १.श्री. डी.के.जाधव , ग्रा वि अ. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१४   अल्पसंख्याक भऊल योजना,२५/१५ लोकप्रतिनिधीनि सुचावीवलेली कामे,सौर पथ दिवे बसविणे न्यायालयीन प्रकरणे श्री. संजय पाटील  कनि. सहा शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१५ ग्रामसभा कामकाज मासिक सभा महिला सभा पालखी सोहळा व ग्रा प संबंधित कामकाज,घर गृहस्वामीनीचे योजना राबविणे  सौ जयश्री दिवे ग्रामसेविका महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१६ १४ वित्त आयोग  विषयक संपूर्ण कामकाज श्री.उदय कारंडे, वरिष्ठ. सहा. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे  अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)
१७ कार्यलयीन आस्थापना विषयक कामकाज ग्रामसेवक सवर्गाची पेन्शन विषयक सर्व कामकाज इ निविदा कामकाज आपले सरकार सेवा केंद्र कामकाज कालबद्ध पदोन्नती कामकाज, भ  नि नि  प्रकरणे ,उपमुका ग्रा प  मासिक दैनंदिनी करणे ,वाहन इंधन /दुरुस्ती  के . महेश निकम वरि. सहा. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे / कार्यक्रमाप्रमाणे  अंमलबजावणी केली जाते . श्री. भालेराव राजेंद्र ,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप)

 

ग्रामरक्षक दल

स्मार्ट ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

  •  जिल्हा परिषद कोल्हापूरमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनाग्रामीण भागाचा सुयोग्य विकास करणेचे दृष्टीने उपलब्ध मानवी संपत्तीव्दारे ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात राहणाऱ्या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करणाऱ्या, मजुरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 पारीत केला असुन सदर कायद्यान्वये ग्रामीण भागातील कुटुंबाला 100 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्याची रोजगार हमी योजना, व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालुन महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलात आणलेली आहे. या योजनेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र असे संबोधले जाते.

    आपल्या जिल्हयात सदरची योजना दिनांक 1 एप्रिल 2008 पासुन राबविण्यास सुरूवात झाली. अकुशल मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे बरोबरच ग्रामीण भागातील सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक लाभाची कामे सुरू करून ग्रामीण भागातील योजनेंतर्गत दळणवळण सोयी, जलसिंचन सोयी, भुविकास कामे स्त्रोत बळकटीकरण, जल संधारण इ. स्वरूपाची कामे हाती घेवून गावचा सर्वांगीन विकास करून ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावणे शक्य आहे.

     

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

    • केंद्र शासनाव्दारे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005, 5 सप्टेंबर 2005 पासून लागु.
    • महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना 2 फेब्रुवारी 2006 पासून महाराष्ट्रात लागु.
    • देशातील ग्रामीण क्षेत्रातील कुटुंबीयांना कमीतकमी 100 दिवसाच्या रोजगाराची हमी.
    • कोल्हापूर जिल्हयात योजना तिसऱ्या टप्प्यात दि. 01 एप्रिल 2008 पासून सुरू.
    • ग्रामीण भागातील कुटुंबाना 100 दिवस केंद्र सरकारची रोजगाराची हमी शिवाय 265 दिवस महाराष्ट्र राज्य शासनाची हमी.
    • सर्व इच्छुक कुटुंबांच्या रोजगार पत्रिका (जॉब कार्ड) फोटोसहीत लॅमिनेटेड ओळख पत्र देणे.
    • कामाची निवड, नियोजन व अंमलबजावणीकरीता ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक.
    • एकुण नियोजनाच्या किमान 50 % कामे ग्रामपंचायतीमार्फत राबविणे.
    • संपुर्ण पारदर्शकता.
    • सामाजिक अंकेक्षण करणे.
    • शासन निकषाप्रमाणे किमान मजुरीची हमी.
    • दि. 04.2017 पासून मजुरीचा दर रू. 201/- प्रति मनुष्यदिन.
    • अर्ज केल्यापासुन 15 दिवसांत रोजगार पुरविणार.
    • मजुरांची मजुरी 15 दिवसांत मजुरांच्या बँक खात्यावर e-fms प्रणालीव्दारे जमा केली जाते.
    • कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ति अर्जाव्दारे त्याचे सर्व कुटुंबातील व्यक्तिंची नावे नोंदणी करू शकतील.

    मग्रारोहयोच्या अंमलबजावणी  संनियंत्रणाकरीता पुढील अधिकारी त्यांचे नावासमोर दिलेल्या पदनामानुसार घोषित करण्यात आलेले आहे.

    अ.क्र. पदनाम
    1 विभागीय आयुक्त  (महसुल) विभागीय आयुक्त  (महसुल)
    2 जिल्हाधिकारी जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक
    3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक
    4 उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक
    5 उप विभागीय अधिकारी उपविभागीय कार्यक्रम समन्वयक
    6 तहसिलदार कार्यक्रम अधिकारी
    7 गट विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी

    योजनेंतर्गत प्रत्येक स्तरावरील कामे

    • ग्रामपंचायत स्तर :- कुटुंबाचे / मजुरांचे नोंदणी करणे. मजुरांचे कामाची मागणी घेणे. कामे पुरविणे. ग्राम पंचायत मार्फत करावयाच्या कामाचे अन्वेशन, सर्व्हेक्षण करून अंदाजपत्रके करणे, कामाचे नियोजन करणे, कामाची अंमलबजावणी करणे, मजुराना मजुरीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, वेळेवर मजुरी वाटप करणे, जॉबकार्डवर नोंदी घेणे तसेच सामाजिक अंकेक्षणाव्दारे ग्राम पातळीवर माहिती उपलब्ध करून देणे.
    • तालुका स्तर :- तालुक्यातील शासकीय व जिल्हा परिषद यंत्रणा ग्राम पंचायतींना कामाच्या नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करणे, कामाचे नियोजन करून घेणे, निधीचा हिशोब ठेवणे, शासनाला पाठवावयाची माहिती संकलीत करून जिल्हा स्तरावर पाठविणे. माहितीचे संकलन अद्यावत करणे.
    • उप विभागीय स्तर :- पंचायत समितीनिहाय नियोजन मंजूर करून घेणे. तालुका स्तरावर अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे.
    • जिल्हा स्तर :- जिल्हयातील सर्व कामाचे नियोजन करून घेणे, निधीचा हिशोब ठेवणे, शासनाकडे आवश्यक ती माहिती पाठविणे, कामांचे सनियंत्रण करणे, या योजनेची जिल्हयाचे प्रमुख या नात्याने जी कामे करावी लागतील ती सर्व कामे करणे.
    • आयुक्त स्तर :- योजनेच्या सर्व कामांचे समन्वय, सनियंत्रण, पर्यवेक्षण, दक्षता व कामांचे नियोजन विहित नियमाप्रमाणे वेळेत करून घेणे.

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय  कामे :-

    मनरेगा योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक स्वरूपाची खालीलप्रमाणे कामे घेता येतील.

     

    मनरेगा योजनेंतर्गत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक स्वरूपाची  कामे

    • जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे-
    • मातीचे बांध –  वनराई बंधारा             –  गाव तलाव
    • दगडी बांध –  शेत तळे            –  भुमिगत बंधारे
    • ढाळीचे बांध –  मातीचे धरण              –  वन तलाव
    • कंपार्टमेंट बांध –  साठवण तलाव           –  चिबड जमीन सुधार
    • जैविक बांध –  पाझर तलाव               –  भात खाचराची बांधबंधिस्ती इ.
    • सलग समतल चर –  पाझर कालवे              –  शेत बांध बंदिस्ती
    • दुष्काळ प्रतिबंध कामे-
    • पडीक जमीनीवर वृक्षलागवड
    • रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षलागवड
    • रोपवाटीका
    • वृक्षलागवड व संगोपन
    • जाळरेषांची कामे
    • जलसिंचन कालव्यांची कामे-
    • मातीचे कालवे
    • कालव्यांचे नुतनीकरण
    • अनु. जाती / जमाती नवीन भुधारक, इंदिरा आवास लाभार्थी, बी.पी.एल लाभार्थी / अल्प भुधारक इ. च्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणे. (सिंचन विहिर ,विहिर पुनर्भरण, शेततळे)
    • पारंपारीक पाणी साठयांचे योजनेचे नुतनीकरणे करणे व तलावातील गाळ काढणे.
    • पुर नियंत्रण व पुर संरक्षणाची कामे पाणथळ क्षेत्रात पाटचारी करणे.
    • ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे, इतर जिल्हा रस्ते, गाव रस्ते , गावातील अंतर्गत रस्ते, शेत रस्ते, स्मशानभुमी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , शाळा व  पाणीपुरवठा इत्यादींना जोडणारे रस्ते, पांधण रस्ते,  रस्त्यांचे नुतनीकरण , रस्ता रुंदीकरण करणे इ.
    • वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम करणे तसेच अंगणवाडी / शाळांची शौचालय बांधणे.
    • क्रिडांगणाची कामे घेणे.
    • नॅडॅप खत निर्मिती खड्डा , गांडूळ खत निर्मिती खड्डा,  अमृतपाणी , अझोला खड्डा.
    • जनावारांचा गोठा , कुक्कुटपालन शेड, शेळीपालन शेड , Construction  of pacca  floor,  Urine Tank

    and Fodder trough for cattle

    • शोष खड्डे, पुनर्भरण खड्डे इ. कामे घेणे.
    • पंतप्रधान आवास योजना / रमाई आवास योजना / शबरी आवास योजना यांचेशी अभिसरणातून नरेगा अंतर्गत घरकुलांची अकुशल कामे घेणे.

     

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत  समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना

    राज्यातील मजूरांना रोजगाराची शास्वत हमी मिळावी या दृष्टीकोनातून रोजगार हमी योजना कार्यान्वीत करण्यांत आली.  या योजनेच्या माध्यमातून कामाची हमी दिल्याने महाराष्ट्र राज्याला देशपातळीवर मोठा गौरव प्राप्त      झाला. केंद्र सरकारने ही योजना देशपातळीवर राबविण्याचा निर्णय घेवून सदर योजनेस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे नामकरण करणेत आले.   ही  केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु झाल्यापासून इतर राज्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा सरस ठरली आहेत.  ही योजना मजूरी देण्यापुरती सिमित न ठेवता त्यामधून वैयक्तीक लाभाची कामे मोठ्या प्रमाणावर घेवून कायम स्वरुपी टिकावू मत्ता निर्माण करणे,  संबंधीत लाभार्थीस सक्षमपणे स्वाभिमानी जीवन जगून त्याचा सर्वांगिण विकास करणे हे महत्वाचे आहे.

    महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अधिनियम, 1977 (दि. 06 ऑगस्ट 2014 पर्यंत सुधारित) मधील अनुसुची दोन मध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक कामांचा समावेश आहे. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि. 1 ऑक्टोबर 2016 अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय कामे घेणेसंदर्भात समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना सुरू करणेत येत आहे. या योजने अंतर्गत खालील वर्गवारीतील वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाची 11 कामे मोहीम स्वरुपात प्राधान्याने सन 2016-17 व 2017-18 या वर्षांमध्ये राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे.

    अ.क्र. कामाचा तपशिल
    1 अहिल्यादेवी सिंचन विहीरी
    2 अमृतकुंड शेततळे
    3 भू- संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग
    4 भू- संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग
    5 कल्पवृक्ष फळबाग लागवड
    6 निर्मल शौचालय
    7 निर्मल शोषखड्डे
    8 समृद्ध गाव तलाव / समृद्ध जलसंधारणाची कामे
    9 अंकु र रोपवाटीका
    10 नंदनवन वृक्ष लागवड, संगोपन व संरक्षण
    11 ग्राम सबलीकरण समृद्ध ग्राम योजना (क्रिडांगणे / अंगणवाडी / स्मशानभूमी सुशोभीकरण / ग्रामपंचायत भवन / गावांतर्गत रस्ते / घरकुल / गुरांचा गोठा / कुक्कुटपालन शेड / शेळीपालन शेड / मत्स्यव्यवसाय ओटे )
    1. वैयक्तिक लाभाची कामे :-

    महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम , 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट 2014 पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूची-दोन मधील परिच्छेद-4 मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे वैयक्तिक लाभाची कामे देताना खालील प्रवर्गातील कुटूंबाना प्राधान्य देण्यात येईल.

    • अनुसूचित जाती
    • अनुसूचित जमाती
    • भटक्या जमाती
    • निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)
    • दारिद्रयरेषेखालील इतर कुटूंबे
    • स्त्री-कर्ता असलेली कुटूंबे
    • शारीरिकदृष्टया विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे
    • जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
    • इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी
    • अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम , 2006 (2007 चा 2) खालील लाभार्थी आणि –

    उपरोक्त प्रवर्गामधील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर , कृषि कर्जमाफी व कर्ज सहाय्य योजना, 2008 यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सीमांतभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमीनीवरील कामांना, शर्तींच्या अधीनतेने प्राधान्य देण्यात येईल.

    वैयक्तिक स्वरुपाच्या कामांच्या लाभ घेण्यासाठी  विहित नमुन्यातील अर्ज , जॉबकार्ड झेरॉक्स, ग्रामसभेचा लाभार्थी निवडीचा ठराव, जागेचा 8   7/12 उतारा,  आधार लिंकिंग केलेले बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची  ठळक झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स, तलाठयाकडील समजुतीचा नकाशा इ. कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

     

    • अहिल्यादेवी सिंचन विहीर

     

                1 लक्ष सिंचन विहीर कार्यक्रमांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी सन 2016-17 मध्ये  600 सिंचन

    विहीरींचे लक्षांक देण्यांत  आलेले आहे.

    • लाभार्थी पात्रतेचे निकष 
    • लाभार्थीस किमान 60 हे. सलग क्षेत्र असावे. (क्षेत्राची कमाल मर्यादा 2 हेक्टर)
    • प्रस्तावित विहिर व अस्तिवात असलेल्या विहिरीचे अंतर  150 मी पेक्षा जास्त असणे आवश्यक.
    • प्रस्तावित विहिर व पिण्याचे पाण्याचे सार्वत्रिक स्त्रोत यातील अंतर किमान 500 मी. पेक्षा जास्त असावे.
    • प्रस्तावित विहिरीपासून 5 पोलच्या आत विद्युत पुरवठा नसल्यास ऑईल इंजिन लावणेबाबतचे हमीपत्र आवश्यक.
    • लाभधारकाच्या 7/12 वर विहिरीची नोंद असू नये.
    • तलाठी यांच्या स्वाक्षरीचा एकूण क्षेत्राचा दाखला आवश्यक.
    • एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहिर घेवू शकतील मात्र त्यांचे एकत्रिक भूक्षेत्र 60 हे. पेक्षा जास्त व सलग असणे आवश्यक.
    • विहिरलाभार्थी जॉबकार्डधारक असणे आवश्यक व मजूर म्हणून काम करून मजूरी घेणे आवश्यक.
    • विहिरीच्या खर्चाचे मापदंड- विहिरींच्या बांधकामाची कमाल मर्यादा रू. 00 लाख.
    • अकुशल कुशल खर्चाचे 60 : 40 प्रमाण राखणे करीता मजूरी प्रधान काम घेणे आवश्यक उदा. भुसूधारक व वृक्ष लागवड इ. प्रकारची कामे. योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामांचे अकुशल कुशल खर्चाचे 60 : 40 चे प्रमाण ग्रामपंचायत स्तरावर न ठेवता जिल्हा स्तरावर राखणेस मान्यता मिळालेली आहे.
    • प्रशासकीय मान्यता दिल्यापासून सलग दोन वर्षात विहिरीचे काम पूर्ण होणे अनिवार्य राहील.
    • या योजनेंतर्गत कंत्राटदार / ठेकेदार तसेच मजूर विस्थापित करणाऱ्या यंत्र सामग्री यांना बंदी राहील.
    • ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक आराखडा व लेबर बजेट मध्ये सदर कामाचा समावेश असणे आवश्यक.
    • आकारमान- व्यास 50 मी. , खोली 15 मी.
    • प्रस्तावासाठी आवश्यक कागदपत्रे- तलाठयाकडील जातीचा दाखला, 8 अ उताऱ्यातील सर्व 7/12 विहिर नसलेचा दाखला(तलाठी), तलाठयाकडील सामाईक विहिर हिस्सा नसलेला दाखला, प्रस्तावित विहिरीच्या 500 मीटर परिसरात पेयजल स्त्रोत नसल्याची खात्री झाल्यानंतरच दोन विहिरीतील किमान अंतर 150 मीटर असलेबाबत क्षेत्र तपासणीबाबत शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता (ग्रा.पा. पु) यांचा दाखला, लाभार्थी निवडीचा ग्रामसभा ठराव, पात्र विहिर लाभार्थीचा ग्रामसेवकाकडील दाखला, प्रस्तावित विहिरीमुळे संबंधित लाभार्थीचे सलग 60 गुंठे क्षेत्र ओलीताखाली येत असलेबाबत तलाठयाचा दाखला इ.
    • अमृतकुंड शेततळे-

    शासन निर्णय  दि. 14 सप्टेंबर 2015 व दि. 13 जूलै 2016 अन्वये यंत्रणा व ग्रामपंचायतींना 10 x 10 x 3 मी., 15 x 10 x 3 मी., 15 x 15 x 3 मी., 20 x 15 x 3 मी., 20 x 20 x 3 मी., 25 x 20 x 3 मी., 25 x 25 x 3 मी., 30 x 25 x 3 मी., 30 x 30 x 3 मी.  अशा 9 विहित आकारमानाची शेत तळी नरेगा अंतर्गत ग्रामपंचायतींमार्फत देखील घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शेततळी  घेताना  ग्रा.पं. ने राज्यशासनाचा  कृषि  विभाग अथवा  लघूपाटबंधारे ü विभाग  जि.प. यांची  तांत्रिक मंजूरी घ्यावी.

    • भू- संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग-

    नरेगा अंतर्गत शासन परिपत्रक दि. 09 ऑक्टोबर 2012 नुसार व्हर्मी कंपोस्टींग चे काम अनुज्ञेय आहे. शेतातील काडी कचरा , वनस्पतीजन्य पदार्थ , शेण यांचेपासून गांडूळांनी बनवलेल्या खताला गांडूळ खत किंवा व्हर्मी कंपोस्ट असे म्हणतात. विविध जिवाणू , संजिवके, व्हीटॅमिन आणि इतर उपयुक्त रसायने गांडूळ खतामध्ये असल्याने त्याचा पिकाच्या वाढीवर चांगला परिणाम होतो.

    याप्रकारचे उत्तम प्रतीचे खत तयार करण्याकरीता कचरा, वनस्पतीजन्य पदार्थ आणि गांडूळांचा वापर केला जातो. गांडूळ खत तयार करण्यास शेडची उभारणी करताना सूर्यप्रकाश, थंडी आणि पाऊस या तिन्हीपासून गांडूळांचे रक्षण करण्यासाठी निवाऱ्याची गरज असते. त्यासाठी पाचटाचे छप्पर किंवा सिमेंट पत्र्याचे शेड असावे.

    • खड्डयांचा आकार –  0 मी. लांबी, 1.15 मी. रूंदी,  0.60 मी. उंची.
    • मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय रक्कम –  रू. 11520/-
    • इतर माहिती –  गांडूळ खत पक्व होण्यासाठी 40 ते 60 दिवसांचा कालावधी लागतो.
    • एकावेळी 150 ते 200 किलो गांडूळ खताची निर्मिती होते.
    • भू- संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग-

    शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंगव्दारा प्रक्रिया केल्यास त्यातील सेंद्रिय पदार्थ जैविक पध्दतीने, सूक्ष्म जीव तसेच गांडुळांव्दारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे ह्युमस सारखे सेंद्रिय कंपोस्ट खत तयार होते. या खताचा वापर शेतात मोठया प्रमाणात केला गेल्यास, जमिनीचे आरोग्यात विशेष सुधारणा होऊन, कृषि उत्पादनात फार मोठी भर पडेल.

    शेतातून निघालेल्या सर्व वनस्पतीजन्य पदार्थांपासून सेंद्रिय खत तयार करून , परत शेतात टाकणे ही काळाची गरज आहे. सेंद्रिय खतामुळे जमिनीचा कस व जलधारणा शक्ती वाढून  पोषक द्रव्यांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होतो. जमिन भूसभूशीत राहते. त्यामुळे जमिनीत हवा खेळती राहते. शेतात उपयुक्त सूक्ष्म जिवाणूंची वाढ होण्यास मदत होते.

    • खड्डयांचा आकार –  6 मी. लांबी, 1.5 मी. रूंदी,  0.90 मी. उंची.
    • प्रति युनिट अपेक्षित खर्च           –  रू. 16433 /-
    • मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय रक्कम –  रू. 10746/-
    • इतर माहिती –  नॅडेप कंपोस्ट खत पक्व होण्यासाठी 80 ते 90 दिवसांचा कालावधी

    लागतो.

    • एकावेळी 2 ते 50 टन कंपोस्ट खताची निर्मिती होते.
    • हे खत 25 हे. क्षेत्रास पुरेसे आहे.
    • एका वर्षामध्ये 3 वेळा खत निर्मिती करणे शक्य होते.
      • कल्पवृक्ष फळबाग लागवड- 

    दि. 29 जून 2011 व दि. 20 जानेवारी 2012 च्या शासन निर्णयान्वये फळबाग लागवडीकरीता मार्गदर्शक सुचना देणेत आलेल्या आहेत. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर फळबाग लागवडीची 24 प्रकारची फळझाडे , बांधावर 26 प्रकारची फळझाडे व पडीक शेतजमिनीवर 24 प्रकारच्या फळझाडांची लागवड निश्चित करण्यात आली आहे. याकरीता शासन निर्णय दि. 30 सप्टेंबर 2016 अन्वये तांत्रिक व आर्थिक मापदंड दिलेले आहेत.

    • निर्मल शौचालय-

    नरेगा अंतर्गत शासन परिपत्रक दि. 09 ऑक्टोबर 2012 नुसार निर्मल शौचालयाचे काम अनुज्ञेय आहे. केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार योजना राबविण्यासाठी आवश्यक त्या सुचना मगांराग्रारोहयो आयुक्तालयाचे पत्र क्र. आयुक्तालय/पंचायत/192/2015 दि. 03.02.2015 अन्वये कळविणेत आले आहे. मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामाचा खर्च रू. 12000/- इतका अनुज्ञेय आहे. शौचालयाचे बांधकाम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) च्या आराखडयाप्रमाणे (अंदाजपत्रके) राहील. तसेच शासन पत्र जा.क्र. संमुशा/1116/प्र.क्र. 21 / 62 दि. 24.11.2016 नुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) च्या पायाभूत सर्वेक्षणात समाविष्ट नसलेल्या व शौचालय नसलेल्या कुटुंबाना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाचा लाभ  देता येईल.

     

    1. सार्वजनिक लाभाची कामे-
      • निर्मल शोषखड्डे-

    नरेगा अंतर्गत शासन परिपत्रक दि. 09 ऑक्टोबर 2012 नुसार वैयक्तिक निर्मल शोषखड्डयाचे काम अनुज्ञेय आहे. शोषखड्डा हे जमिनीखालील काम असून त्याव्दारे पाण्याचा जमिनीत निचरा होण्यास मदत होते. खड्डयांचा आकार                –  1.2 मी. लांबी, 1.2 मी. रूंदी,  1  मी. खोली.

    • प्रति युनिट अपेक्षित खर्च           –  रू. 3500 /-
    • मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय रक्कम –  रू. 2566/-
    • इतर माहिती –  पूर्वी निवळण केलेले पाणी (pre-settled waste water),

    न्हाणीघरातील पाणी वा इतर प्रकारचे पाणी (उदा. हातपंपातील  पाणी)

    शोषखड्डयात सोडण्यात येते. सदर खड्डयातून पाणी आसपासच्या

    जमिनीत झिरपते. यामुळे पाण्याचा निचरा होण्याबरोबरच पाण्याचा

    पुन:वापर व जलस्त्रोताची शाश्वतता राहण्यासाठी मदत होते.

    शासन पत्र दि. 28 मार्च 2016 अन्वये शोषखड्डयाचे काम हे वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक स्वरूपाचे काम म्हणून अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत प्रत्येक जॉबकार्ड धारकाच्या घरासमोर शोषखड्डा घेवून शोषखड्डयांची कामे सार्वजनिक स्वरूपाचे काम गृहित धरून समूह पद्धतीने घेता येईल. शोषखड्डा हे काम एका घरासाठी एक याप्रमाणे राहील. एकत्रित समूह पद्धतीने सार्वजनिक स्वरूपाचे काम म्हणून घेता येईल.

    • समृद्ध गाव तलाव / इतर समृद्ध जलसंधारणाची कामे
      • समृद्ध गाव तलाव
      • इतर समृद्ध जलसंधारणाची कामे

    अ) पारंपारिक पाणीसाठयाचे नुतनीकरण  गाळ काढणे – मनरेगा अंतर्गत गाव तलाव , पाझर तलाव व पारंपारिक पाणीसाठयामधील गाळ काढणे याबाबत दि. 22 मार्च 2011 , दि.23 मार्च 2016, दि. 30 जून 2016 नुसार मान्यता देण्यात आलेली आहे. याकरीता आता सदर कामे 30 जून 2018 पर्यंत घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

    1. पाणीसाठयाचे अनुज्ञेय प्रकार 

       अ) सर्व तलाव (लघु पाटबंधारे, पाझर तलाव, पारंपारिक तलाव)

    ब) सर्व बंधारे

    क) सर्व विहिरी (रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेतलेल्या विहिरी, पारंपारिक विहिरी, कृषि व पिण्याच्या

    पाण्याच्या विहिरी व खाजगी विहिरी यामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींना प्राधान्य द्यावे.)

    1. मालकी 

       जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायती यांच्या मालकीच्या तसेच खाजगी

       मालकीच्या विहिरीतील गाळ काढण्यास अनुमती आहे.

    1. लघुस्तर 

                      फक्त लघुपाटबंधारे स्थानिकस्तरा अंतर्गत ( 0 ते 100 हेक्टर जिल्हा परिषद) (101 ते 250

    स्थानिक स्तर ) ही योजना अनुज्ञेय राहील.

    1. गाळ काढण्याची कामे सर्वसाधारण परिस्थितीत घेण्याची परवानगी आहे. (टंचाईसदृश्य परिस्थिती नसतानांसुद्धा )

    ब) समृद्ध जलसंधारणाची कामे-  नरेगा अंतर्गत शासन परिपत्रक दि. 09 ऑक्टोबर 2012 नुसार सलग समपातळी चर, गुरे प्रतिबंधक चर, अनघड दगडी बांध, शेतबांध बंदिस्ती , माती नाला बांध , गॅबियन बंधारा, शेततळी इ. जलसंधारणाची कामे मोठया प्रमाणात घेण्यात यावीत.

     

    • अंकु  रोपवाटीका-

    महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 (दि. 6 ऑगस्ट, 2014 पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूची-दोन मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोपवाटीका तयार करणे व वृक्ष लागवड इत्यादीचा समावेश आहे. या कामासाठी सामाजिक वनीकरण/ वन विभाग कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून कार्यरत राहतील. शासन निर्णय क्र. मग्रारो – 2016 / प्र.क्र.103 / मग्रारो-1 दि. 29 सप्टेंबर 2016 अन्वये रोपवाटीका तयार करणेबाबत सुधारित तांत्रिक व आर्थिक मापदंड दिलेले आहेत.

    2.4 नंदनवन वृक्ष लागवड, संगोपन  संरक्षण-

    वन जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्यासाठी वन विभाग कार्यान्वयीन यंत्रणा असूनए सार्वजनिक/शासकीय जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्यासाठी सामाजिक वनीकरण विभाग आणि ग्रामपंचायत कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून भूमिका बजावित आहेत.

    • ग्राम सबलीकरणाची समृद्ध ग्राम योजना

    (क्रिडांगणे / अंगणवाडी / स्मशानभूमी सुशोभीकरण /  ग्रामपंचायत भवन / गावांतर्गत रस्ते / घरकुल / गुरांचा गोठा / कुक्कुटपालन शेड / शेळीपालन शेड /  मत्स्यव्यवसाय ओटे )

    • क्रिडांगणे- शासन निर्णय दिनांक 30 एप्रिल 2013 अनुसार, तसेच जिल्हा क्रीडांगण योजनेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडाविभाग, शासन निर्णय दि. 13 फेब्रुवारी 2013 नुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत क्रीडांगणाची कामे अभिसरणातून (Convergence) घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. एका गावात फक्त एकच क्रीडांगण अनुज्ञेय असेल. युवक कल्याण व क्रिडा मंत्रालय, भारत सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या पंचायत युवा क्रिडा  खेल अभियान (पायका) योजनेअंतर्गत फुटबॉल, व्हॉलिबॉल, हॉकी, कबड्डी, यासारख्या खेळांसाठी यथेचित आकारमानाच्या निकषाला धरून क्रिडांगणाची कामे घेण्यात यावीत.
    • अंगणवाडी- महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनेशी अभिसरण करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अंगणवाडी केंद्र इमारतींचे बांधकाम करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक 21 सप्टेंबर 2015 अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत (नरेगा / एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना – ICDS / राज्य निधी ). त्यास अनुसरून अंगणवाडी केंद्र इमारतींची बांधकामे घेण्यात यावीत.

    अंगणवाडी केंद्र इमारतीच्या बांधकामातील अकुशल खर्च संपूर्णपणे नरेगा अंतर्गत भागविण्यात यावा. साहित्यावरील खर्च ज्यामध्ये कुशल कामगार मजुरी समाविष्ट आहे हा खर्च नरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय (40 %) खर्चामधून व उर्वरित 60 % खर्च महिला व बालविकास विभागाच्या नियमित निधीमधून / एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना विभागाच्या निधीमधून भागविण्यात यावा.

    अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम हे इतर योजनांशी अभिसरण करून करावयाचे असल्याने सदर कामासाठी कार्यान्वित यंत्रणा पंचायत समिती स्तरावरील बांधकाम विभागाची राहील.

    • स्मशानभूमी बांधकाम  सुशोभीकरण- महाराष्ट्र रोजगार अधिनियम 1977, (दिनांक 6 ऑगस्ट 2014 पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूची- 2 मध्ये प्रवर्ग-ड : ग्रामीण पायाभूत सुविधा- अंतर्गत स्मशानभूमीचे बांधकाम करण्याचे काम अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहे.

    स्मशानभूमी सुशोभीकरण अंतर्गत स्मशानभूमी ओटा व शेड याचे बांधकाम तसेच स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता, स्मशानभूमीचे कुंपन आणि स्मशानभूमीमध्ये योग्य त्या ठिकाणी बांधकामाच्या जागा वगळून वृक्ष लागवडीचे कामे करण्यात यावीत.

    • ग्रामपंचायत भवन- महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977, (दिनांक 6 ऑगस्ट 2014 पर्यंत सुधारित) मधील अनुसूची- 2 मध्ये प्रवर्ग-ड : ग्रामीण पायाभूत सुविधा- अंतर्गत ग्रामपंचायत भवन बांधणे अनुज्ञेय आहे. त्यास अनुसरून संदर्भाधीन शासन पत्र दिनांक 21 सप्टेंबर, 2010 अन्वये सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
    • घरकुल- प्रधानमंत्री आवास योजना / रमाई आवास योजना/ शबरी आवास योजना इ. योजनेंतर्गत  बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या कामामधील अकुशल स्वरूपाची कामे उदा. घरकुलाच्या जोत्यापर्यंतचे बांधकाम, जोत्यापासून ते सज्जापर्यंतचे बांधकाम, सज्जापासून ते छतापर्यंतचे बांधकाम तसेच छताची बांधकामे व घरकुलाची संपूर्ण कामे पूर्ण होईपर्यंत इत्यादी अकुशल कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यास शासन निर्णय दिनांक 30 मे, 2015 अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. मगांराग्रारोहयो आयुक्तालयाने पत्र क्र. आयुक्तालय/पंचायत/1230/2015 दि. 07.2015 अन्वये घरकुल बांधकाम करताना अकुशल कामे (90 मनुष्य दिवस / डोंगरी भागात 95 मनुष्य दिवस) करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत.

    घरकुल बांधकामाचे मुख्य टप्पे

    टप्पे बांधकाम मनुष्यदिन
    सर्वसाधारण डोंगराळ
    पहिला टप्पा पाया खोदकाम ते जोत्यापर्यंत बांधकाम 28 30
    दुसरा टप्पा जोत्यापासून ते सज्ज्यापर्यंत बांधकाम 24 25
    तिसरा टप्पा सज्ज्यापासून ते छतापर्यंत बांधकाम 10 10
    चौथा टप्पा छतापासून ते संपूर्ण घरकुल बांधकाम 28 30
      एकुण बांधकाम 90 95

     

    • गावांतर्गत रस्ते- ग्रामीण भागात शेतरस्ते, पांधन रस्ते दळणवळणासाठी आवश्यक आहेत. या कामांमध्ये मजुरांना मोठया प्रमाणावर मजूरी मिळते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्त्यांची कामे अनुज्ञेय आहेत. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977, मधील अनुसूची- 2 कलम 3 (चार) (दोन) अन्वये ग्रामीण पायाभूत सुविधा अंतर्गत रस्त्यांनी न जोडलेल्या गावांना बारमाही ग्रामीण रस्त्यांनी जोडणे आणि निश्चित करण्यात आलेली ग्रामीण उत्पादन केंद्रे विद्यमान पक्क्या रस्त्यांच्या जाळयाशी जोडणे, आणि गावामधील पार्श्वनाली व मोऱ्या यांसह अंतर्गत पक्के मार्ग बांधणे इ. रस्त्यांची कामे अनुज्ञेय आहेत. यासह खालील प्रकारची कामे घेता येतील.
    1. अद्याप एकाही रस्त्यांची जोड देण्यात आलेली नाही अशा 100 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या, वाड्या, तांडे, पाडे इत्यादींना जोडणारे रस्ते.
    2. शाळेकडे जाणारा, स्मशानभूमीकडे जाणारा, आरोग्य केंद्राकडे जाणारा, शेताकडे जाणारा, गावातील अंतर्गत रस्ते.

    योजनेमध्ये ग्रामपंचायत अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांवर सनियंत्रण अधिकारी म्हणून विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे. रस्त्याचे काम सुरू करताना, आखणी करून देताना अतिक्रमणाबाबत अडचणी सोडविण्याकरिता कामाच्या स्थळावर संबंधित गावाच्या तलाठी / मंडळ अधिकारी (महसूल) यांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. आजुबाजूच्या शेतकऱ्याचे अतिक्रमण असल्यास त्याबाबत तलाठी यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

    • गाय  म्हैस यांच्याकरिता गोठयात पक्के तळ, गव्हाण आणि मूत्रसंचय टाके :-

    ग्रामीण भागामध्ये  जनावरांच्या गोठयांची जागा ही सर्वसाधारणपणे ओबडधोबड व खाचखळगे असलेली असते. गोठे क्वचितच व्यवस्थितरित्या बांधले जातात. गोठयामध्ये जनावरांचे शेण व मूत्र पडलेले असते व त्यामध्येच जनावरे बसतात. पावसाळयाच्या दिवसात गोठयातील जमिनीस दलदलीचे स्वरूप प्राप्त होते. त्यामुळे जनावरे विविध प्रकारच्या आजारांना बळी पडतात. गोठयातील ओबडधोबड जमिनीमुळे जनावरांपासून मिळणारे मौल्यवान मूत्र व शेण यांचा संचय करता न आल्याने ते वाया जाते.

    जनावरांचे मूत्र व शेण हे एक उत्कृष्ट प्रकारचे सेंद्रीय खत असल्याने जनावराच्या गोठयातील जमीन सिमेंट काँक्रीटचा वापर करून पक्क्या स्वरूपात सपाटीकरण केल्यास जनावरांपासून मिळणारे मूत्र गोठयाशेजारील खड्डयामध्ये एकत्र जमा करून त्याचा शेतजमिनीची सुपिकता व उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी उपयोग करून घेता येईल.

    बऱ्याच ठिकाणी जनावरांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी नसतात. मोकळया जागेवर चारा टाकला जातो. या चाऱ्यावर बऱ्याचवेळा शेण व मूत्र पडल्याने जनावरे चारा खात नाहीत व चारा वाया जातो. हे टाळण्यासाठी जनावरांच्या गोठयामध्ये जनावरांना चारा व खाद्य देण्यासाठी गव्हाण बांधणे जरूरीचे आहे.

    • पक्के भूक्षेत्र –  7  मी. लांबी, 3.5 मी. रूंदी (सिमेंट काँक्रीट)
    • गव्हाण –  7 मी. X 0.20 मी.  X  0.65 मी.
    • मुत्रसंचय टाके –  250 ली. क्षमता.
    • क्षमता –  6 गुरे.
    • प्रति युनिट अपेक्षित खर्च           –  रू. 35000 /-
    • इतर माहिती –   यासाठी स्वत:ची जमिन असलेले लाभार्थी पात्र असतील.
    • कुक्कुटपालन शेड (निवारा)  परसातील कुक्कुटपालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटूंबाना पूरक उत्पन्नाबरोबरच आवश्यक पोषक प्राणीजन्य प्रथिनांचा पुरवठा होतो. खेडयांमध्ये कुक्कुटपक्षांना चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे कुक्कुटपक्षांचे आरोग्य खालावलेले असते. कुक्कुटपक्षांचे ऊन, पाऊस, परभक्षी जनावरे व वारंवार येणाऱ्या आजारापासून संरक्षण करण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा निवारा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. चांगल्या निवाऱ्यामुळे रात्रीच्या वेळी पक्षांचे, पिलंाचे व अंडयांचे परभक्षी प्राण्यांपासून संरक्षण होण्यास मदत होते.
    • शेडचा आकार –  75 मी. लांबी, 2.00 मी. रूंदी,   क्षेत्रफळ- 7.50 चौ.मी.

    आखुड बाजूस 2.20 मी. उंची.

    • क्षमता –  100 पक्षी
    • प्रति युनिट अपेक्षित खर्च           –  रू. 40000 /-
    • इतर माहिती –  यासाठी स्वत:ची जमिन असलेले लाभार्थी पात्र असतील. तसेच

    भुमिहिन कुटूंबांना प्राधान्य देण्यात येईल.

    • शेळीपालन शेड (निवारा)  शेळीपालन हा ग्रामीण भागातील अल्प उत्पन्न गटातील कुटूंबाच्या उपजीविकेचे महत्वाचे साधन आहे. शेळया – मेंढयांना चांगल्या प्रतीचे गोठे बांधून दिले तर जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहील व वाया जाणारे मलमूत्र एकत्र गोळा करून शेतीमध्ये चांगल्या प्रकारचे सेंद्रीय खत म्हणून उपयोगात आणता येईल. यामुळे शेतीच्या सुपिकतेबरोबरच शेती उत्पादन वाढीवर चांगला परिणाम होऊन उदरनिर्वाहासाठी मदत होऊ शकेल.
    • शेडचा आकार –  75 मी. लांबी, 2.00 मी. रूंदी,   क्षेत्रफळ- 7.50 चौ.मी.

    2.20 मी. उंची.

    • क्षमता –  10 शेळया
    • प्रति युनिट अपेक्षित खर्च           –  रू. 35000 /-
    • इतर माहिती –  यासाठी स्वत:ची जमिन असलेले लाभार्थी पात्र असतील.  तसेच

    भुमिहिन कुटूंबांना प्राधान्य देण्यात येईल.

    • मत्स्य व्यवसाय ओटे  सार्वजनिक ठिकाणी मासे सुकविण्यासाठी ओटे बांधकाम करण्याबाबत शासन परिपत्रक दिनांक 09 ऑक्टोबर 2012 अन्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मासे सुकविण्याकरिता 10 मी. X 10 मी. आकाराचा काँक्रीटचा ओटा तयार करण्यात यावा. ओटयाची उंची  जमिनीवर कमीत कमी 15 से.मी. (6 इंच) इतकी ठेवावी.

    __________________________________________________________________

    कृपया अधिक तपशिलवार माहितीसाठी खालील संकेतस्थळांवर भेट द्यावी.

    www.mahaegs.gov.in

    www.maharashtra.gov.in

    www.nrega.nic.in

जिल्हा वार्षिक योजना

यशवंत सरपंच पुरस्कार

जिल्हा परिषद, स्वनिधीतून सन 2004-05 या आर्थिक वर्षापासून यशवंत सरपंच पुरस्कार योजना सुरू केलेली आहे. सदर योजनेमध्ये उत्कृष्ठ ग्रामपंचायत व सरपंच यांना पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. जिल्हयातील प्रत्येक तालुक्यातून प्रस्ताव मागणी केले जातात. प्रत्येक तालुक्यातून प्रथम क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या ग्रामपंचायतीस रक्कम रूपये 25,000/- व व्दितीय क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या ग्रामपंचायतीस 15,000/- व प्रथम क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच यांना वैयक्तिक बक्षीस रक्कम रूपये 1,000/- व चांदीचे पदक या स्वरूपात पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते. तसेच जिल्हयातील सर्व तालुक्यातून आलेल्या प्रस्तावापैकी अतिउत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या दोन ग्रामपंचायतींची निवड जिल्हा पुरस्कारासाठी निवड करणेत येते. अतिउत्कृष्ट निवड केलेल्या ग्रामपंचायतीपैकी प्रथम क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीस रक्कम रूपये 50,000/- व व्दितीय क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीस रक्कम रूपये 30,000/- रोख स्वरूपात पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते.

घर गृहस्वामीनीचे योजना राबविणे

घर म्हणजे मानवी संस्कृतीला पूरक ठरलेली प्रेरक संस्था आहे. स्त्रियांचा मानसन्मान वाढविण्यासाठी त्यांच्या असलेल्या घरांची नोंद पती पत्नी दोघांच्या नांवे असणे आवश्यक आहे. राजर्षि शाहू महाराजांचा समतेचा विचार समोर ठेवून कोल्हापूर जिल्ह्यात अभिनव उपक्रम यशस्वी करण्यास ग्रामस्थांना प्रवृत्त करणे गरजेचे आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने घर दोघांचे संकल्पना राबवित असताना घर गृहस्वामिनीचे नवीन कल्पना राबविणेत यावी. असा निर्ण घेताला. घरांच्या सर्व नोंदी पत्नीच्या नांवे करणार्याव ग्रामपंचायतीस घर गृहस्वामिनीचे पुरस्कार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत मानपत्र व बक्षीस रक्कम रु.१०,०००/- देण्याचा निर्ण घेतला आहे. सन २००३-०४ या आर्थिक वर्षामध्ये कागल तालुक्यातील जैन्याळ ग्रामपंचायतीने घर गृहस्वामिनीचे योजना राबवून पारितोषीक घेण्याचा प्रथम मान प्राप्त केला आहे. सन २०१०-११ पर्यंत या योजनेमधून बक्षीस रक्कम व सन्मानपत्र देवून जिल्हा परिषदेमार्फत पंच्याहत्तर ग्रामपंचायतींना गौरविण्यात आले आहे.

आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार

महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र.वैप्रोब.1096/प्र.क्र.3202/49, दि. 10 नोव्हेंबर 1998 अन्वये ग्रामीण भागात शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करून ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास व अडचणी सोडविण्यास सर्वाेतोपरी सहाय्य ठरणाऱ्या ग्रामसेवकाची आदर्श ग्रामसेवक म्हणून प्रत्येक गटाकडून एक सर्वाेत्कृष्ट ग्रामसेवक / ग्राम विकास अधिकारी निवड जिल्हा परिषद स्तरावर करून त्यांचा मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. यांचे स्वाक्षरीने प्रशस्ती पत्रक व सन्मान पदक या स्वरूपात पुरस्कार देऊन सत्कार करणेत येतो.

१४ वा वित्त आयोग खर्चाचा अहवाल

ग्राम पंचायत विभाग जिल्हा परिषद कोल्हापूर

 

14 वा केंद्रीय  वित्त आयोग

  • केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील पंचायतराज संस्थांना त्यांच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्यात येणार असून दिनांक 01 एप्रिल 2015 ते दिनांक 31 मार्च 2020 असा आहे.
  • सदरचा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार असून जिल्हयातील ग्रामीण स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी प्राप्त होणारा निधी हा केवळ ग्रामपंचायत स्तरासाठीच उपलब्ध होणार आहे.
  • सदरचा निधी वितरीत करताना निधीची परिगणना सन 2011 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषानुसार केली असून निधी वितरणाचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
अ.क्र निकष टक्केवारी
1 जिल्हयाची ग्रामीण लोकसंख्या (सन 2011 च्या जनगणनेनुसार ) 90 %
2 जिल्हयाचे ग्रामीण क्षेत्रफळ 10 %
  एकूण 100 %
  • 14 केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद कोल्हापूरकडे सन 2015-16 ते सन 2019-20 या 5 वर्षात प्राप्त झालेला / होणा-या निधीचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे
अ.क्र. सन एकूण निधी र.रु शेरा
1 2015-16 66,83,14,000/- ग्रा.पं.ची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ प्रमाणे जिल्हयातील सर्व 1030 ग्रा.पं. ना वितरीत करणेत आलेला आहे.
2 2016-17 92,53,98,000/- ग्रा.पं.ची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ प्रमाणे जिल्हयातील सर्व 1030 ग्रा.पं. ना वितरीत करणेत आलेला आहे.
3 2016-17 12,13,84,000/- परफॉर्मन्स ग्रँट ज्या ग्रामपंचायतीने लेखापरिक्षण व स्वउत्पन्नात वाढ या दोन अटी पूर्ण केल्या आहेत अशा कोल्हापूर जिल्हयातील 907 ग्रा.पं. ना लोकसंख्या व क्षेत्रफळ प्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.
4 2017-18 1,06,92,16,000/- प्रस्तावित निधी
5 2018-19 1,23,68,87,000/- प्रस्तावित निधी
6 2019-20 1,67,13,00,000/- प्रस्तावित निधी
  एकूण 5,69,24,99,000/-  

 

 

 

जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज

प्रस्थावना :-

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १३३ नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा ग्राम विकास निधी गठीत केलेला आहे. मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निधी नियम १९६० नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने तिच्या मागील वित्तीय वर्षातील उत्पन्नाचे ०.२५ टक्के रक्कम अंशदान म्हणून जिल्हा ग्राम विकास निधीत डिसेबर पूर्वी जमा करणेची तरतूद आहे. ग्रामपंचायतीकडून अंशदान म्हणून प्राप्त झालेल्या निधीतून पंचायतीना अधिनियमातील अनुसूची एक मध्ये निदिष्ट केलेली विकास कामे पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायतीची वि’मान आर्थिकस्थिती व कर्ज परतफेडीची क्षमता विचारात घेवून अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या ७५ टक्के प्रमाणे कर्ज मंजूर करता येते. ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावाची छाननी केलेवर कर्ज मंजूरीचे अधिकार स्थायी समितीस आहेत.

प्रस्थावना गट विकास अधिकारी यांचे शिफारस पत्र

कर्ज मागणी प्रस्ताव तपासणी सूची

6,944 total views, 43 views today

सॉफ्टवेअर्स
Calendar
< 2018 >
February
SMTuWThFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
अभ्यागत
108,954